काभ्रे–काभ्रेमा पहाड तथा खोलाबाट ढुङ्गा उत्खनन कार्यमा आजदेखि रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा वर्षौँदेखि क्रसर उद्योगद्वारा सञ्चालन हुँदै आएका ढुङ्गा खानीमा थप उत्खननमा रोक लगाएको हो।
जिल्लामा हालसम्म ३१ क्रसर उद्योगका करिब तीन दर्जन रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा आएका छन् । कार्यालयले आजदेखि जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सबै खानी बन्द गर्न निर्देशनसहित सबै स्थानीय तह तथा प्रहरीलाई पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार केही दिनको अनुगमनपछि मापदण्ड पुगेकालाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ। ‘अहिले सबै खानीमा थप उत्खनन बन्द गराएका हौँ, मापदण्ड पुगेका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा सामग्री आपूर्ति गर्नेलाई अनुगमनपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिइनेछ’, पोखरेलले भने।
हप्ताअघि गृहमन्त्रालयले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, मन्त्रालयलले आ–आफ्ना जिल्लाभित्र ढुङ्गा–गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
काभ्रेमा भने यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा गर्दै आइएको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरित) रूपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाएको छ। जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगद्वारा सञ्चालित सबै रोडा–ढुङ्गा खानी अवैधानिक रहेको जिससका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रेम लामाले बताए। उनका अनुसार अनुगमनले अवैधानिक देखाएका उद्योगलाई कारबाही गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा कुनै ठोस नीति आएको थिएन । यसअघि अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन र मापदण्ड पु¥याउन भन्दै ‘सचेत’ गराउँथ्यो ।
जिससको अनुगमन प्रतिवेदनमा सबै क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको तथा सम्झौताबेगर नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिएकोसमेत उल्लेख थियो। काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । जिल्लाका अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ।
अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमेत जोखिममा पर्ने देखिएको, ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्डसमेत नराखेको अनुगमनले देखाएको थियो ।
सरकारले विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई परिमार्जन गरी हालै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, वन, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा चुरे पहाडका फेदीबाट एक हजार ५०० मिटरको दूरीमा क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खोला, नदी किनाराबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस कार्यका लागि जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कर्यालय प्रमुखलगायत नौ कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहेने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
