काठमाडौं– ‘सरकारलाई व्यापारी चोरजस्तो लाग्यो रे, व्यापारीलाई सरकार चोरजस्तो लाग्छ, हामीलाई दुवैमा फरक थाहा छैन।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेका बेला वालेन्द्र शाह (बालेन)ले २०८० माघ २८ गते मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो स्टाटस लेखेका थिए।
ठीक तीन वर्षपछि उनी स्वयं प्रधानमन्त्री छन्। तर अहिले उद्योगी–व्यवसायीले आशाभन्दा बढी त्रासको अनुभव गरिरहेका छन्।
यही साउन २२ गते विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित देबेन्द्र मुन्दडाको निवासमा बिहान ४ बजे नै प्रहरीले छापा मार्यो। मुन्दडा परिवार सुतिरहेको समयमा प्रहरी पुगेपछि परिवारका सदस्यहरू आतंकित र त्रसित बने। झिसमिसेमै पुगेको प्रहरी टोली त्यहाँबाट करिब पाँच घण्टापछि अर्थात् बिहान ९ बजे मात्रै फर्किएको थियो।
मोरङका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कविता कटुवालको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीले मुन्दडा निवास र कार्यालयलाई घेरा हालेका थिए। ठूलो अपरेसन सञ्चालन गरिएजस्तै गरी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यहाँ ड्रोन प्रयोग गरिएको थियो भने प्रहरीका १० भन्दा बढी सवारीसाधन परिचालन गरिएका थिए।
५०० किलो सुन, हतियार तथा ठूलो परिमाणमा नगद लुकाइएको भन्ने अपुष्ट सूचनाका आधारमा छापा मारिएको थियो। सूचना गलत साबित भयो, केही फेला परेन। सूचना चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीसम्म पुगेको थियो।
अर्को घटना हेरौँ। गत बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकसहित १५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। सरकारले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएलगत्तै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिए। अन्यथा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने थियो।
यी त पछिल्ला दुई उदाहरण मात्रै हुन्। यसबाहेक दीपक भट्ट प्रकरणदेखि उपेन्द्र महतो, स्मार्ट सेल प्रकरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि धेरै व्यवसायी सरकारको कडा निगरानीमा छन्।
एकातिर प्रधानमन्त्री शाह स्वयं र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले निजी क्षेत्रलाई भेटेर त्रासमा नपर्न र लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रहरीले पक्राउ गर्ने, अपुष्ट सूचनाका आधारमा घरमा छापा मार्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा बयान लिने काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला व्यवसायीमाथिको धरपकडका कारण त्रसित बनेको छ।
उद्योगी–व्यवसायीमाथि विभिन्न आरोप लगाउने क्रम बढ्दो छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्टसहित शेखर गोल्छाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि व्यवसायीहरूमा थप त्रास बढेको छ। गल्ती गरेको अभियोगमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि अनावश्यक धरपकड गर्ने तथा सामान्य मुद्दामा समेत बयानका लागि बोलाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूमा असहजता बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले व्यवसायी पक्राउ पर्ने घटनालाई ‘धरपकड’को संज्ञा दिएको छ। पछिल्लो समय व्यवसायीमाथिको धरपकड र थुनछेकका घटनाले समग्र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयात्री भने पनि व्यवहारमा भने अपराधीसरह व्यवहार गरेको आरोप निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनले लगाएका छन्।
यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने वाणिज्य बैंकहरूकै सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमाथि आपराधिक शैलीमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै स्तब्ध र त्रसित बनाएको छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलामी प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहमति नलिई ३८ करोड रकम सम्बन्धित पक्षलाई नबुझाएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सम्पूर्ण सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले उनीहरूको व्यक्तिगत खातासमेत फ्रिज गर्यो।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सर्वोच्च अदालत पुगेपछि मात्र २०८३ साउनमा तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्।
व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यो कुरा उठाएका छन्। २४ असारमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसहित व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर त्रासको वातावरणको कुरा सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले गल्ती नगर्नेहरूलाई सरकारले केही नगर्ने र गलत गर्नेहरूको हकमा सरकारले कारबाही चलाउन खोजेको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे।
२५ असारमा निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि धरपकडका कुरा उठाएका थिए। केही समयअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा निर्माण व्यवसायीलाई बिना कारण पक्राउ गरिएको र खुट्टा भाँच्नुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले त्रसित भएको कुरा उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उनीहरूलाई आश्वासन दिँदै ढुक्क भएर काम गर्न र अप्ठ्यारो परेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहयोग गर्ने वचन दिए।
१३ साउनमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि व्यवसायीहरूसँगको भेटमा सरकारले सहयोग गर्ने वचन दिए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उत्पादनमूलक क्षेत्रका करिब ३० उद्योगीसँग पाँच घण्टा लामो छलफल गरेका थिए।
छलफलको सुरुमै उनले सरकारको उद्देश्य उद्योगीका गुनासा सुन्न मात्र नभई समाधानको प्रक्रियामा लैजानु रहेको बताएका थिए।
अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले शतप्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न सकून्, उद्यमीले ढुक्क भएर व्यवसाय विस्तार गर्न सकून् र नयाँ पुस्ताले नयाँ उद्योग तथा नयाँ लगानी सुरु गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनोस् भन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। सरकारले उद्योग चलाउने होइन, उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनको भनाइ थियो।
वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन निजी क्षेत्रका विषयमा निरन्तर छलफलमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच कुनै दूरी नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। उद्योगीले उठाएका प्रत्येक विषयलाई कार्यान्वयन तहसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिँदै समस्या थन्क्याउने होइन, समाधान गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गरिने बताएका थिए।
उत्पादन लागत, जग्गा, विद्युत्, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
सुरुमा धरपकड र त्रास धेरै भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले ११ वैशाखमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायी पक्राउको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले आर्थिक कसुरका विषयमा ‘पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ दृष्टिकोण अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर म्याराथन छलफल गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तर उद्योगी–व्यवसायीमाथि अपनाइने अनुदार र दमनकारी शैली भने परिवर्तन नभएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
वर्षौँदेखि मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका र लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी दिएका उद्यमीहरू राज्यबाटै प्रताडित भएको महसुस गर्न थालेका छन्।
व्यवसायीहरूले आफूहरू कानुनभन्दा माथि नरहेको र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित भई बयान दिन तयार रहेको तर अनावश्यक धरपकड नगर्न प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आग्रह गरेका छन्।
कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्र नै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको यस्तो कदमले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामै गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने विश्वव्यापी कानुनी सिद्धान्तको उल्लङ्घन राज्य संयन्त्रबाटै भइरहेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै तथा निजी क्षेत्रसँगका विभिन्न भेटघाटमा आशालाग्दा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले आर्थिक अपराध अर्थात् ‘ह्वाइट कलर क्राइम’का विषयमा हतकडी लगाएर तमासा गर्नुभन्दा आर्थिक जरिवानामार्फत समाधान खोज्ने नीति ल्याउने बताएका थिए।
व्यवसायीलाई मुद्दा खेप्न दिने तर अनावश्यक रूपमा जेलमा राखेर बदनाम नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने’ नीति लागू गर्ने दाबी गरेका थिए।
तर ती प्रतिबद्धता सेलाउन नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र गृह प्रशासनअन्तर्गतको प्रहरी संयन्त्रले एकपछि अर्को ठूला व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने तथा बयान लिन थालेपछि व्यवसायीहरू थप त्रासमा परेका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवादलाई तीव्रता दिएका छन्। पछिल्ला दुई सातायता विभिन्न उद्योग, व्यवसाय तथा निर्यात क्षेत्रसँग आबद्ध प्रतिनिधिसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल गर्दै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत सुधार तथा समाधानका उपायबारे सुझाव लिइरहेका छन्।
निरन्तर छलफलको उपलब्धि के?
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको सय दिन पूरा भएपछि निरन्तर रूपमा व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन्। तर ती भेटले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, जुत्ता उद्योग, पूँजी बजार तथा बीमा क्षेत्र, तयारी पोसाक उद्योग, हस्तकला, अर्गानिक कृषि, प्लाइउड, गलैँचा तथा पश्मिना उद्योगलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
छलफलमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका व्यावहारिक समस्या, लगानीमैत्री वातावरण, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा नीतिगत सुधारसँगै व्यवसायीहरूले आफूहरू त्रासको वातावरणमा काम गर्नुपरेको र सरकारबाट धरपकड भइरहेको विषय उठाउँदै आएका छन्।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत जटिलता हटाउन र लगानीको वातावरण सुधार्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।
कहिले कसलाई भेटे?
· २४ असार – उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसहित व्यवसायी
· २५ असार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारी
· ३१ असार – महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारी
· १ साउन – जुत्ता उत्पादक संघका पदाधिकारी
· ४ साउन – पूँजी बजार, धितोपत्र व्यवसायी तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला
· ५ साउन – नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारी
· ६ साउन – नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारी
· ७ साउन – नेपाल अर्गानिक उत्पादक संघ
· ८ साउन – नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधि
यी सबै भेटमा सकारात्मक कुराकानी भएको देखिन्छ। तर सरकारले व्यापारीलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिरहँदा कतै ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ जस्तो अवस्था त सिर्जना भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786437116.jpg)
-1786513116.png)
