काठमाडौं- टेकुमा पुल निर्माण गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख बेलबहादुर नेपालीसमेत ५ जनाविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको टेकुमा निर्माण व्यावसायी जेडआइइसी–पप्पु जेभीद्वारा निर्माणाधीन पुल सम्झौता बमोजिमको सर्त र मापदण्ड, स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण नगरेको अख्तियारको ठहर छ।
तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले उक्त ठेक्काअन्तर्गतको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आयोजना इकाइको तर्फबाट निमित्त आयोजना प्रमुख आफूले नै टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेश्रो पटक लागि म्याद थप सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
सोही सिफारिसको आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकाले उनीविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार असुलउपर हुन माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापाले ठेक्काको म्याद थप गर्ने सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको देखिएको र उनले उठाएको टिप्पणीका कारण सरकारलाई १ करोड १४ लाख ७६ हजार क्षति भएको अख्तियारको जिकिर छ। क्षति भएको उक्त रकम उसुल मागदाबी गरिएको छ।
लेखापाल गिरीप्रसाद श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण कारबाहीको सुरु टिप्पणीमा १ करोड ७२ लाख १४ हजारको कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको तर सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेको कारण उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १ करोड १४ लाख ७६ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
त्यस्तैगरी तत्कालीन लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीलेसमेत कानुन बमोजिम कार्य नगरेकाले १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
जेडआइइसीका प्रतिनिधि जेन जुङयान र उक्त ठेक्काको अख्तियारनामा प्राप्त सुमित रौनियारसमेतले ठेक्का म्याद थप माग गर्दा कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याई काम गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीहरू दुवैलाई १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
