काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ श्रमिकहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई ६ अर्ब ८९ करोड निकासा गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख श्रमिकहरुलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने उद्घोष गरेको सरकारले १ लाख ३३ हजार ३ सय २७ श्रमिकहरुलाई १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन उक्त रकम पठाएको हो।
अब बाँकी ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख अनुदान रकम आवश्यकताअनुसार पुनः बाँडफाँड गरी पठाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आवको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ। सो रकमबाट २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
त्यस्तै ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नै खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
युवाहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने उदेश्यले आव २०७५/०७६ देखि अघि सारिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको छ ।
तर यो कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भने हुन सकेको छैन। कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउन र लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन सरकारले पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
