८३ जना सांसद्को हस्ताक्षरसँग किन डराए ओली?

राजनीति

८३ जना सांसद्को हस्ताक्षरसँग किन डराए ओली?ब्रिफिङ

किशोर दहाल बिहीबार, पुस २, २०७७ १५:३६

काठमाडौं- बुधबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई सांसदहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। यद्यपि, उनीहरुको पत्र दर्ता भएन।

'जनताका माग, आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट अध्यादेश सिफारिश गर्नुभई सो अध्यादेश जारी भएकोले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ', दर्ता नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

रावलले दाबी गरे अनुसार उनीहरुसँग ८३ सांसदको हस्ताक्षर थियो। पार्टीको विवादमा एक पक्षमा रहेको सांसद संख्या पनि यसरी पहलोपटक सार्वजनिक भएको हो। यसअघि यस्ता संख्या अनौपचारिक तहमा मात्रै छलफलको विषय बन्थ्यो। 'संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न नेकपाका ८३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित दिउँसो १२:४८ बजे आवेदन दिई दर्ताको माग गर्दा ६ घण्टा कुराइयो। यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो', रावलले बुधबार राति लेखेको ट्विटमा उल्लेख छ।

नेकपामा सांसदहरुको जोड घटाउ र हस्ताक्षर संकलन हुन थालेको महिनौं बितिसकेको छ। आवश्यक पर्दा तत्कालै प्रयोग गर्न सकिने प्रयोजनका लागि दुवै पक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल-माधव नेपाल) ले हस्ताक्षर तयार राखेका छन्।

बुधबार रावल र भुसालले राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुर्‍याएको हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभामा रहेका नेकपाका सांसदहरुको हो। किनकि, संसद आह्वानका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले अनुरोध गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९३ (३) मा भनिएको छ- राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।

प्रचण्ड-नेपालसँग हस्ताक्षर नै गरेका कम्तीमा ८३ सांसद रहेको प्रष्ट भएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्का आफू पक्षका सदस्यहरु र कतिपय सांसदहरुको हस्ताक्षर त्यहाँ समावेश नभएको‍ सो पक्षको दाबी छ। मन्त्रिपरिषद्‌मै कम्तीमा ७ सदस्य प्रचण्ड-नेपाल पक्षका छन्। मन्त्रीहरु समेत जोड्दा सो पक्षमा कम्तीमा ९० सांसद पुग्छन्। थप केही सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गर्ने हो भने अरु केही संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ। ओली पक्षले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पक्षमा ८० जना रहेको हिसाब निकाल्छन्। जसकारण प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा थप केही सांसद रहेको देखिन्छ।

तर यो संख्या प्रतिनिधि सभाको मात्रै हो। नेकपा संसदीय दलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फबाट सांसद समावेश हुने व्यवस्था विधानमा छ। प्रतिनिधिसभामा १७४ र राष्ट्रिय सभामा ५० गरी नेकपा संसदीय दलमा २२४ सदस्य छन्। यसरी हेर्दा संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन ११३ सदस्य चाहिन्छ।

राष्ट्रिय सभाका ५० मध्ये दुवै तर्फ २५/२५ जना रहेको बताइन्छ।

बहुमत अर्थात् ११३ सांसद पुर्‍याउन प्रचण्ड-नेपाललाई कठिन देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाका ९० र राष्ट्रिय सभाका २५ गरी नेकपा संसदीय दलमा सो पक्षको मात्रै कम्तीमा ११५ सांसद पुग्छन्। परिस्थितिले सो पक्षलाई बलियो बनाउने देखायो भने कतिपय सांसदहरु सोही पक्षतिर उभिने सम्भावना पनि रहन्छ।

रावल र भुसाल पत्र बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि सो पक्षका केही सांसदसँग नेपाल लाइभले कुराकानी गरेको थियो। उनीहरुले आफूहरुले हस्ताक्षर गरेको त खुलाए। तर, त्यति सामान्य प्रयोजनका लागि भने नगरिएको प्रष्ट पारेका थिए। संसदीय दलमा ओली विरुद्ध बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रयोग गर्नेगरी आफूहरुले हस्ताक्षर गरेको उनीहरुको आशय थियो। ओलीले यस विषयमा जानकारी नपाउने कुरै छैन।

आफूले आलोचना खेपेर ल्याएको अध्यादेश अनुसार एउटा पनि निर्णय नगरी २४ घण्टाभित्रै फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनुमा यही अंकगणितको बुझाइ थियो। उनी असहमत हुँदै अघि बढेको भए उनले आफ्नो पदको पनि तिलाञ्जली दिनुपर्ने अवस्था आउने थियो। अर्कोतिर कालान्तरमा राष्ट्रपतिले पनि पद गुमाउन सक्थिन्।

८३ सांसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र तयार हुनु वा नहुनु संसद अधिवेशनको लागि खासै अर्थ छैन। किनकि, पुस १ गतेकै हिसाबले पनि अर्को १७ दिनभित्र त संसद अधिवेशन सुरु गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पत्र दर्ता भएको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यही वरिपरिको मितिमा बैठक डाक्न सक्थिन्। स्वभाविक रुपमा बोलाइए पनि सांसदको पत्रका कारण बोलाइए पनि संसदमा हुने छलफल उसै पनि सरकारका निम्ति प्रतिकूल हुने नै थियो। तर, '८३ जना' सांसदको हस्ताक्षरले नै संसद बोलाउने अवस्था बन्यो भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष अझ अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो। जसकारण राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र दर्ता गर्न असहयोग गर्‍यो, ओली पनि पछि हटे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।