काठमाडौं- पञ्चायत कालमा अघि बढेको नेपालको खेल क्षेत्र गणतन्तमा रमाइरहँदा पनि अपवाद छाडेर खेल र खेलाडीको अवस्थामा तात्विक भिन्नता आउन सकेको छैन। यसअघि नीतिगत अभावले खेल क्षेत्रको विकासमा समस्या परेको वाहना मिलिरहे पनि खेलकुद विकास ऐन आएपछिको वर्तमान अवस्था पनि पहिलेभन्दा भिन्न छैन।
राजनीतिक शक्तिको बाडफाँडबाट बढिरहेको खेलकुदमा हुने निषेधको राजनीति फेरिने आश देखिए पनि खेलाडी मारमा पर्ने अवस्था फेर्ने आधार देखिँदैन। अहिलेकै समयमा मैदानबाहिर रहेका खेलाडीलाई खेलमा जोडिरहने योजनाको अभाव बढ्दो छ। राजनीतिक परिवर्तन प्राथमिकतामा रहेको समय कम विकसित मुलुकमा खेल पछाडि पर्नु स्वभाविक लागे पनि स्थायी सरकारमा समेत खेलमा हुनुपर्ने भूमिका कमजोर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिपछि खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा जसरी हुन्छन् त्यसको आधा मात्र पनि खेलमा कसरी निरन्तर गराउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। अवस्था अनुसार काम नहुनुको अपजस फरक समयमा फरक अवस्थालाई मिलेजस्तै अहिले सबै दोष कोरोनालाई दिन पाइएको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद र ओलम्पिकसम्मको सुरुवाती बाटो राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनामा हुने सधैँको दुविधाले पनि हेपिएको खेल क्षेत्र बुझ्न सकिन्छ।
गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आउँदो फागुन २० गतेदेखि हुने भनिएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुन मुस्किल देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पोखरा प्रतियोगिताका लागि सक्षम रहेको बताइए पनि लामो समयदेखि ठप्प रहेको खेलकुद गतिविधिका कारण अन्योल बढेको हो।
कोरोना माहामारीका कारण खेलाडी राम्ररी अभ्यासमा फर्कन पाएका छैनन्। लामो समय खेलबाहिर रहेका खेलाडीमा पुरानै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने चिन्ता बढिरहँदा राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तोकिएको मिति भने नजिक आइसकेको छ। खेलाडी छनोटका लागि नै तयारी नहुँदा विभागीय टिमबाहेक प्रदेशका टिमलाई मुस्किल देखिन्छ। विभागीय टिममा नै पनि खेलाडीहरु खेलबाहेकका काममा लामो समय व्यस्त बनाइँदा चुुनौती बढेको छ।
यस्तोमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल आफ्ना कारण प्रतियोगिता रोकिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘प्रतियोगिता रोकियो भने कोरोनाका कारण रोकिन्छ, हाम्रा कारण रोकिने छैन। राष्ट्रिय खेलकुद कोरोना फैलने स्थान पनि बन्नु हुँदैन। स्थिति सहज भयो भने तोकिएको मितिमा हुन्छ’ सदस्यसचिव सिलवालले भनेका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि कम्तिमा पनि तीन महिनाको समय आवश्यक रहेको पनि सिलवालले बताएका छन्। प्रतियोगिता खेलाइस् भन्दा खेलाइयो भन्ने मात्र गराउन नहुने भन्दै उनी भन्छन्, ‘सबै कुराका लागि कम्तिमा तीन महिनाको समय चाहिन्छ, स्थानिय तहको प्रशिक्षण र छनोटका लागि १५ दिन, जिल्लाका लागि एक महिना र प्रदेशका लागि एक महिना त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नु उपयुक्त हुनेछ।’
सरकारको नीति कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रले पाएको प्राथमिकता हेर्दा पनि यसप्रतिको उपेक्षा देख्न सकिन्छ। यसअघि खेलकुदका महत्वपूर्ण प्रतियोगिता सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ समावेश गर्ने गरेको भए पनि अहिले नवौँ राष्ट्रिय केलकुदको विषय ओझेलमा देखियो।
तर सदस्यसचिव सिलवालले भने जस्तो सहज पनि हुँदैन। स्थानीय छनोटको १५ दिन अवधि अपनाएर लगत्तै जिल्ला हुँदै प्रदेश छनोट गरेर तत्काल प्रतियोगिता गराउने अवस्था हुँदैन। छनोट भएका खेलाडीलाई प्रदेशले बन्द प्रशिक्षणमा राखेर आफ्ना योजना र लक्ष्यसहित नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीलाई उतार्नु पर्ने हुन्छ। विभागीय टिम भन्दा सधैं प्रदेश टिम कमजोर हुनु पनि यसैको उपज हो। अभ्यासमा राम्ररी सामेल हुन नपाउँदै खेलाडी प्रतियोगितामा कसरी भिड्नु?
भौतिक पूर्वाधारका कारण प्रतियोगिता नरोकिने समेत सिलवालको भनाइ छ। अब पौडी पोखरी र सुटिङ रेञ्जको निर्माण मात्र बाँकी रहेको बताउँदै उनले पौडी पोखरीका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गएको बताए। प्रतियोगिता गर्नुभन्दा अहिले भएकै पौडी पोखरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रहेको उनले सुनाए।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगी पनि पोखरामा प्रतियोगिता आयोजनाको लागि भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त रहेको बताउँछन्। ‘भौतिक पूर्वाधार तयार नै छन्, प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुन पूर्वाधारका कारण समस्या आउने देखिँदैन। राखेपको २४ गते बस्ने भनेको बैठकले केही निर्णय गर्ला’ उनले भने।
२०७५ वैशाखमा प्रदेश नं ५ सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदपछि नवौँको जिम्मा गण्डकी प्रदेशले पाएको थियो। प्रतियोगिता समापनका अवसरमा आगामी संस्करण आयोजनाको झण्डा बोकेर गण्डकीको टोली पोखरा गएको थियो। यसअघि २०४० सालमा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेको पोखरामा मात्र नवौँ राष्ट्रियका खेलहरु नगरी गण्डकीका अन्य जिल्लाहरुमा पनि गर्ने तयारी गरिने राखेपले बताएको थियो तर त्यसअनुसार काम भने भएको छैन।
हेपिएको खेल क्षेत्र
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लगायत विषयमा छलफल गर्न राखेप र त्यसमातहतका संघबीच आउने २४ गते बैठक हुँदैछ। जसले पोखरामा अहिले प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। कोरोना माहामारी अघिदेखि नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको खेल क्षेत्र कोरोनाको समयदेखि भने अझ उपेक्षित बनिरहेको छ।
सरकारको नीति कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रले पाएको प्राथमिकता हेर्दा पनि यसप्रतिको उपेक्षा देख्न सकिन्छ। यसअघि खेलकुदका महत्वपूर्ण प्रतियोगिता सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ समावेश गर्ने गरेको भए पनि अहिले नवौँ राष्ट्रिय केलकुदको विषय ओझेलमा देखियो।
सरकारले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भई पदक प्राप्त गर्न सक्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकास गरिने तथा स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रियस्तरमा सुविधासम्पन्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, स्तरोन्नति तथा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना र निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने बाहेक अरु विषय समेटेन। जसले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय अभौतिक आश्वासन जस्तो मात्र देखियो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समग्रमा युवा तथा खेलकुदमा २ अर्ब ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा संघतर्फ १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख, प्रदेशतर्फ ३७ करोड ४६ लाख र स्थानीय तहतर्फ १५ करोड १९ लाख थियो। जुन बजेट गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै आधाले कटौती हो।
राखेप सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाह रहँदा २०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुदको सुरुवात भएको थियो। हरेक दुई वर्षमा प्रतियोगिता गर्ने भनिए पनि २०३८, २०४० र २०४२ पछि लगातार प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाडीको जित हारसँग मात्र जोडिने विषय नभए पनि त्यसमा उपयुक्त योजना कहिल्यै जोडिएन।
खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले नै खेलकुदमा बजेट कम हु्ँदा सोचेजस्तो कामहरु गर्न नसकिने बताएका थिए। बजेटपछि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए- ‘बजेट न्युन भएका कारण हामीले खेलकुदका सबै विषयमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। १९ करोड बजेटले कहाँ के गर्ने? हामीले नयाँ कुनै योजना समावेश गरेका छैनौँ। भइरहेका योजनामा काम गरिएको हो।’
केन्द्रले खेलक्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइ विनियोजन गरेको बजेटको जस्तै अवस्था सातै प्रदेशमा पनि देखियो। नवौँ राष्टि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने भनिएको गण्डकी प्रदेशले समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानून, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने प्रदेशका खेलाडीहरुको आवश्यक ब्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि प्रतियोतिका अन्य विषयलाई सम्बोधन गरेन।
निरन्तरताको अभाव
राखेप सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाह रहँदा २०३८ सालमा राष्ट्रिय खेलकुदको सुरुवात भएको थियो। हरेक दुई वर्षमा प्रतियोगिता गर्ने भनिए पनि २०३८, २०४० र २०४२ पछि लगातार प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलाडीको जित हारसँग मात्र जोडिने विषय नभए पनि त्यसमा उपयुक्त योजना कहिल्यै जोडिएन। प्रतियोगिता गर्नुपर्ने हुँदा गरिने जस्तो मात्र भइरह्यो।
प्रथम राष्ट्रिय खेलकुद २०३८ साल भदौ २७ देखि असोज ४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो। त्यसपछि २०४० साल चैत १२ देखि २० गतेसम्म पोखरामा दोस्रो संस्करण र २०४२ साल फागुन २३ देखि चैत १ गतेसम्म वीरगञ्जमा तेस्रो संस्करण लगातार आयोजना भयो। तर तेस्रो संस्करण सकिएको १३ वर्षपछि मात्र २०५५ साल चैत ८ देखि १४ गतेसम्म नेपालगञ्जमा चौथो संस्करण आयोजना हुन सक्यो।
चौथो र पाँचौँ संस्करणबीच पनि १० वर्षको अन्तर रह्यो। पाँचौँ संस्करण २०६५ साल चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो। नयाँ व्यवस्थामा गएको देशमा राजनीतिक परिवर्तनले खेल क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने आश फेरि पनि निराश नै भयो।
पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद भएको तीन वर्षपछि २०६८ साल फागुन १४ देखि २१ गतेसम्म छैटौँ संस्करण सुदूरपश्चिममा आयोजना भयो। छैटौँ र सातौँ संस्करणबीच पनि पाँच वर्षको अन्तर रह्यो। सातौँ संस्करण २०७३ साल पुस ८ देखि १५ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना भएको थियो। आठौँ संस्करण २०७६ को वैशाखमा प्रदेश ५ मा भएको भए पनि २०७५ चैतमा नै केही खेल आयोजना गरी समय मिलाइएको थियो।
२०३८ सालदेखि २०७६ सालसम्म नै हेर्दा राष्ट्रिय खेलकुदका २० संस्करण सकिनुपर्नेमा आठ वटा संस्करण मात्र हुन सक्नु खेल क्षेत्रमा कमजोर प्राथमिकताकै कारण हुन्। जसले खेललाई जीवनको प्रमुख पाटो बनाएर बढिरहेका खेलाडी ठूलो मारमा परिरहेकै छन्। देशभित्र हुने खेलकुदमा सहभागी हुन नै खेल जीवनका केही पटक मात्र अवसर पाउने खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कति पटक खेल्न पाउनु र कसरी पदक जित्नु?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
