काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्ष पुगे पनि अझै पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले सरकारलाई त्यसबारेमा सचेत हुन आग्रह गरेको हो।
२०६२ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालमा १० वर्षे युद्ध औपचारिक रुपमा सकिएको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले काम गर्न नसक्नु र मानव अधिकार आयोगले दिएका निर्देशन तथा सिफारिसहरु पनि अलपत्र पर्नु राज्यकै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने काम भएको आयोगको ठहर छ।
पदाधिकारीविहीन भए पनि आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका सयन्त्रहरूमंँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठाहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइ दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।’
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका अरु काम पूरा भए पनि पीडितलाई न्याय दिन भने सरकार चुकेको आयोगले दाबी गरेको छ।
‘यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्रपीडितहरुसे अझ न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले सशीधित कानूनको अभावमा द्वन्द पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
