फाइल तस्बिर
काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ थान निवेदन दर्ता भए। ८ गतेको एकल इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादलाई संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्ने निर्णय गरे। पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ मगाउने आदेश गर्यो।
पुस १० गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका साथै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएका थिए। २२ गते पनि सोही इजलास दोहोरिएको थियो।
संवैधानिक इजलास गठन गर्दा ‘पिक एन्ड चुज’ शैली अपनाइएको भन्दै १० गते नै टिकाटिप्पणी भएको थियो। तर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बेवास्ता गर्दै अघि बढेका थिए। तर पुस २२ गते बसेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाए। शम्भु थापाले कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। कार्की ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए। त्यसअघि अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग ल फर्मका पार्टनर थिए। प्रश्न उठेपछि कार्कीले इजलासबाट अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए।
एकपटक गठन भएको इजलासले अर्को मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने संवैधानिक इजलासको अभ्यास देखिन्थ्यो। तर, यस पटक भने पुस १० गते गठन भएको इजलासलाई पुस २२ गते पनि निरन्तरता दिइयो। इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुने भएकाले उनले रोष्टरमा रहेकामध्ये आफूले चाहेको चार जना न्यायाधीशलाई तोक्नेछन्।
रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश रहेका छन्। अबको संवैधानिक इजलासमा तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश बाहेक बाँकी ८ जनाबाट ४ जना तोक्न सक्छन् र नयाँ इजलास गठन गर्न सक्छन्। ४ जना भने जोसुकै पनि हुनसक्ने देखिन्छ। नयाँ इजलास गठन हुँदा न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंक मोक्तान रहेका छन्।
वरिष्ठताक्रम नमिचिकन इजलास तोकिएमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहित दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको नयाँ संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। यसअघिका सदस्यहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी फेरि पनि दोहोरिन भने सक्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।