काठमाडौं- नेकपा विवाद पार्टी विवाद र गुटको तानातान अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेको छ। पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सर्मथनमा नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा उत्रेका हुन्। यसले पार्टीभित्रको गुट र विवाद छरपस्ट रुपमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका हुन्।
पार्टीभित्रको छलफलमा सीमित रहँदै आएको विवादमा पछिल्लो पटक बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अलग्गै प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद झन् जटिल बन्दै गएको छ।
अध्यक्ष दाहालले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। ओली‚ गुटको नेता भएको, भ्रष्टाचारको संरक्षक भएको र रअ प्रमुखसँगको भेटले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पारेको आरोप दाहालले ओलीलाई लगाएका छन्। सधैं अध्यक्षद्वयको एकल राजनीतिक प्रतिवेदन पेश हुनेमा यस पटक ओेलीको कडा आलोचना गर्दै अलग पेश गरेपछि ओलीपक्षका नेताहरू आलोचनामा उत्रिएका छन्। तर प्रचण्ड-नेपाल पक्ष भने उनको आलोचनको सर्मथनमा उत्रिएका छन्।
कसले के लेखे
पार्टीका दुई अध्यक्षबीच लिखितरुपमै आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफ भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झन्झन् ध्रुवीकरण देखिएको छ।
सचिवालयको अर्को बैठक मंसिर ३ मा बोलाइएको छ। त्यसअगाडि दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीति निर्माणमा जुटेका छन्। सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट समेत बहुमतका आधारमा भए पनि प्रस्ताव पास गर्ने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल समूह जुटेका छन् भने ओली समूह यो पटक पनि विगतझैं आफू सफल हुने रणनीतिमा रहेका छन्।
दाहाल–नेपाल समूहको रणनीति असफल पार्न प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसहित पूर्वएमाले नेताहरूसँग तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाइरहेका छन्। त्यही छलफल अन्तर्गत राष्ट्रपति भेटेको भोलिपल्ट ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बालवाटार बोलाएर सरकारमा लैजान भन्दै फकाउन खोजेका थिए।
बैठकमा गौतमले प्रस्ताव स्वीकार नगरेपनि ओलीले सरकारमा आउन र सहयोग गर्न भने तान्न खोजेका थिए।
नेकपाको सचिवालय दुई पक्षमा विभाजित छ। प्रधानमन्त्री ओलीतिर ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ देखिएका छन् भने अर्कोतिर अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्।
उपाध्यक्ष गौतमले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा ‘प्रचण्डको जवाफी प्रस्तावलाई उनको मात्रै भनेर नबुझौं। त्यो पाँच नेताको सामूहिक छलफलबाट टुंगो लागेको हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ओली र दाहालका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
गत असारमा नेकपामा उत्पन्न शक्ति संघर्षमा ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेर गौतमले मध्यमार्गी धार लिएका थिए, जसका कारण सचिवालयमा बहुमत–अल्पमतको खेल भएन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो। तर यस पटक उनले स्पष्ट रुपमा ओलीलाई साथ नदिने र मध्यधारामा नलाग्ने संकेत बालुवाटारलाई दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा पार्टी झगडा
दाहालको अगग्गै प्रतिवेदनपछि अहिले नेकपा नेताहरुको बचाउ गर्ने र आलोचना गर्ने थलो सामाजिक सञ्जाल भएको छ। ओली, प्रचण्ड-नेपाल निकट नेताहरु एक अर्काको बारेमा बचाउ र आलोचना गरिरहेका छन्।
ओलीनिकट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पनि नेकपाभित्रको विवादमा आफ्नो धारणा राख्दै दाहाललाई प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। ‘पार्टी एकतालाई बचाउने हो भने प्रचण्डले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अत्यन्त संगीन आरोपहरू लगाउनुभएको छ। ‘प्रस्ताव’ का रूपमा प्रस्तुत यी संगीन आरोपहरू २०७७ साल भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयविरूद्ध र पार्टी एकताको भावनाविरूद्ध छन्‚’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने पार्टी एकता गर्दा स्वीकार गरिएका आधार र मान्यताविपरत ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भन्ने अत्यन्त असन्तुलित र दुराग्रहपूर्ण ढंगले अघि सारिएका छन् ती ‘प्रस्तावहरू!’ दुराग्रहका साथ प्रस्तुत ती ‘प्रस्तावहरू’ फिर्ता लिएर एकता प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अघि बढ्ने कि दुर्भाग्य निम्त्याउने? प्रचण्ड कमरेडले मात्र होइन, नेकपाभित्रका सबैले यसको छिनोफानो गर्नैपर्छ!’
विगतमा दुवै पक्षलाई मिलाउन दबाब समूहमा रहेका ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पछिल्लो राजनीतिक तनावबारे दाहालको पक्षमा टिप्पणी गरेका छन्। ‘पार्टी सचिवालय बैठक प्रारम्भ र लिखित प्रस्तावले नयाँ बहसको सुरुवात भएको छ र पार्टी भनेको जमेको पोखरीजस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीव्र वेगको नदीजस्तो हो र पार्टीमा हुने छलफल, बहस, अन्तर्विरोधबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने गर्नु जनउत्तरदायी हो‚’ उनले लेखेका छन्‚ ‘क्रान्तिकारी पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन सक्दैन र पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै बिनाउत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा विधि, पद्धति र राजनीतिक सँस्कारको विकास गर्न सबै नेताहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
पार्टी विवादबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले पनि ओलीको बचाउ गर्दैै लेखेका छन्। ‘प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भावविपरीत सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षविरुद्ध संगीन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ‚’ उनले लेखेका छन्‚ ‘म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफल अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्छु। व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य बुझ्न अनुरोध छ। अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र छन्। तर औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ। गम्भीर विवादका बेला यस्ता विषयमा झनै संवेदनशील बन्नुपर्छ।’
नेपालनिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले दाहालको बचाउ गर्दै लेखेका छन्। ओलीसमूहले उठाएको प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति कसले बनायो भनी लेखेका छन्। ‘अरु तर्क गर्न सकिएला, प्रचण्डलाई ‘पदलोलुप’ भनेको सुहाउँदैन। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा स्वीकार नगरेर पार्टी एकता अघि बढाउने र आधा कार्यकालको लिखित सहमतिलाई बीचैमा छाडिदिने व्यक्तिलाई पदलोलुप कसरी भन्न मिल्ला र?’ उनले लेखेका छन्‚ ‘अनि ख्याल गरौं– प्रचण्डले साथ नदिएको भए न विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, न केपी ओली प्रधानमन्त्री। यति नभइसकेपछि अरु साथीहरुले रोजी–खोजी विभिन्न पद पाउने त सम्भावनै हुने थिएन। त्यसैले जसको सहयोगमा आफू पदमा बसिरहेको छ, उसैलाई ‘पदलोलुप’को आरोप लगाउँदा लोकले पत्याउला र?’
यो हुलमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवं केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा पनि मिसिए। उनले दाहालको प्रतिवेदनमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयंमा अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, भ्रमको पुलिन्दा र तथ्यको नांगो भ्रष्टीकरण हो। यस्तो लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुनसक्दैन‚’ थापाले लेखेका छन्‚ ‘पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लंघन हो। यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के संवाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्छ।’
यसरी पार्टी नेताहरु नै विभिन्न गुटमा विभाजित भएर सामाजिक सञ्जालमा एक अर्काविरुद्ध आलोचनामा उत्रँदा कार्यकता भने रमिता हेरिरहेका छन्।
देशभरबाट कार्यकर्ताहरुले भने पार्टी एकताको पक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन्। बुधबार मंसिर ३ गते हुने सचिवालय बैठक ओली र नेपाल–दाहाल दुवै पक्षका लागि अहम हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1698918398-1698987692.png)
-1764146706.png)
