काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दर्ता भएको दुईवटा रिट निवेदनको पेशी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरे संवैधानिक इजलाशको आठ नम्बरमा पेशी रहेको छ। १२ वटा मुद्दापछि पेशी रहेको मुद्दामा सुनुवाई हुने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेद नगत बुधबार दर्ता भएको थियो।
मंगलबार सरकारले एक्कासी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट सिफारिस भएको केही समयमा जारी गरेकी थिइन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बिचमा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। तर हालसम्म उक्त अध्यादेश फिर्ताको सिफारिस भएको छैन।
रााष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज हुुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते अपराह्न जारी गरिएको थियो। अध्यादेशले तीन जना संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थिति भएमा नियुक्त गर्न सक्ने बनाएको थियो।
नेपाली नागरिकले उक्त अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नको लागि सूचना समेत नपाइएको एंव सो प्रयोजनका कुनै सूचना समेत उपलब्ध नगराई हतार हतारमा अध्यादेश जारी भएलगत्तै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यस्तो रवैयाबाट संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भै राखेको र यसलाई समयमै रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने दावी निवेदनमा गरिएको छ।
राज्य सञ्चालकका बदनियतपूर्ण कार्यका कारण संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा बैधताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटनासमेत निम्तिन सक्ने हुनाले नेपालको संविधानको धारा १३३(१), (२) र (३) समेतका आधारमा न्यायीक उपचारको माग रिटमा गरिएको छ। प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको दुरुपयोगको रुपमा अध्यादेश जारी गरेकाले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
संविधानमाथिको जालसाजीयुक्त कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न माग रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1777595787.png)
