नुवाकोट– प्रदेश ३ को सरकार सञ्चालनका लागि करिब १ सय कानून आवश्यक देखिएको छ।
आसन्न आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा सुझाव संकलनका लागि यहाँ आएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले प्रदेशका ७ मन्त्रालयले आ–आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउन हालसम्म ४ कानून मात्रै निर्माण भएको र अझै १ सय कानून आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
‘प्रदेश सरकार स्थापना भए पनि कानून, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावले काम गर्न सकिएको छैन।’, उनले भने,‘कानून निर्माण गर्नसके कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावलाई त्यहींबाट हटाउन सकिने हुँदा अभाव देखिएका कानून निर्माणमा जुटेका छौँ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत लिखत प्रमाणीकरण ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐन राजपत्रमा जारी भइसकेको छ। गाउँ, नगर, जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन सरकारबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले राजपत्रमा जारी हुने क्रममा छ।
‘मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कुनमा कति कानून चाहिन्छ भनेर सूची बनाउँदा ७ देखि १६ वटासम्म कानून आवश्यक देखिएकाले त्यसको मस्यौदा बनाउन थालिसकेका छौँ। सचिव जोशीले भने,‘जेठ १ गते प्रदेशसभा बस्ने तयारी भएकाले प्रत्येक मन्त्रालयबाट त्यहाँ ३ वटासम्म कानून पेश गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँगको समन्वय, सञ्चार मन्त्रालयलगायतको समेत जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।