काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको र संविधानले संसद विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
‘संविधानले तय गरेका निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू नयाँ रहेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले थुप्रै नयाँ कानूनहरु निर्माण गरेका छौं। कतिपय कानूनहरु संविधानको व्यवस्था अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्डजस्ता कुराहरुमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरु नेपालको संविधान र कानूनहरुको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्थाहरु वा निकायहरुको सक्षमता, निस्पक्षता व्यवसायिकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने पनि बताए।
सरकारी वकिलहरुको सक्षमता, व्यवसायिकता, क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशील र प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए। त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए। यस्तै आम नगारिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने पनि उनले बताए। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध भएको पनि बताए।
कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७०औं स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकिलहरुको तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७’ समेत समुद्घाटन भएको छ।
कार्यक्रममा महान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीन द्विवसीय यो सम्मेलन मुलुकी अपराधसंहिता समेतका कानूनहरुले गरेका नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी वकिलहरूबीच हुने छलफलबाट साझा दृष्टिकोण विकास गरी कार्यसम्पादन एकरुपता कायम गर्ने सरकारी वकिलहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न एवं सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि सम्मेलन प्रभावकारी हुनेसमेत बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
