नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु

कर्पोरेट

नेपाल लाइभ सोमबार, पुस २७, २०७७ २०:०७

काठमाडौंँ- नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु गरेको छ। अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवाको सुरु गरेसँगै यसमा सहभागी हुन चाहनेले कोषको कार्यालयमा आउनै पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको कोषले जानकारी दिएको छ।

कोषको वेवसाइटमा गएर ई-सेवामा गएपछि न्यू इसेवामा अनलाइन लगइन गर्नुपर्ने छ। इन्टरनेट सेवा पुगेका स्थानबाट सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिहरुले सजिलै सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ।

योजनामा आय आर्जन गर्ने जोसुकै व्यक्ति, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संघ, संस्था, एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक/कर्मचारी, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्नेछन्।

कोषमा सहभागी हुने बचतकर्ताले न्यूनतम मासिक ५ सय रुपैँयादेखि अधिकतम आम्दानीको क्षमताअनुसार १० ले भाग जाने संख्यामा रकम जम्मा गर्न सक्ने छन्।

बचतकर्ताको आम्दानीको आधारमा मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक रुपमा पनि रकम जम्मा गर्न सकिने विशेषता कोषमा छ।

पेन्सन प्राप्त गर्न बचतकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। बचतकर्ताले १५ वर्ष नपुग्दै रकम फिर्ता लिन चाहेमा वा १५ वर्षपश्चात् समेत एकमुष्ठ रकम लिन चाहेमा त्यसको ब्याज र प्रतिफल भूक्तानी लिन सक्नेछन्।

कोषको अन्य योजनामा जम्मा भएको वा सहभागीको पारिश्रमिक वा स्वरोजगारीबाट आर्जित रकम एकमुष्ठ रुपमा तोकिएको न्यूनतम किस्ताले हुने जम्मा गर्ने सहभागीले समेत यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। सहभागीले गरेको बचत, त्यसको ब्याज र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल रकमलाई १७० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर पेन्सन पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन सुधार गर्न खोजेकोप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको गगन थापाको दाबी

डा. निकोलस भुसाललाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न अदालतको अनुमति