काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाई शुक्रबार पनि हुँदैछ। बुधबार बहस नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेकाे मुद्दा शुक्रबारका लागि पेसीमा राखिएकाे हाे। बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायीकाे बहस बाँकी रहेपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएकाे थियाे। शुक्रबार उनीहरुले बहस गर्न पालाे पाउनेछन्।
उनीहरुकाे बहसपछि संवैधानिक इजलासले चाहेमा पाँच जना एमिकस क्युरीले आफ्ना कुरा राख्न समय पाउनेछन्। अनि मात्र निवेदक पक्षले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नहरुकाे जवाफ दिनेछन्। यी सबै प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने निर्णय हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न रहेकाे संवैधानिक इजलासमा हालसम्म मूल मुद्दामा बहस हुन सकेकाे छैन। पुस ५ गते केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेकाे थियाे। साेही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै अनुमाेदन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा १३ थान रिट दर्ता भएका थिए। ती रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वकिलले कम्तिमा ११ जनाकाे वृहत् इजलास गठन गरेर याे मुद्दा हेर्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले वृहतमा लैजाने विषयमा असहमति जनाएका थिए।
मूल विषयमा प्रवेश हुन कति समय लाग्ला?
सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झन्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ। करिब १३ वटा निवेदन, पक्ष/विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिनेछ।
सर्वोच्चले दैनिक रूपमा नभई साताको एक वा दुई दिनमात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरूपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ। छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि साढे २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ। २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गरेको थियो। दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो।
२०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो। यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
