द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायमा सरकारले नै अवरोध गरेको दावी

समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७ १६:४०

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारीवादी संस्था ह्युमन राइट वाच र एड्भोकेसी फोरमले द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले नै अवरोध गरेको दाबी गरेका छन्। शुक्रबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दुवै संस्थाले नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेको समेत आरोप लगाएका हुन्।

‘पीडितका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य : द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ शीर्षकको ९४ पृष्ठको प्रतिवेदन गैरन्यायिक हत्याका ६२ घटनाबारे विवरण अद्यावधिक गरिएको छ। ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पहिलोपटक वि.सं. २०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीबारे प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

विभिन्न अदालतले यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन नभएको उनीहरुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताकै पक्षमा काम गरेको उनीहरूको दाबी छ। यसरी पीडितप्रति निष्क्रिय बस्दा सुरक्षाबलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नरोकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्। ‘सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेका छन्।’

विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्छ,' दुई संस्थाको धारणा छ।

वि.सं. २०६३ मा सुरक्षाबल र माओवादी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएपछि बनेका सबै सरकारले ज्यादतीको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरेको तर पीडितलाई बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषय समाधान गर्न सरकारले २०७२ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। यी दुई आयोगहरू न्याय दिलाउनका लागि कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउन भनी गठन गरिएका थिए। यी आयोगमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेको भए पनि कुनैमा पनि अनुसन्धान पूरा भएको छैन।

आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको ठहर छ। यी आयोगहरू गठन गर्नका लागि २०७१ मा बनेको संक्रमणकालीन न्याय ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कानूनी मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा खारेज गरेको थियो।

अदालतले सरकारलाई कानून संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो, विशेषगरी गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिने प्रावधान हटाउन भनेको थियो। यस आदेशलाई उल्ट्याउनका लागि सरकारले दिएको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ बैशाख १४ गते खारेज गरिदिएको थियो। अनेकौं प्रतिबद्धता तथा परामर्श गरेको भए पनि सरकारले यस कानूनमा संशोधन गरेको छैन।

000

वि.सं. २०६१ मा सेनाको ब्यारेकमा यातना दिएर हत्या गरिएकी मैना सुनुवारको मुद्दा पुर्पक्षमा गएको दुर्लभ मुद्दामध्ये एक हो। वि.सं. २०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले तीन पूर्व सैन्य अधिकृतहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको थियो तर उनीहरू फरार छन्।

वि.सं. २०६१ मा हत्या गरिएका दाजुभाइ नरबहादुर बुढामगर र रतनबहादुर बुढामगरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २०७४ मा एक आदेश जारी गर्दै उल्लेख गरेको थियो, 'प्रहरीले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा यति लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान नगर्दा मानवअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति भ्रम मात्र रहनेछ।'

बर्दिया जिल्लामा बहालवाला जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिलहरू पत्ता लगाउन नसकेको एड्भोकेसी फोरमलाई बताएको उल्लेख छ। देशभरि प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूसमक्ष दर्ता गरिएका उजुरीमा यस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पाएको बताइएको छ।

'यी उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको छ,' एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले बताए। 'पीडितहरू असुरक्षित र जोखिममा रहेको अनुभव गरिरहेका छन् किनकि राज्यले पीडक भनिएकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भने पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको वा दबाब दिइरहेको छ।'

कार्तिक २०७७ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा अभियोजनका लागि सिफारिश गरेका ९८ प्रहरी अधिकृत, ८५ सैनिक तथा ६५ पूर्व माओवादी विद्रोहीहरूको नाम प्रकाशन गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिश बमोजिम पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ तर पीडक भनिएका कमै व्यक्तिमाथि अभियोजन गरिएको छ।

विगतमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन नगर्दा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताले जरो गाडेर बसेको छ। यससँगै सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरिएकाले हालै गरिएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा दण्डहीनता मौलाएको छ। प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारबाही गर्न मानेका छैनन्।

मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनता जारी रहँदा जवाफदेही शासनव्यवस्था र विधिको शासनलाई सहयोग गर्ने दाताहरूको प्रयासलाई अवमूल्यन गरिरहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको भनाइ छ।

'नेपाली अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार र विधिको शासनको कुरा गर्छन् तर प्रत्येक सरकारका काम र निष्क्रियताले वास्तविक तथ्य उजागर गर्छ,' गांगुलीले भनिन्, 'दण्डहीनताको अनन्त शृंखलाले पीडित तथा उनीहरूको परिवारलाई ठूलो पीडा दिइरहेको छ अनि यसले ज्यादती कायम रहने सम्भावना बढाएको छ र देशलाई जवाफदेहिता तथा विधिको शासन सहितको सुमधुर भविष्यतर्फ बढ्न रोकिरहेको छ।'

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना