• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायमा सरकारले नै अवरोध गरेको दावी

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७  १६:४०
1140x725

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारीवादी संस्था ह्युमन राइट वाच र एड्भोकेसी फोरमले द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले नै अवरोध गरेको दाबी गरेका छन्।  शुक्रबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दुवै संस्थाले नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेको समेत आरोप लगाएका हुन्। 

‘पीडितका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य : द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ शीर्षकको ९४ पृष्ठको प्रतिवेदन गैरन्यायिक हत्याका ६२ घटनाबारे विवरण अद्यावधिक गरिएको छ। ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पहिलोपटक वि.सं. २०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीबारे प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। 

विभिन्न अदालतले यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन नभएको उनीहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताकै पक्षमा काम गरेको उनीहरूको दाबी छ। यसरी पीडितप्रति निष्क्रिय बस्दा सुरक्षाबलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नरोकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्। ‘सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेका छन्।’ 

विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्छ,' दुई संस्थाको धारणा छ। 

वि.सं. २०६३ मा सुरक्षाबल र माओवादी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएपछि बनेका सबै सरकारले ज्यादतीको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरेको तर पीडितलाई बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषय समाधान गर्न सरकारले २०७२ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। यी दुई आयोगहरू न्याय दिलाउनका लागि कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउन भनी गठन गरिएका थिए। यी आयोगमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेको भए पनि कुनैमा पनि अनुसन्धान पूरा भएको छैन। 

आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको ठहर छ। यी आयोगहरू गठन गर्नका लागि २०७१ मा बनेको संक्रमणकालीन न्याय ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कानूनी मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा खारेज गरेको थियो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अदालतले सरकारलाई कानून संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो, विशेषगरी गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिने प्रावधान हटाउन भनेको थियो। यस आदेशलाई उल्ट्याउनका लागि सरकारले दिएको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरिदिएको थियो। अनेकौं प्रतिबद्धता तथा परामर्श गरेको भए पनि सरकारले यस कानूनमा संशोधन गरेको छैन। 

000

वि.सं. २०६१ मा सेनाको ब्यारेकमा यातना दिएर हत्या गरिएकी मैना सुनुवारको मुद्दा पुर्पक्षमा गएको दुर्लभ मुद्दामध्ये एक हो। वि.सं. २०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले तीन पूर्व सैन्य अधिकृतहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको थियो तर उनीहरू फरार छन्। 

वि.सं. २०६१ मा हत्या गरिएका दाजुभाइ नरबहादुर बुढामगर र रतनबहादुर बुढामगरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २०७४ मा एक आदेश जारी गर्दै उल्लेख गरेको थियो, 'प्रहरीले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा यति लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान नगर्दा मानवअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति भ्रम मात्र रहनेछ।'

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

बर्दिया जिल्लामा बहालवाला जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिलहरू पत्ता लगाउन नसकेको एड्भोकेसी फोरमलाई बताएको उल्लेख छ। देशभरि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूसमक्ष दर्ता गरिएका उजुरीमा यस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पाएको बताइएको छ। 

'यी उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको छ,' एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले बताए। 'पीडितहरू असुरक्षित र जोखिममा रहेको अनुभव गरिरहेका छन् किनकि राज्यले पीडक भनिएकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भने पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको वा दबाब दिइरहेको छ।'

कार्तिक २०७७ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा अभियोजनका लागि सिफारिश गरेका ९८ प्रहरी अधिकृत, ८५ सैनिक तथा ६५ पूर्व माओवादी विद्रोहीहरूको नाम प्रकाशन गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिश बमोजिम पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ तर पीडक भनिएका कमै व्यक्तिमाथि अभियोजन गरिएको छ। 

विगतमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन नगर्दा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताले जरो गाडेर बसेको छ। यससँगै सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरिएकाले हालै गरिएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा दण्डहीनता मौलाएको छ। प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारबाही गर्न मानेका छैनन्। 

मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनता जारी रहँदा जवाफदेही शासनव्यवस्था र विधिको शासनलाई सहयोग गर्ने दाताहरूको प्रयासलाई अवमूल्यन गरिरहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको भनाइ छ। 

'नेपाली अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार र विधिको शासनको कुरा गर्छन् तर प्रत्येक सरकारका काम र निष्क्रियताले वास्तविक तथ्य उजागर गर्छ,' गांगुलीले भनिन्, 'दण्डहीनताको अनन्त शृंखलाले पीडित तथा उनीहरूको परिवारलाई ठूलो पीडा दिइरहेको छ अनि यसले ज्यादती कायम रहने सम्भावना बढाएको छ र देशलाई जवाफदेहिता तथा विधिको शासन सहितको सुमधुर भविष्यतर्फ बढ्न रोकिरहेको छ।'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७  १६:४०
  • #संक्रमणकालीन-न्याय

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ?
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री?
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्