काठमाडौं- आपराधिक गतिविधिमा संलग्न सांसदको पद निलम्बन नहुनेगरी गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
राप्रपाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्रावधानले सुशासनको मान्यता कमजोर हुने तथा राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने औंल्याएको छ।
साथै, राप्रपाले राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने यसअघिकै कानुनी व्यवस्था कायम राख्न आग्रह समेत गरेको छ।
संसदको नियमावलीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा समेत निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो सहमति गरेको थियो।
सो नियमावली आज संसदको बजेट अधिवेशनका क्रममा पेश हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।