काठमाडौं- रासायनिक मलका २ वटा ठेक्का अलपत्र पार्ने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ।
यो कम्पनीले २५ हजार मेट्रिन टन युरिया र समान २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी गरी ५० हजार मेट्रिक टन बराबरका २ वटा ठेक्का अलपत्र पारेको छ। र सरकारले यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया भने २ महिना बितिसक्दा पनि अगाडि बढाएको छैन। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग गत साउन १८ गते (२ अगस्ट २०२०) मा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि ती दुईवटा सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको मितिबाट १ सय ७ दिनभित्र अर्थात गत मंसिर पहिलो साता नै मल नेपाल आईपुगिसक्नुपर्ने हो। तर उक्त कम्पनीले मल ल्याउन सकेन। समयमा मल नआएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाहीको प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने हो। ठेक्का सम्झौताको मिति सकिएको २ महिना बितिसक्दा पनि कारबाही नभएपछि सरकार र कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यशैली माथिसमेत प्रश्न उठेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध संचालक नेत्रबहादुर भण्डारी भने शैलुङ इन्टरप्राईजेजको तेस्रो ठेक्का र मुक्तिनाथका २ वटा ठेक्काको एकसाथ कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने गरी काम भइरहेको बताउँछन्। ‘मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई समयमा मल ल्याउन किन सकिएन भनेर जवाफ माग गरेका थियौं। जवाफ पनि आईसक्यो र त्यसको अध्ययन भईरहेको छ। अब चाडै अन्तिम निर्णयमा पुग्छौं,’ भण्डारीले भने।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले युरिया मल प्रति मेट्रिक टन ३१७ दशमलव १७ अमेरिकी डलर र डिएपी प्रति मेट्रिक टन ३९८ दशमलव ७९ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता अनुसार मल ल्याउन नसकेपछि करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी जफत हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।