काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध पार्टीले गरेकाले हिस्सेदारी लिएको अर्थ्याउन नहुने बताएको छ।
अध्यादेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कांग्रेसले सिफारिस भएका व्यक्ति पार्टीकाे सहमतिमा नआएको बताएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रक्रियाप्रति नै असहमति रहेपछि भागवण्डा लिएको भन्न नमिल्ने बताए। ‘अध्यादेशप्रति हाम्रो असहमति थियो। अध्यादेशअनुसार बोलाइएको बैठकमा सहभागी नभएपछि भागवण्डा लिएको भन्ने हुँदैन,’उनले भने।
विगतमा भएका बैठकमा चर्चामा रहेका नाम परेकै आधारमा हिस्सेदारी लिएको आरोपको उनले खण्डन गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कांग्रेसनिकट जयबहादुर चन्द र मानवअधिकार आयोगमा डा सूर्य ढुंगेल सिफारिस भएका छन्।
मंसीर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद कार्याविधि संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशको सरकारले विरोध गरेको थियो। संशोधित कार्यविधि अनुरुप संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको सिफारिस सरकारले गरेको थियो। मंसीर ३० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रिक्त पदमा सिफारिस गरेका थिए। अध्यादेशको विरोध गरेको कांग्रेस उक्त बैठकमा सहभागी भएकाे थिएन।
अध्यादेश आउनुअघि अर्थात् सोही दिन बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा उक्त बैठकमा कोरम नपुगेर संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको थियो। परिषदको बैठकको कोरम नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३ जना मात्रै भएपुग्ने गरि अध्यादेश कार्यविधि संशोधनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सिफारिस गरिएको केहीबेरमै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
