२० वर्षमा पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेन भैरहवा सेज

अर्थ समाचार

२० वर्षमा पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेन भैरहवा सेज नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक भएको व्यवसायीको धारणा, पूर्वाधार विकासको कमी नहुने सरकारी प्रतिबद्धता

नेपाल लाइभ शुक्रबार, पुस २४, २०७७ ०७:३९

काठमाडौं–देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनाको रुपमा सुरु गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

दुई–दुई पटक उद्घाटन गरिए पनि सेजमा अझै पूर्वाधार विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ। तर सरकारी पक्षले भने पूर्वाधार विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ।

सुरुमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए। तर पछि ६० प्रतिशतमात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरुको आकर्षण हुन सकेको छैन।

व्यवसायीहरुले ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडादर महँगो भएकाले अझै कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यस्तै ऐन लागू हुने समयमा प्रति वर्ग किलोमिटर १५० रूपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रूपैयाँमा झारिएको छ। व्यवसायीहरुले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्वादमा सरोकारवालाहरुले २० वर्षमा पनि सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाई सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्व उपाध्यक्ष तथा इपीआईका अध्यक्ष डा। शंकर शर्माले लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य सेजकै भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए। उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने पनि निर्यातको मापदण्ड खुकुलो बनाएर सेज सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिए। यस्तै ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा धेरै कामहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरको आर्कषण नबढ्ने बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। उनले अहिले सेज सञ्चालनमा भइरहेका बहस केवल उद्योगको विकासमा मात्र भएको तर इनोभेसन र टे«डका विषयमा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै अबको बहस त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समितिका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०–२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए। उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यवहारिक नभएको बताए। अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्नेमै अन्योल रहेको टिप्पणी गरे।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास,एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरु पनि बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे। उनले भैरहवाको सेज यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरु सञ्चालनमा आउन कठिन हुने बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक हरहरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजका लागि ३३ केभिए प्रसारण लारइनका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने विद्युत दिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए। उनले धकधई प्रसारणलाईनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर प्रसारण लाइनको काम सकिएको र बाँकी ११ सय मिटरमा केही व्यवधान देखिएकाले प्राधिकरण त्यसलाई समाधानतर्फ लागिरहेको जानकारी दिए। उनले आउने सोमबार नै बाँकी क्षेत्रमा हुने कामबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने बताए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलराम रिजालले भैरहवासहित अन्य सेज सञ्चालनका लागि पूर्ण प्रयास भइरहको बताए। उनले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकाले आउने दिनमा उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने बताए। सरकारको ७ वटै प्रदेशमा एक–एकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। जसअन्तर्गत भैरहवा सहित सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ।

सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो। निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि पाइलट परियोजनाको रुपमा रहेको भैरहवा सेजसमेत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्रदान

सन्दीप जोराको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिममाथि एपीएफ तीन विकेटले विजयी

प्रधानमन्त्री कप: मधेशमाथि कर्णालीको ८१ रनको फराकिलो जित