संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक। बैठकमा सयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत डा. युवराज खतिवडाको सुनुवाइ हुँदै। तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस
काठमाडौं- अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपालका राजदूत डा युवराज खतिवडालाई बिहीबार संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले सार्वजनिक सुनावाइका लागि बोलायो। आफ्नो कार्ययोजनाका साथ प्रस्तुत भएका डा खतिवडामाथि सुनुवाइका क्रममा सांसदले विभिन्न प्रश्न, आरोप र जिज्ञासा राखे।
प्रतिउत्तर दिने क्रममा खतिवडाले पटकपटक दोहोर्याए, ‘राजदूत मेरो रोजाइको विषय होइन। सरकारले दिएको भूमिका हो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका बेला, अर्थमन्त्री रहेका बेलाका घटना र राजदूतका रुपमा पुर्याउन सक्ने योगदानका विषयमा समितिका सांसदहरुले प्रश्न गरे। ती प्रश्न र खतिवडाले दिएको प्रतिउत्तर यस्तो थियो।
कार्ययोजना झारा टारेजस्तो देखियो। सुनुवाईलाई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिनुभएको हो?
सांसदहरु पुष्पा भूषाल, अस्मिता मगर र शिवकुमार मण्डलको साझा भावना रहेको प्रश्न थियो। अपेक्षित कार्ययोजना प्रस्तुत नगरेको भन्दै उनीहरुले यो कोणबाट प्रश्न गरेका थिए।
खतिवडाले यसमा चलाखीपूर्ण उत्तर दिए। उनको भनाइ थियो, ‘कम बोल्ने धेरै काम गर्ने हो। बजेट पनि छोटो बनाउने पर्यत्न गरें। आलोचना भयो। अर्को वर्ष लामो बनाएँ। कार्ययोजना पनि काम नै देखाउनु हो भने छोटो बनाएँ। कोभिडका कारणले धेरै समय छलफल हुँदैन होला भनेर पनि छोटो बनाएको हुँ। तर, मेरा कुरामा म स्पष्ट छु। आवश्यक पर्दा थप गर्न तयार छु।’
अमेरिकाको राजदूत नै किन हुन खोज्नुभयो। विद्वता देशमै देखाउन किन चाहनुभएन?
यो आशयको प्रश्न सांसद भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल र जितेन्द्रनारायण देवलगायतले राखेका थिए। उनीहरुले अर्थ क्षेत्रको विज्ञले यहीँ बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउँदा उपलब्धिमूलक हुने सुझाव सहित प्रश्न गरेका थिए।
यो प्रश्नमा खतिवडाले राजदूत आफ्नो तीव्र आकांक्षाको प्राप्तीका रुपमा लिएनन्, बरु ‘मनको कुरा मनमै रहेको’ भन्दै आइलागेको अर्थतर्फ मोडे। उनले भने, ‘अहिलेको प्रस्तावित भूमिका यही हो। स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन। राज्यले दिएको भूमिका स्वीकारेको हुँ। अमेरिका स्वर्ग भनेर जान खोजेको होइन। शक्तिशाली राष्ट्र हो। प्रभावशाली संस्था र मुलुकका प्रतिनिधि हुन्छन्। काम गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ। अब राजदूत हुने इच्छा थिएन भन्नुको अर्थ छैन। आफ्नो मनको कुरा मनमै छ।’
तपाईंले गरेका करसम्बन्धी निर्णय त धमाधम उल्टिन थाले नि?
प्रश्न राख्ने आधा दर्जन जति सांसदले नै आफ्नो भनाइमा समेटेका थिए यी कुरा। विद्युतीय बस, पुस्तकलगायतका करमा हेरफेर गरेको विषयमा कुरा उठेको थियो।
यस विषयमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा सरकारले गरेको निर्णयमा उनी खुशी देखिएनन्। आफूले करका विषयमा संसदमा छलफल गर्दा स्पष्ट पारेको भन्दै थप व्याख्या गर्न चाहेनन्।
‘त्यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्यो संसदीय समितिले। कहिलेकाहीँ असल नियतले पनि खराब काम भइरहेको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ गलत नियत पनि हुन सक्छ। त्यसको जवाफदेहिता कार्यकालपछि पनि हुन्छ।’
उनले नीतिगत सोचमा केही फरक भएको रुपमा यसलाई अर्थ्याए। उनको स्पष्टीकरण थियो, ‘परिस्थिति एउटै रहँदैन। आर्थिक ऐन त्यही भएर हरेक वर्ष ल्याइन्छ। हरेक वर्ष कर तलमाथि हुन्छन्। त्यो तत्कालीन परिस्थिति हेरिन्छ। तर, सकेसम्म संसद बाहिर गएर निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने मेरो निजी मान्यता हो। कतिपय अवस्थाका लागि संसद पर्खिन सकिँदैन। पछिल्लो चरणमा विकास भएका कुरामा त्यस्तै हो।’
तपाईंको गभर्नर भएका बेला नेपाल सेयर मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सका विषयमा निर्दोषले सजाय पाएको कुरा के हो? नेपाल राष्ट्र बैंक मतियार भएको भनिन्छ।अहिले पनि हामीलाई इमेल आइरहन्छ दोषी फरार भएको भनेर। सरकारले कारबाही गर्न नसकेको भन्ने गरिन्छ। खास के हो?
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले यसलाई विस्तृतीकरण गरेका थिए। यो पुरानो विषय भएकाले आफूले सम्झन खोजिरहेको बताउँदै उनले तत्कालीन परिस्थितिक विषयमा उल्लेख गरे, ‘त्यो बेला ८०–८५ वित्त कम्पनी थिए। तीामध्ये ४५ बन्द गराउनुपर्छ भनेर विश्व बैंकले सुझाव दिएको थियो। वित्तीय अराजकता रहेको अवस्थामा त्यो फाइनान्सलाई वाणिज्य बैंक बनाउँछु भनेर ऋण प्रवाह गर्ने र फेरि आफैं लिने गरिएछ।’
तत्कालीन सिइओले वाणिज्य बैंक बनाउन पैसा उठाएको र त्यसैका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेको तर त्यो ऋण लिनेलाई फकाएर एक प्रतिशत कमिसन दिने गरी आफैंले लिएको घटना भएको उल्लेख गरे। उक्त घटनामा केही निर्दोष फसेको भावानात्मक रुपमा देखिएपनि कानुनी रुपमा उनीहरु दोषी रहेको उनको भनाइ थियो।
‘जो निर्दोष भन्नुभएको छ। उहाँले नागरिकता दिएको र ल्याप्चे लगाउनुएको छ। एक प्रतिशत कमिसनको लोभमा फस्नुभएको छ। भावनात्मक रुपमा निर्दाेष हो। तर कानुनी रुपमा दोषी हुनुहुन्छ,’ उनले भने। ठग्ने व्यक्ति विदेश फरार भएकाले असुलउपर गर्न पनि राज्यलाई मुस्कि ल परेको उनको भनाइ थियो। जुन देशमा पुगेका छ, त्यो देशसँग सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले ल्याएर असुलउपर गराउन मुस्किल परेको उनले बताए। अदालतले नै टुंग्याएको विषय हुनाले अब थप त्यसमा कुनै काम गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। डिपोजिट हुनेको चाहिँ सम्पत्तिबाट असुलउपर गरेर फिर्ता गरिएको उनलेब ताए।
कम्युनिस्ट सरकारमाथि अमेरिकाले विश्वास गर्ला? कसरी दुई देशबीच उच्च स्तरीय भ्रमण गराउन सक्नुहोला?
खतिवडाले आफ्नो कार्ययोजनामा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने कुरा राखेका थिए। त्यसैले सांसदहरुले कम्युनिस्ट सरकारलाई अमेरिकाजस्तो मुलुकले नपत्याउन सक्ने भन्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
उक्त प्रश्नमा खतिवडाको उत्तर थियो, ‘सन् २००७ मा जिम्मी कार्टर र सन् १९९५ मा हिलारी क्लिन्टन आउनुभएको थियो। केही महिनाअघि मात्रै हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री अमेरिकाको परारष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको थियो। सोझै भेट गर्ने पनि ठूलै विषय हुँदो रहेछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार हो यो। बन्दु र अधिनायकवादबाट आएको होइन। जनताले चुनेको भएकाले नाम जे राखेपनि ठूलो समस्या होला जस्तो लाग्दैन।’
उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यो नदेखिएको बताउँदै उनीहरुको चासो रहने मानवअधिकार र अन्य कुरामा नेपाल सरकार पनि सजक रहेको र प्रतिबद्ध रहेको र संविधानमा उल्लेख भएको विषय भएकाले बुझाउन सकिने बताए। उनले भने, ‘विश्व समुदायले कस्तो झन्डा भएको पार्टी सरकारमा छ भन्ने दृष्टिबाट हेर्दैन। यदि त्यस्तो देखियो भने पनि म क्लियर गर्न सक्छु।’
प्रोटोकल घटुवा भएर किन राजदूत भएको?
धेरै सांसदले साथीका रुपमा सदिच्छा प्रकट गर्दै र पूर्वअर्थमन्त्री भएर पनि राजदूतको लोभ गरेको आशयबाट यो प्रश्न गरेका थिए। त्यसमा उनले आफूलाई प्रोटोकलले खास अर्थ नराख्ने बताए। केही उदाहरण दिँदै जिम्मेवारी महत्वपूर्ण कुरा भएको मर्यादा भावानात्मक कुरा भएको बताए। उनको भनाइ थियो, ‘हाम्रो संघमा मन्त्री भएका साथीहरु प्रदेशमा हुनुहुन्छ। विभिन्न भूमकिामा जानुभएको छ। राजदूतमा पनि जानुभएको छ। आफूले के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, त्यो खोज्ने हो, प्रोटोकल खोज्ने होइन। म प्रोटोकलमा कन्सियस छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि मैले आफ्नो प्रस्ताव गरको होइन। तर अमेरिकामा मन्त्री सरहकै प्रोटोकल छ भन्ने सुनेको छु।’
एनसेलको करका विषयमा तपाईंले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुभएन भन्ने छ। यस विषयमा तपाईंको भनाइ के छ?
उनी अर्थमन्त्री भएको समयमा यो विषय व्यापक भएकाले उनीमाथि प्रश्न गरिएको हो। अहिले एनसेलले नेपाल सरकार विरुद्ध विश्व बैंक अन्तर्गतको निकायमा मुद्दा दर्ता गरेकाले यस विषयमा चासो सांसद्को थियो।
यस विषयमा उनको भनाइ थियो, ‘एनसेलका विषयमा लामै बहसमा परेको छु। एनसेलले ब्यालेन्ससिट नल्याउँदा डिभिडेन्ड रोकेको हुँ। सबै प्रक्रिया पूरा नगरी लगाउन पाउँदैन भनेर रोको हो धेरै समय। पुँजीगत लाभ कसले तिर्ने भनेर। विवाद भयो। अर्थमन्त्रालयको कुनै व्यक्तिलले तिमीले पर्दैन भनेका भरमा पर्दैन भन्यो। म अर्थमन्त्री भएपछि कर लाग्छ भनें। अदालतले पनि कर लाग्छ भन्यो। सबै करसम्बन्धी विवाद समाधान भए। त्यो अदालतको फैसिला हुनुअघि नै विश्व बैंकको मातहतमा रहेको संस्थामा उजुरी गर्न गयो। अदालतबाट निरुपण नहुन्जेल हामी त्यहाँ जाँदैनौं भन्यौं। उहाँहरुले पैसा तिर्नुभयो। मुद्दा अघि बढाउनुभयो। अब हाम्रो तर्फबाट पैरवी गर्न फर्म खोज्ने काम अघि बढेको छ। हाम्रो मुद्दा अघि बढाउने काम गर्न निर्णय भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्र हेर्नेगरी वकिल नियुक्त हुनुभएको छ। मुद्दामा हाम्रो प्रतिवादी तयार गर्ने, केस तयार गर्ने र कानुन तयार गर्ने गर्छाैं। यो राष्ट्र लाग्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले देशको सिस्टम र अदालतलाई चुनौती दिएको छ।’
एमसिसीका विषयमा तपाईंको मत के हो र यसमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ?
अमेरिकाका लागि राजदूत भएपछि धेरैको चासो रहेको यो विषयमा सवाल उठ्ने नै भयो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले नै यस विषयमा चासो व्यक्त गरे। यस विषयमा उनको स्पष्टीकरण सुरुवात चलाखीपूर्ण थियो। अब आफू कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नभएको बताउँदै नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसारको भूमिकामा हुने बताए। यसमा थप प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘यो संसदबाटै पास हुनुपर्छ भनेर अनुमोदनका लागि संसदमा पुर्याइएको छ। हिजो सरकारमा थिएँ, पास गराउन मेरो पनि निर्णयाक भूमकिा हुन्थ्यो। तर अब निर्देशन पालना गर्ने हो।’
आफूले व्यक्तिगत रुपमा अहिले उठिरहेका कुरालाई स्पष्ट पार्दै सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘अहिले यसि विषयमा धेरै कुरा उठिरहेका छन्। ती केही उपयुक्त छन्, केही बुझाइका फरकले उठेका छन्। त्यसका विषयमा सहजीकरण गर्ने भूमिका मेरो हुन्छ।’ अमेरिकाले पनि स्पष्ट पार्ने कुरामा सकारात्मक रहेको बताइरहेकाले समस्या नहुने उनको भनाइ थियो। अमेरिकाले अरु कुनै नभएर विकास मात्रै स्वार्थ रहेको बताएकले त्यहाँ पुगेर छलफल गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘म राजनीतिक व्यक्ति पनि भएकाले पार्टीमा पनि नजिकबाट टिकाटिप्पणी सुनेको छु, त्यहाँ लगेर छलफल गर्न सक्छु। सहजीकरण गर्न सकिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
