सम्झौता अवधि सकिँदा पनि सबै उखु किसानले पाएनन् भुक्तानी

अर्थ समाचार

सम्झौता अवधि सकिँदा पनि सबै उखु किसानले पाएनन् भुक्तानीचार वटा उद्योगबाट ५४ करोड रुपैयाँ उखु किसानको खातामा गयो, अझै केही बाँकी

नेपाल लाइभ सोमबार, माघ ५, २०७७ ०६:५५

फाइल तस्बिर

काठमाडौं–चिनी उद्योगीहरुले उखु किसानलाई तिर्न बाँकी बक्यौता दिलाउने भन्दै सरकारले किसानसँग गरेको २१ दिने सम्झौताको समयसीमा सकिएको छ। तर यो अवधिमा पनि उद्योगीले किसानको सबै रकम नतिरेकाे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीको माग राख्दै गत मंसिर २८ गतेबाट आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानले पुस १३ गते सरकारसँग ४ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र किसानबीच भएको उक्त सम्झौतामा चिनी उद्योगीले किसानलाई तीन हप्ता अर्थात् २१ दिनभित्र सबै रकम तिरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आइतबारसम्मको बक्यौता भुक्तानी विवरणअनुसार चिनी उद्योगले सबै रकम नतिरेको देखिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले पछिल्लोपटक चिनी उद्योगीहरुले अधिकांश किसानको रकम चुक्ता गरे पनि अझै केही किसानले नपाएको बताए। ‘चार वटा उद्योगबाट करिब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर उखु किसानको खातामा गईसकेको छ। अझै केही रकम बाँकी छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार उखु किसानलाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको श्रीराम सुगर मिलले आइतबारसम्ममा ३१ करोड रुपैयाँ तिरेको देखिएको छ भने अझै ४ करोड बढी तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै, ३० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलले १३ करोड रुपैयाँ, १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर तिर्न बाँकी रहेको लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड रुपैयाँ र ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बक्यौता रहेको इन्दिरा सुगर मिलले २ करोड रुपैयाँ बराबरमात्रै भुक्तानी दिएको देखिएको छ।

उखु किसानले चिनी उद्योगीहरुबाट कति रकम पाउन बाँकी छ भन्ने विषयमा उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकमा पनि निकै फरक देखिएको छ। संघर्ष समितिले ९० करोड बढी बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ भने मन्त्रालयले ७६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको तथ्यांक दिने गरेको छ। गत पुस १३ गते मन्त्रालय र किसानबीच भएको सम्झौतामा वास्तविक भुक्तानी गरिनुपर्ने रकम कति हो भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त अध्ययन समितिले १२० दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

उखु किसानले सरकारसँग गरेको यो दोस्रो सम्झौता हो। २ हप्ता लामो आन्दोलनपछि गत वर्ष पुसमा पनि किसानले सरकारसँग यस्तो सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौताअनुसार सरकारले चिनी उद्योगीहरुबाट किसानको रकम तिराउन सकेन। जसका कारण यसवर्ष उखु किसानले फेरि आन्दोलन गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

अवैध भेप ल्याउनेलाई कारबाही गर्न सांसदहरुको माग

ट्रम्प अर्गनाइजेसनद्वारा भारतमा नयाँ परियोजनाको घोषणा

आगामी बजेटका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आम नागरिकले पनि सुझाव दिन सक्ने