काठमाडौं– नेकपा फुटिसकेको छ। औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका विरुद्धमा परेको रिटको बुधबार अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। सबैको नजर यतिबेला अदालततर्फ छ।
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरे पनि आगामी निर्वाचन स्वभाविक मिति अर्थात् २०७९ सालसम्मै धकेलिन्छ वा अगाडि नै हुन्छ, निश्चित हुँदैन। यसका लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिकाले प्रभाव पार्छ।
यदि फुटेको नेकपाको कुनै पक्षसँग मिलेर कांग्रेसले सरकारमा जान चाहेमा निर्वाचन स्वभाविक मितिमै हुनसक्छ। उसले सत्तामोह नदेखाएमा भने निर्वाचन त्यसअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका बहुमत नेताहरु यतिबेला कांग्रेसले सत्तामोह देखाउन नहुने भन्ने पक्षमा छन्। मंगलबारबाट सुरु केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रारम्भिक छलफलमा सभापति शेरबहादुर पक्षधर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचनतिरै ध्यान दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। त्यस्तै, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेता पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा पक्षको बहुमत छ। त्यसैले निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी निर्णय हुन सक्छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको अंकगणित
विभाजित भएको अवस्थामा केपी ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षका दुई पार्टी बन्नेछन्। प्रचण्ड-नेपाल पक्ष नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने देखिन्छ।
विभाजित हुनुअघि नेकपासँग प्रतिनिधि सभामा १७४ सिट छ। विभाजित हुँदा ओली पक्षले ८० सिट आफूसँग रहेको दाबी गरेको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षले सोमबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा ९० सांसद् उपस्थिति थिए। चार जना भने कतै खुलेका देखिँदैनन्। त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ९० देखि ९४ को हाराहारीमा सांसद हुने देखिन्छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भयो भने त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका विविध विकल्प छन्। सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा प्रचण्ड-नेपालको पार्टीले सरकार बनाउने स्वभाविक हक राख्नेछ। तर मुख्य भूमिकामा कांग्रेस नै देखिन्छ। उसको सत्तामोहले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्ने छ।
त्यतिबेला प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ। कांग्रेसका ६३ सांसद् छन्। जसमध्ये दुई जना निलम्बित छन्।
जसपा र अन्य स्वतन्त्र सांसद्हरुसँग मिलेर सरकार बनाउने भने सम्भावना देखिँदैन। किनकि, त्यहाँ ३८ सांसद छन्। केही निलम्बित छन्। यहीँबाट सरकार गठनको सम्भावना खोज्न भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा १०० भन्दा बढी सांसद हुनुपर्छ। अहिलेकै अंकगणितमा त्यो सम्भावना देखिँदैन।
सरकार बनाउन संविधानको व्यवस्था
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ढल्छ। संविधानको धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने अवस्था रहन्नँ। नेकपा बहुमत प्राप्त दल विभाजन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त कुनै दल हुँदैन।
त्यसपछि ७६ उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन्। संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुनसुकै सरकारका लागि पनि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य जस्तै बन्छ।
कांग्रेसले कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा यो धारा अनुसार सरकार बन्दैन।
त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उक्त उपधारअनुसार प्रतिनिधि सभाको सवैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन्। तर, त्यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
सम्भवतः प्रचण्ड-नेपालले नेतृत्व गरेको दलका नेता प्रचण्ड त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। त्यो बेला पनि कांग्रेसले समर्थन गर्यो भने सरकार निरन्तर रहन्छ, गरेन भने विघटन हुन्छ।
त्यसपछि सरकार बन्न अन्तिम विकल्प बाँकी रहन्छ। त्यो व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ। जहाँ प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्। यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वास लिनुपर्छ।
यस्तो खालको सरकार बन्ने सम्भावना ज्यादै न्युन हुन्छ। अहिलेकै संसद पुनः स्थापित भएमा असम्भव जस्तै हुन्छ।
यो विकल्प अनुसार सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुपर्नेछ। उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नेछिन्। त्यसपछि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो तर कांग्रेसले कुनै पनि दललाई समर्थन गरेन, आफैंले सरकार बनाउन पहल र सफलता पाएन वा विश्वासको मत दिएन भने मुलुक स्वतः निर्वाचनमा जानेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
