खेलाडी प्रोत्साहन भत्तामा ‘सामाजिक न्याय’ कति?

फिचर

काठमाडौं- दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक विजेता, एसियाली खेलकुदमा कुनै पनि पदक विजेता र ओलम्पिकमा सहभागी नेपाली खेलाडीले गएको चार वर्षसम्म पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता अहिले छ महिनादेखि रोकिएको छ। प्रोत्साहन भत्ताका लागि खेलाडीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) देखि मन्त्रालयसम्म कुरा राखिरहेका छन्।

२०७३ सालमा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइली रहँदा खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरिएको थियो। जतिबेला राखेप सदस्यसचिव केशव विष्ट थिए। खेलाडीले उठाइरहेको विषयमा सदस्यसचिवसँगको सल्लाहमा मन्त्री श्रीपाइलीले प्रोत्साहन भत्ताको निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला सागमा स्वर्ण पदक विजेता र एसियाली खेलकुदमा कुनै पनि पदक ल्याउनेलाई मासिक ५ हजार र ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो।

प्रोत्साहन भत्ता सुरु गर्दाको समय सम्झँदै श्रीपाइली भन्छन्, ‘खेलाडीलाई कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी हुँदा पदक विजेतालाई प्रोत्साहनस्वरुप मासिक केही रकम दिनुपर्छ भनेर निर्णय गराएको थिएँ। देशका लागि खेल्ने खेलाडीलाई रोजगारीकै राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसले खेलाडीले गर्व गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। त्यसले देशले नै प्रोत्साहन पाउँछ।’

गएको वर्षदेखि भने सागमा स्वर्ण पदक विजेता र एसियाली खेलकुदमा कुनै पनि पदक ल्याउनेलाई मासिक ६ हजार र ओलम्पिक सहभागीलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको राखेपले जनाएको छ। जसमा साग र एसियाली खेलकुदमा पदक जित्नेले पदक संख्या अनुसार रकम पाउँछन्। सागको एक स्वर्ण र एसियाली खेलकुदको कुनै पनि पदक बराबर ६ हजार रुपैयाँका दरले।

तत्कालीन खेकलुद मन्त्री श्रीपाइलीले खेलाडीलाई आजीवन केही मद्धत होस् भन्ने हेतुले केही खेलाडीको समेत आवाज समेटेर गराएको प्रोत्साहन भत्ताको निर्णयमा पदक विजेता खेलाडीहरु खुसी भए। ‘देशका लागि केही गर्ने खेलाडीलाई हामीले के दिन सक्यौँ त?’ भनेर सम्बन्धित सबैले सोच्नुपर्ने र आफूले सुरुवात गर्दाको थोरै रकमलाई बढाएर जानुपर्ने श्रीपाइली बताउँछन्।

१३औँ सागका बेला फुटबल।

के छ संख्या?
अहिले १३औँ साग खेलकुदमा थपिएको पदक र नयाँ खेलकुद ऐनले नेपाली खेलकुदमा ‘व्यक्ति केन्द्रित खेल शासन’ कमजोर भएपछि फरक ढंगले प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। खेलकुदको क्षेत्रमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने तमाम काममा ध्यान नदिइरहने खेल प्रशासनले वैज्ञानिक आधारविना सुरु गरेको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ का लागि अहिले बल्ल उपयुक्त कार्यविधि बनाउने तयारी चलिरहेको छ।

राखेपका अनुसार गएको साउनअघिसम्म सागमा स्वर्ण र एसियाली खेलकुदमा कुनै पदक गरेर ११३ पदक र ओलिम्पकमा सहभागी ६७ जनाका लागि प्रोत्साहन भत्ताको रकम गइरहेको थियो। साग स्वर्ण र एसियाली पदकमा गरी ६ लाख ७८ हजार र ओलम्पियनलाई २ लाख ६८ हजार गरी मासिक ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राखेपबाट गइरहेको थियो। जसमा वार्षिक १ करोड १३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।

प्रोत्साहन भत्ता पाउने खेलाडीले रकम चौमासिक रुपमा राखेपमा नै गएर बुझिरहेका थिए। गएको वर्षदेखि केही खेलाडीले रकम मासिक रुपमा नै पाइरहेको राखेपले जनाएको छ।

सागको ५१ पदकसँगै प्रोत्साहन भत्ताको रकम बढाउनुपर्ने छ। समूहगत खेलका खेलाडीसमेत हेर्दा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको संख्या ८२ रहेको छ। सागमा रजत र कास्य जित्ने खेलाडीका लागि पनि प्रोत्साहन भत्ता हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेकै छन्। त्यसबाहेक विदेशमा रहेका खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइएको छैन भने नेपालमा नै रहे पनि राखेपको सम्पर्कमा नगएका विजेता खेलाडीले रकम पाएका छैनन्। त्यसैले पनि संख्या थपिने देखिन्छ।

नेपालका लागि अहिलेसम्म एसियाली खेलकुदमा विभिन्न २८ पदक र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने समूहगत खेलसहित १३४ पदक विजेता छन्।

यस्तै सन् १९६४ भएको १८औँ ओलम्पिकमा ६ जना खेलाडीबाट सहभागिता सुरु गरेको नेपालबाट सबैभन्दा बढी सन् १९८८ को २४औँ ओलम्पिकमा १८ खेलाडीले र सबैभन्दा कम १९७२ को २०औँ ओलम्पिकमा २ जनाले सहभागिता जनाएका थिए। पछिल्लो पटक २०१६ मा ब्राजिलमा भएको ३१औँ ओलम्पिकमा ७ जना खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए।

सन् २०२१ मा हुने टोकियो ओलम्पिकमा पौडीका गौरिका सिंह र एलेक्स शाह साथै एथ्लेटिक्सका गोपिचन्द्र पार्की सहभागी हुने पक्का भइसकेको छ। यस्तै कराते, सुटिङ, भारोत्तोलन, तेक्वान्दो र जुडोबाट पनि खेलाडीहरु जाने छन्।

अहिलेसम्म ओलम्पिकमा नेपालको सहभागितामा तेक्वान्दोका दीपक विष्ट र संगिना बैद्यबाहेक अरु खेलाडीले ‘वाइल्ड कार्ड’मार्फत सहभागिता जनाएका थिए। जसमा एथ्लेटिक्स र पौडीका खेलाडीलाई सहभागी गराइने प्रचलन रहिआएको छ। जुन सहभागिता मात्रै पनि आजीवन प्रोत्साहन भत्ताका लागि योग्यता हुनेछ।

१३औँ सागमा तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य।

कसले पाउने प्रोत्साहन?
अहिले नेपाली खेलकुदमा चर्चाको केन्द्रमा छ- खेलाडीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता। खेल जगतमा हुनुपर्ने सुधारका तमाम कामहरु ओझेल परिरहँदा राखेप प्रोत्साहन भत्ता दिइहाल्ने र मिलाउनुपर्ने विषय मिलाउँदै जाने आशमा देखिन्छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त्यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ।

१३औँ सागमा पदक विजेता खेलाडीका लागि पुरस्कार रकम दिइँदा रजत र कास्य विजेता खेलाडीले मन दुखाएका थिए। प्रधामन्त्री केपि शर्मा ओलीले बालुवाटारमा गरेको बधाई समारोहमा होस् या पुरस्कार रकममा होस् आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुले त्यतिबेलै पनि बताएका थिए। जसले खेलाडीको हौसला बढाउन दिइएको पुरस्कार रकमले केही खेलाडी निराश हुनुपर्ने भयो। अहिले विजेता खेलाडीका लागि दिइने प्रोत्साहन रकमले पनि खेलाडीको मेहनत जितमा मात्र देखिने व्यवहारलाई स्थापित गरेको छ।

बंगलादेशको ढाकामा भएको ११औँ सागसम्म स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसँगै राखेपमा जागिर दिने गरिन्थ्यो। त्यसरी पदक विजेता बनेर राखेपमा प्रशिक्षकको जागिरमा हुने पूर्वखेलाडी धेरै छन्। तिनैले राखेपबाट चार वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्तास्वरुप मासिक रकम पनि पाउँछन्। त्यसबाहेक सरकारबाट तलब लिने विभागीय टिमका खेलाडीले पनि प्रोत्साहन भत्तास्वरुप मासिक छुट्टै रकम पाइरहेका छन्।

नेपाली खेलकुदको सुरु चरणमा भएको विकासमा यी हौसला, प्रोत्साहन र जागिर पुरस्कारभन्दा बढी आवश्यकता थियो। विजेता खेलाडीलाई खेल जीवनपछि प्रशिक्षकका रुपमा अघि बढाउनु र उनीहरुको जीवन धान्ने आधारमा केही सहयोग हुनु राम्रो विषय पनि हो। अहिलेसम्म आइपुग्दा भने राज्य स्रोतले खेलकुदमा गरेको खर्च, बजेटमा खेलकुदले पाएको स्थान र खेल जगतमा देखिएको आवश्यकता हेर्ने हो भने प्रश्न गर्ने ठाउँ धेरै छन्।

प्रोत्साहन भत्तामा सामाजिक न्यायको पाटोलाई नहेरिएको खेल बुझेकाहरु भनिरहेका छन्। पछाडि परेकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउनु, पहुँचमा राख्नु, उपभोग, समानतामा ध्यान दिँदै न्यायोचित वितरण गर्नु सामाजिक न्यायको मर्म हो। सामाजिक न्यायमा साधनको प्राप्ति, उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजाको समान वितरणमा जोड दिइन्छ। तर नेपाली खेलकुदमा त्यो समान वितरणको कमि सुरुदेखि नै रहिआएको छ।

फरक रुपमा आवाज उठाउँदा खेल र खेलाडीको विरोध गरेको भन्दै राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। राष्ट्रिय खेलाडीले सामान्य बाँच्ने आधार थपिँदा विरोध गरे जस्तो हुन जाने डरले बोलिरहेकाहरु पनि खुलेर बाहिर देखिँदैनन्। जसले गर्दा प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा भइरहेको असमान लगानीलाई फरक रुपमा अथ्र्याइएको छ।

नेपाली तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्टले राष्ट्रको शीर उचो बनाउने गरी खेलमार्फत विश्वमा चिनाए। तेक्वान्दोमा मात्र होइन उनको खेल नेपाली खेलकुदमा जुनसुकै खेलले पाएको उपलब्धीमा माथि नै देखिन्छ। अहिले विष्टले साग र एसियाली खेलकुदमा गरी जितेका ६ पदकका लागि मासिक ६ हजारका दरले ३६ हजार र ओलिम्पयनका रुपमा मासिक ४ हजार गरी ४० हजार रुपैयाँ पाउँछन्। राष्ट्रका लागि योगदान दिएका विष्टले प्रोत्साहन पाउनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो। राखेपमा नै प्रशिक्षकमा रुपमा रहेर मासिक तलब बुझ्ने दीपक जस्ता धेरैले प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेकै छन्।

नेपालमा मुख्य सचिवको सुरुको तलब ६५ हजार १ सय ४० रुपैयाँ छ। मन्त्रीको तलब ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ छ। खेलाडीले बुझ्ने प्रोत्साहन भत्ता मन्त्री र सचिवको तलबभन्दा बढी पुग्नु नेपाली खेल जगतका लागि खुसीकै कुरा हो।

कराते खेलाडी अनु अधिकारी।

शीर्षक यता रकम उता
खेलाडी प्रोत्साहन भत्ताका लाग अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकाशा भएको छैन। राखेपले दिइरहेको प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम खर्चमा आएको केही रकमलाई प्रोत्साहन भत्ता अन्तर्गत दिँदै आइरहेको थियो। राखेपले आफ्नो आम्दानी या भएको रकमलाई त्यसरी उपयोग गर्ने सुविधा पहिलेदेखि नै पाउँदै आइरहेको छ।

मन्त्रालयबाट राखेपमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा गएको शीर्षकगत खर्च हेर्दा कर्मचारी पारिश्रमिक, पोशाक, औषधी उपचार, स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता, कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता, बीमा कोष खर्च, पानी तथा बिजुली, संचार महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत खर्च, बीमा तथा नवीकरण खर्च, मेशिनरी तथा औजार मर्मत, मसलन्द तथा कार्यक्रम सामग्री, सेवा र परामर्श खर्च, करार सेवा शुल्क, अन्य सेवा शुल्क, कर्मचारी तालिम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन, भ्रमण खर्च, विविध खर्च, घर भाडा र कार्यक्रम खर्चको शीर्षकमा रकम गएको देखिन्छ।

जसमा कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत २०७५/७६ मा ६६ करोड २३ लाख रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निकाशा भएको देखिन्छ। यही शीर्षकमा गएको रकमबाट खेलाडीहरुले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आइरहेको खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैले नयाँ कार्यविधिमार्फत शीर्षकअनुरुप खर्च पठाउने र खेलाडीको खातामा नै रकम राखिदिने व्यवस्था गरेर पारदर्शी बनाउने पहल गरिएको बताइएको छ।

अहिले पनि प्रोत्साहन भत्ताका लागि रकमको जोहो गरेर खेलाडीको विवरण सबै तयार पारिएको तर मन्त्रालयको निर्णय पर्खिंदा पैसा पठाउन ढिलो भएको राखेप आर्थिक प्रशासनले जनाएको छ। ‘सागमा थपिएका नयाँ खेलाडीको हकमा कसरी जाने भन्ने भएर रोकिएको हो। त्यसमा कार्यविधि बनिरहेको छ। मन्त्रालयबाट रकम आएर परिषदमा बसिरहेको छ’ राखेप आर्थिक शाखा प्रमुख ऋषि पोखरेलले बताए।

कहिलेसम्म होला?
गएको हप्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामालाई खेलाडीको विभिन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए। जसमा मुख्य विषय थियो रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता छिटो होस्। उनीहरुले रोकिएको भत्ता कार्यविधिमा कटौती नगरी छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।

नियुक्त हुँदै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न खेलकुदमन्त्री लामाले ७ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म प्रत्येक ओलम्पियनले मासिक ४ हजार, एसियाली खेलकुदका पदक विजेताले प्रति पदक ६ हजार र सागका स्वर्ण पदक विजेताले प्रति पदक ६ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्दै आएका थिए।

‘१५ दिनको समय दिएका छन्। त्यसमा ७ जनाको एउटा कमिटी बनाएर कार्यविधिमा काम हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएका छौँ। अहिले रोकिएको कारण आर्थिक नियमावली अनुसार कार्यविधि पारित गरेर मात्र रकम खर्च गर्न पाउने भन्ने रहेछ’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए।

स्पष्ट कार्यविधि बिना रकम खर्च गर्ने बाटो अहिले राखेपमा दिइएको छैन। त्यसैले राखेपमा रकम छिटो पठाउने दबाब खेलाडीहरुले दिइरहँदा कार्यविधिले विषय अड्किएको छ। मन्त्रालयमा नै पनि दबाब बढ्दा राखेपलाई रकम दिँदै गर्न भनेर कार्यविधि पारित गराउनेबारे पनि कुराकानी भइरहेको छ।

जतिबेला प्रोत्साहन भत्ताको निर्णय भएको थियो त्यो समयदेखि अहिलेसम्म नेपाली खेलकुदमा स्पष्ट लगानी देखिएको छैन। सागमा हतारमा भएका केही निर्माणबाहेक खेल संरचनामा ध्यान पुगेको देखिँदैन। तीन घन्टा दौडनुपर्ने म्याराथन, शरीरभन्दा ठूलो भार उचाल्नुपर्ने भारोत्तोलन, तीन मिनेटको खेल हुने कराते र समूहगत परिश्रमका फुटबल, क्रिकेट र एक खेलाडी बसेर खेल्ने चेसलाई राज्य उस्तै खेलका रुपमा बुझिरहेको छ।

दूरदराजदेखि खेलको विकासमा हुनुपर्ने कामको खाका देखिँदैन। खेलकुद खेल संघको राजनीतिमा सीमित हुँदै गइरहेको छ। खेल राजनीतिका लागि परेवा उडाउने संघदेखि लाठी संघ, स्की संघ, जोरखाने संघ हुँदै मोडर्न पेन्टाथलन खेल संघ जस्ता संघहरु छन्। कोभिडको कहरपछि खेल क्षेत्र माथि उठाउने बाटो देखिएको छैन। यस्तोमा यकिन काम गर्नुपर्ने ठाउँ कसले पहिल्याएर खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउने हो थाहा छैन।

यस्तोमा खेलाडीको जीवनयापन र सम्मानका लागि विकल्पको खोजी हुनै पर्छ। त्यसका लागि पद्धतिको उपयुक्त विकास हुनुपर्छ। खेल जीवनपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउने गरी नीति निर्माण हुनुपर्छ। खेल जीवनपछि पनि कुनै उपायोगी काममा खेलाडीको क्षमता प्रयोग गर्ने गरी राज्य बढ्नुपर्छ। तर असमान वितरण हुने गरी केहीको प्रोत्साहन केहीलाई निरुत्साह नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनैपर्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।