काठमाडौं- व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक आय विवरण र आयकर तिर्नुपर्ने समय बढाउन सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेका छन्। पुस मसान्तसम्म आय विवरण र त्यसअनुसारको अन्तिम कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनीहरूले त्यसलाई थप तीन महिना बढाउन दबाब दिएका हुन्।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पटक पटक भेटेर समय बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टाछुट्टै रूपमा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आयकर र विवरण बुझाउने समय थपिदिन आग्रह गरिरहेका छन्।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तभित्रमा आय विवरण र अन्तिम कर भुक्तानी गर्नुपर्छ। आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षभित्र नै व्यवसायीले तीन किस्तामा अनुमानित आयकर तिरिसकेका हुन्छन्। आर्थिक वर्षको पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो तीन महिनामा अन्तिम विवरण र कर तिर्न सक्ने र आवश्यक परे थप तीन महिना समय माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसपटक भने कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै समय थप गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्।
व्यवसायीले पटक पटक दबाब बढाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय भने समय थप गर्ने मनसायमा छैन। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले थोरै मात्रै व्यवसायीले अन्तिम विवरण र कर तिर्न बाँकी रहेकाले त्यसका लागि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। 'व्यवसायी मात्रै होइन, लेखा व्यवसायीले पनि आवाज उठाएका छन्,' उनले भने, 'धेरै व्यवसायीले विवरण बुझाइसकेका छन्, थोरैको मात्रै बाँकी रहेकाले समय थप्ने विषय अहिलेसम्म सोचिएको छैन।'
कोभिड-१९ को प्रभाव कम हुँदै गएको र सबै व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन लागेकाले समय बढाउनु नपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ। आन्तरिक राजस्व विभाग तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू पनि समय बढाउन नहुने पक्षमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
