काठमाडौँ- गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीनै तहका सरकारले ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको तीनै तहका सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार कुल बजेट १८ खर्ब ९० अर्ब १ करोड र कूल खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ५ करोड रहेको देखिएको हो। यो बजेट तथा खर्चमा दोहोरो परेको रकम हटाएपछिको विवरण हो।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले १० खर्ब ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। त्यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९४ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण १ खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारले मात्र ८ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड २४ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। यो संघीय सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यको ७५.६६ प्रतिशत हो।
विवरणअनुसार प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ खर्ब ३१ अर्ब प्राप्ती भई १ खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन पहिलोपटक सूत्र प्रणालीबाट तयार गरिएको छ। स्थानीय तहहरुको कुल प्राप्ती ४ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र कुल खर्च ३ खर्ब २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यसवर्ष पहिलोपटक सबै स्थानीय तहको आयव्यय एकीकृत गरिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ (१) र दफा ५ (५) बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीनै तहका सरकारको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।