ओलीको 'संघीयताविरोधी विचार' माथि प्रचण्डद्वारा फेरि प्रश्न

राजनीति

किशोर दहाल शनिबार, कात्तिक २९, २०७७ १२:२८

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओलीप्रति विभिन्न कोणबाट आलोचना गर्दै शुक्रबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरे। अन्य कैयौं आरोपका साथै ओलीको 'संघीयताविरोधी विचार' माथि पनि प्रचण्डले प्रश्न उठाएका छन्।

'कमरेड ओलीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरुको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यता अनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनुभयो। प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस्, उहाँको त्यो संघीयताविरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन्', प्रचण्डको प्रतिवेदमा भनिएको छ, 'हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइमात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ।'

पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको प्रचण्डको भनाइ छ।

प्रतिवेदन नेकपाका सचिवालय सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ। अर्को बैठक मंसिर ३ गते बोलाइएकाले त्यही दिन वा त्यसपछिका दिनहरुमा प्रचण्डको आरोपको निरुपण होला। तर, ओलीको 'संघीयताविरोधी विचार' माथि प्रचण्डले प्रश्न उठाएको यो पहिलोपटक भने होइन। संविधान बनेकै केही समयपछि नै प्रचण्डले ओलीमाथि कहिले कडा र कहिले नरम, कहिले सिधै र कहिले घुमाउरो भाषामा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन्।

पटकपटकको आशंका
०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ-'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।' त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाव, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए- 'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

यसबीचमा तीनवटा सरकार बनिसके। स्वयं प्रचण्ड र ओली नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसके। हिजोका कट्टर आलोचक यी दुवैले आफ्नो पार्टीलाई एकीकरण गरेर नेकपा गठन गरिसके। अहिले ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छन्। प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष छन्। तर प्रचण्डको चिन्ता कम भएको देखिँदैन। उनले आफू निकटहरुको भेटमा पनि सरकारले संघीय प्रणालीलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

०७५ माघको अन्तिमतिर एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सरकार संघीय प्रणाली सफल बनाउने दिशातिर अघि बढिरहेको छैन भन्दै आलोचना गरे।

'स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्? प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धी कुरा होस् या सबै व्यवस्था। हामी त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं त?', प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए।

'स्थानीय तहमा जेजस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यही अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त भन्दा प्रश्नचाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई बिस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं? निकै नै गम्भीर यो प्रश्न छ। र, बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन्? हामीचाहिँ यी विषयमा पनि सोच्नपर्ने ठाउँतिर अगाडि जाँदैछौं', प्रचण्डले थपेका थिए।

प्रचण्डको आरोप यसपटक भने पार्टी कमिटीको बैठकमा प्रवेश गरेको छ। मंसिर ३ पछि भने उनको आशंकाले औपचारिक निकास पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

संघीय प्रणालीप्रति ओलीका अनुदार अभिव्यक्ति
कात्तिक १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली र कर्णालीका नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको थियो। छलफलको विषय कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीमाथि पार्टी संसदीय दलमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावले उत्पन्न संकटको निकास खोज्नु थियो। त्यसमा छलफल भयो नै। तर, त्यसक्रममा ओलीले भने- 'म साथीहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रदेश भनेको कुनै स्वतन्त्र निकाय होइन। केन्द्रकै एउटा युनिट हो।'

ओलीले प्रदेशमा वा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा संघलाई जानकारी नदिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले आलोचना पनि गरे।

२०७६ जेठ ६ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए- 'प्रदेश सरकारहरुलाई अलिअलि के-के लाग्छ भने, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं। हामीलाई किन नियन्त्रण गर्‍या होला जस्तो पनि अलिअलि लाग्छ। त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ। यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरु छन्। निकायहरु छन्। सात वटा प्रदेश छन्। त्यहाँ प्रदेश सरकार छन्। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्। त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरु हुन्।'

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेको केही दिनपछि 'कान्तिपुर' टेलिभिजनको 'फायर साइड' कार्यक्रममा उनले अप्रत्यक्ष हिसाबले नेपालमा संघीयता आवश्यकता थिएन तर जोडबलमा मानिएको संकेत गरे। त्यसका लागि केही लोकप्रिय नेताको सहारा लिए। भने- 'पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन। थाहा नपाएर नभनेको होइन। दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको हो।'

त्यस्तै, एकपटक उनले नेपालको संघीय अभ्यास बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुनसक्ने बताए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु केही दिनअघि धुलिखेलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले ‘बाख्राको टाउकोमा भैसीको सिङ’ जस्तो संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै धानिएन भने फेरि ‘विचार गर्ने’ बताएका थिए।

‘एउटा सरकार चलाउँदाको हबिगत त यो छ, अब ८/८ वटा सरकार चलाउनुपर्छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा साइकलमा जाँदा पनि पसिना नआउने खालको संघीयता हुनुभएन’, उनले भनेका थिए।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि नै उनले एउटा भेलामा संघीयताले देश टुक्रिनसक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको बताएका थिए।

'००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन। ०४६ को पनि होइन। ०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन। यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन। राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो', बाध्यतामा परेर संघीयता स्वीकारेको संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, 'अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि, समस्या समाधान हुन्छ भने….।'

सानो देशमा संघीयता कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनले भनेका थिए। उनले संघीयताले रुसलाई ध्वस्त बनाइदिएको त्यहाँ उदाहरण दिएका थिए। संघीयताकै कारण कुनै बेला रुसको राजधानी युक्रेन र रुसकै उद्गमस्थल रहेको बेलारुस अलग भएको उनले बताएका थिए। 'त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ', उनले भनेका थिए।

'देशलाई धेरै रुमलिन नदिने रुपमा बलिया-बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो। यो यथार्थ हो', ओलीको तर्क थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।