काठमाडौं- सरकारले ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी गर्दै खोपको उत्पादन गर्ने देशले नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा अनुमति दिने बाटो खुल्ला गरेको छ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा ३१मा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमतिबमोजिम क्लिनिकल ट्रायालमा रहेको खोप विकास गर्ने संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो खोपको नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सोको लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्धता सहज बनाउनेलगायतका व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी गरेकी थिइन्।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि ऐनमा २ बुँदा थप गरी खोप तथा औषधिको आपत्कालीन प्रयोगका लागि व्यवस्था भएको जानकारी दिए। ‘खोपको आपत्कालीन प्रयोग र क्लिनिकल ट्रयालका लागि ऐनमा संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने,‘पहिले आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था थिएन। सबै औषधि दर्ता भएरै आउनुपर्ने अवस्था थियो। यो व्यवस्थाले विश्व स्वास्थ्य संगठन वा सम्बन्धित नियामक निकायले सम्बन्धित देशमा आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको वा दर्ता गरेको औषधि वा खोप नेपालमा सहज रुपमा ल्याउन सकिने बाटो खुलेको छ।’
महानिर्देशक भट्टराइका अनुसार औषधि ऐन, २०३५को दफा ९ (क) पनि थप भएको छ। ‘खोपको आपतकालीन प्रयोग’ व्यवस्था थप भएको हो।
जसमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि महामारीको रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम,नियन्त्रण वा निर्मुल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सुचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकका अंगिक नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि औषधि सल्लाहकार समितिका सिफारिसमा औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्नेछ। विभागले दर्ता गरेका खोप वा औषधिको पैठारीका लागि सिफारिस पत्र दिने उल्लेख छ।
अध्यादेशमा विभागले त्यस्ता किसिमका औषषि वा खोपको प्रयोग र बिक्रीवितरण सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी पैठारी गरिएको औषधि वा खोप प्रयोग विक्रीवितरण रहेका औषधि वा खोपको प्रभावका कारण प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ती औषधि सूचीकृत गर्ने वा दर्ता गर्ने, वा त्यस्तो औषधि वा खोपको प्रयोग वा अनुमति प्रदान गर्ने निकायले रोक लगाएमा पनि विभागले ती औषधि वा खोपको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यस्तो अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789624779.jpeg)
-1786602170.png)
