काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको विषयकेन्द्रित अन्तिम सुनुवाई जारी छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसका क्रममा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले सबभन्दा धेरै बहस गरेको विषय हो– नेपालको संविधानको धारा ७६। धारा ७६ भित्र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको खोजी र जिज्ञासाको क्रम दुवै दिनको बहसमा निरन्तर देखिएको छ। रोचक चाहिँ यस्तो खोजी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले नै गरिरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहँदा त्यसको केन्द्रमा संविधानका दुई वटा धारा आएका छन्– धारा ७६ र धारा ८५। तर, इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुले प्रश्न सोध्दा समेत धारा ७६ भित्र प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोजी गरिरहेको देखिन्छ। संविधानको धारा ७६ मन्त्रीपरिषद गठन सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको धारा हो। १० वटा उपधारा रहेको उक्त धाराको उपधारा ७ लाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
उनको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानका दुईवटा धाराहरु ७६ र ८५ उद्धृत गर्दै सिफारिस सदर गरेकी थिइन्। पुस ५ गते भएको विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अहिले तिनै निवेदनमाथि विघटनको वैधता जाँच्न सुरु भएको छ।
आइतबारबाट सुरु भएको बहसमा चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए भने सोमबार थप दुई जनाको मात्र बहस सकियो। आइतबार निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनीलकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए। सोमबार अधिवक्ताहरु दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे। दुई दिनमा ६ जना कानुन व्यवसायीको बहस भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनसम्म चलेको बहसमा धारा ७६ को धारा १, ५ र ७ लाई जोडदार रुपमा उठाइएको छ। यसरी बहस चलिरहँदा न्यायाधीशहरुले प्रतिप्रश्नमा पनि यी धाराहरुमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ कि छैन भनेर जिज्ञासा तेर्स्याएका छन्।
उक्त मुद्दामा बहस गर्न १८८ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा (नाम टिपाएका) भरेका छन्। यीमध्ये आधाजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रहेका छन्। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहसपछि इजलासमा उठेको प्रश्नमा फेरी निवेदकहरुले जवाफ दिने समय पाउनेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सुनुवाई सकिएर फैसलाको चरणमा पुग्ने छ।
के छ धारा ७६ मा?
धारा ७६ मन्त्रीपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएको धारा हो। संविधान निर्माणको क्रममा २०४७ सालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई हेरेर यी धाराको अन्य उपधाराहरुमा सुधारिएको संसदिय व्यवस्थातिर जान भनेर केही व्यवस्था थप गरिएको थियो भने केही अभ्यासहरु हटाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनसम्म चलेको बहसमा धारा ७६ को उपधारा १, ५ र ७ लाई जोडदार रुपमा उठाइएको छ। यसरी बहस चलिरहँदा न्यायाधीशहरुले प्रतिप्रश्नमा पनि यी धाराहरुमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ कि छैन भनेर जिज्ञासा तेर्स्याएका छन्।
धारा ७६ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ’ भनिएको छ।
त्यस्तै उपधारा ५ मा ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिक विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ’ भनिएको छ।
त्यसैगरी उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनिएको छ।
न्यायाधीशको प्रश्न
मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको विवाद आफ्नो इजलासमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नछुटाइकन एउटा प्रश्न नियमित रुपमा राखिरहेका छन्। ‘बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन?’ जबराले सवै कानुन व्यवसायीलाई सोधेको प्रश्न हो, यो।
पुस ८ गते भएको संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटको पहिलो सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्रप्रसाद शर्मालाई त्यही प्रश्न सोधेका थिए। सोमबार (माघ ५ गते) पनि उनले अधिवक्ताद्धय दिनमणी पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेलाई यही जिज्ञासा राखेका थिए। उनले सोधेका थिए, ‘संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई रहेछ नि होइन त? २०४७ को संविधानमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको थियो, अहिले पनि उक्त सिद्धान्तलाई मानेको छ। खालि माध्यम मात्रै फरक हो, होइन त? मैले सोधेको मात्र है तपाईंलाई।’
पुस ८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेशअघि उनले गरेको प्रश्न सोही रुपमा माघ ५ गते पनि आयो। अधिवक्ता पोखरेलले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके विघटन गर्ने होइन, राजिनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सारे। उनले धारा ७६ को अधिकार सुधारिएको संसदिय व्यवस्थाका लागि संविधान निर्माणको क्रममा जानीवुुझी झिकिएको दावी पेश गरे। उनले बेलायत र भारतका विभिन्न मुद्दामा भएका अभ्यासहरुका नजिर इजलासमा पढेर सुनाए।
करिब ३ घन्टा बहस गरेका पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको धारा गलत भएको दावी पेश गरे। इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न रोक्ने धारा छ त?’ भनि प्रश्न सोधे, ‘पार्टीभित्र विवाद भयो, मैले चलाउन सक्ने अवस्था भएन भन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (७) को प्रयोग पनि गर्नु भयो। राजनीतिक दलहरु वा संविधानले रोक्ने व्यवस्था कतै थियो?’
आइतबार र सोमबारको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखिएको अधिकार प्रयोग मात्र गर्ने कि नलेखिएको पनि प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नोत्तर पनि चलेको थियो।
उत्तरमा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेको जवाफ दिए। उनले आफूले चलाउन नसके वा विश्वास नरहे संसदभित्रै गएर प्रक्रियामा जानु पर्नेमा त्यसो नगरेकाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको दावी गरे। आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलाई यही प्रश्न सोधेका थिए, ‘धारा ७६ (७) को प्रयोगका अन्य विकल्प हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे भन्न सकिन्छ कि सकिदैन?’
आचार्यले यो काल्पनिक कुरा हुने जवाफ दिएका थिए। सबै धाराहरुको सरकार गठन सम्वन्धी प्रयासपछि मात्र सरकार दिन असफल भएमा उनले विघटन गर्न पाउने तर त्यो प्रक्रिया नै अवलम्वन नभएको आचार्यको जवाफ थियो। आइतबार र सोमबारको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न सोधिरहेका थिए। कानुन व्यवसायीहरुको बहसका क्रममा पनि उनीहरुले ‘क्रस’ गर्दै जिज्ञासा राखेका थिए।
संविधानमा लेखिएको मात्र हेर्ने कि नलेखिएको पनि हेर्ने?
आइतबार र सोमबारको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखिएको अधिकार प्रयोग मात्र गर्ने कि नलेखिएको पनि प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नोत्तर पनि चलेको थियो। सोमबार अधिवक्ता पोखरेलले बहस गरिरहँदा न्यायाधीशहरुले यही प्रश्न राखेका थिए।
उत्तरमा पोखरेलले ‘हाम्रो संसदिय अभ्यास हेर्दा जे लेखिएको छ, त्यहीमात्र अभ्यास गर्ने’ भनेर जवाफ दिएका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको भावना, मर्म र अक्षर मात्र हेर्ने हो कि यसले लेखेका कुराहरु पनि हेर्नुपर्छ भनेर जिज्ञासा राखेकी थिइन्। संविधानको भावना र मर्म हेर्ने भए पनि लिखित संविधान भएको देशमा लेखिएको जति अधिकार प्रयोग गर्ने जवाफ न्यायाधीशहरुलाई बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले दिएका थिए।
अध्यादेशको कुरा आएपछि न्यायाधीशले सोधे– विघटनसँग के सम्बन्ध?
बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली संसदबाट भागेको आरोप लगाए। संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई फिर्ता गराएर संसद बोलाउनुपर्नेमा संसद् नै विघटन गरेको उनको तर्क थियो।
‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनु भयो । यसको आलोचना भयो, लगत्तै विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा आफ्नै सांसदहरु पुगेपछि फिर्ता लिन्छु भन्नु भयो’ पोखरेलले भने, ‘फेरी त्यसलाई फिर्ता नलिइकन संसद अधिवेशन बोलाउने मुखमा विघटनको सिफारिस गर्नु भयो।’
उनले यसरी विघटनका लागि नियतवश एकपछि अर्को गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको तर्क गरेपछि इजलासवाट न्यायाधीशले संसद विघटन र अध्यादेशका विचमा के सम्वन्ध छ भनि प्रश्न सोधेका थिए। न्यायाधीशको जिज्ञासापछि पोखरेलले सम्वन्ध भएको भन्दै संविधानको ब्याख्या गर्न थाले। संविधान वनाउँदा केही परिकल्पना गरिएको भन्दै उनले यसमा पाँच वटा कुरा समावेश भएको बताए। पहिलेको संसदिय ब्यवस्थामा संसद विघटनको गलत अभ्यास हुँदा सरकार र व्यवस्था अस्थिर भएको निश्कर्षका साथ ती व्यवस्था राखिएको उनको तर्क थियो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीको मन लाग्दैमा संसद विघटन नहुने, दुई वर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एक पटक असफल भएको अविश्वासको प्रस्ताव एक वर्षसम्म फेरी ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको उनले दावी गरे। उनले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउदै केही पदहरुमा नियुक्ती गरेको, तर त्यसलाई पछि मात्र सार्वजनिक गरेको कार्य संविधान अनुकुल नहुनुका साथै संसदलाई छलेको दावी गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको दायरा मात्र बढाउँदा संविधान मर्छ’
अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको दायरामात्र बढाउनेगरी सदर गर्दा संविधान मर्ने दावी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकारको दायरा बढाउने हो भने संसदको अधिकार किन नवढाउने?’, उनले प्रश्न गरे, ‘अनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन दुई वर्षपछि मात्र राख्ने र एक पटक असफल भए लगत्तै किन नराख्ने? यसरी जाँदा संविधान केही बाँकी रहँदैन, मरेतुल्य हुन्छ र यो ब्यवस्था समाप्त हुन्छ।’
अबको प्रश्न सदर हुने कि बदर हुने मात्र नभएर यो संविधान रहने कि नरहने पनि भएको उनको तर्क थियो। एउटालाई झिकेको अधिकार दिने र संसदको अरु अधिकार खोस्ने हो भने संसद र संविधान समाप्त हुने उनको तर्क थियो। ‘संविधानले पाँच–पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने कुरालाई स्विकार गरेको छ। विगतको भन्दा फरक छ भनेर तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नै विगतमा बोलेका कुरा सार्वजनिक भएका छन्’। उनको तर्क थियो।
ससद विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव सिमित अवधिपछि मात्र राख्न पाउने कुरा संविधान सभाको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले नै भनेको उनको तर्क थियो। नेम्वाङले यो कुरा मुद्दा आउनुअघि नै भनेकाले यो प्रमाणको रुप हुनसक्ने उनको तर्क थियो।
‘अविश्वास प्रस्ताव राख्ने अधिकार जिवित नराख्ने अनि विघटन चाहिँ सदर हुने हो भने संविधान वाँकी रहदैन। यो ब्यवस्था बाँकी रहँदैन’, उनले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न हो। एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अर्काे धारा रहन्छ कि रहँदैन? हामी संवैधानिक इजलासमा यही बहस गरिरहेका छौं।’
‘बहस लम्बिएर निर्वाचनको तयारी पुरा भयो भन्न नपरोस्’
सोमबार दिनभर दुई जना अधिवक्ताहरुले मात्र बहस गरेको र धेरै कानुन व्यवसायीले बहसका लागि नाम लेखाएकाले न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ठट्यौली रुपमा प्रश्न राखे। अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘सुनुवाई सक्दा सक्दै चुनावको तयारी सकियो भने के होला? कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भएपनि चुनावको तयारी भईसकेकाले रोक्न नपर्ला भनेर आदेश गर्न परे के गर्ने? निर्वाचन आयोगले तयारी अघि वढाएकै छ।’ यो जिज्ञासापछि उनले असंवैधानिक कदमलाई सदर गर्न नमिल्ने भन्दै सोमबारको बहस समाप्त गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
