राजनीति

कसरी मत्थर भयो कांग्रेस विवाद?

लिलु डुम्रे मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७ १४:५९

काठमाडौ– संस्थापन पक्षका कतिपय पूर्वनिर्णय फिर्ता गराउन बाध्य पार्नलाई दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले संघर्ष गर्ने टुंगोमा पुगेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष अन्ततः पछि हटेको छ।

असोज १२ मा बुझाइएको १६ बुँदे विरोधपत्रमा न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्न गम्भीरता र तदारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो। पौडेल पक्षले उठाएका मागमा आंशिक समाधान निस्केसँगै उक्त समूह पछि हटेको छ।

विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, संगठन समायोजन, भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल, अन्य दलबाट आएकाहरुलाई वितरित सदस्यता लगायतमा कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको थियो। एकतर्फी निर्णय अस्वीकार गर्ने निचोडमा पुगेको पौडेल पक्ष क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगाउने संस्थापन पक्षले वचन दिएसँगै पूर्व अडानबाट पछि हटेको छ। अन्य मुद्दालाई ‘उचाले’ पनि पौडेल पक्षले पूर्ववत अडान कायम राख्न सकेन।

गत पुसदेखि नै पौडेल समूहले विभाग गठनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको थियो। सभापति देउवाले बढाएका विभाग र मनोनयनप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको पौडेल समूहले अन्तत ‘चिसै पानीले नुहाएको’ छ।

तर पौडेल पक्षीय नेता अर्जुनरसिंह केसी आफ्नो पक्ष पछि नहटेको दाबी गर्छन्। राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै कांग्रेसबीच थप एकता महसुस गरी समाधान उन्मुख भएको उनले बताए।

विभागमा मनोनयनको क्रममा कतिपय सदस्य संस्थापनइतरका पनि परेकाले विभागको मुद्दालाई जोडदार रुपमा पौडेल पक्षले उठाउन नसकिएको बताइएको छ। विभाग भंग हुँदा आफ्नै समेत टाढिने भयले पौडेल पक्ष पछि हटेको बताइएको छ। थप विभाग गठन नगर्ने गरी सहमति बनेको छ। निर्णयको विरोधमा उत्रेको पौडेल पक्षले ‘कुत्सित मनसायले विभाग गठन भएको’ जनाउँदै आएको थियो।

पौडेल पक्षले विवादको मूल मुद्दा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई बनाएको थियो। अन्य दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्नेलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा विधान कुल्चेको पौडेल पक्षको जनाउँदै आएको थियो। महाधिवेशन प्रभावित गर्ने गरी नवप्रवेशीलाई हैसियतभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता बाँडेको पौडेल पक्षले बताउँदै आएको थियो।

पौडेल पक्षीय नेता अर्जुनरसिंह केसी आफ्नो पक्ष पछि नहटेको दाबी गर्छन्।

अन्य दलबाट आएकालाई क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गरी वितरण गर्न संस्थापन पक्ष तयार भएको छ। वडा र केन्द्रले समन्वय गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने समझदारी बनेको देउवा पक्षीय नेता एनपी साउदले जानकारी गराए। उनका अनुसार पद्धति मिचेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको भेटिए रद्ध गर्ने सहमति बनेको छ।

पार्टी विधानसँग बाझिने गरी डडेलधुरा, कपिलवस्तु, डोल्पा, कैलाली, रसुवा लगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको पौडेल पक्षको जनाएको छ। राप्रपाका सुनिलबहादुर थापा सहित अन्य दलबाट प्रवेश गरेकालाई संस्थापन पक्षले पार्टीमा निर्णय नगरी हजारौं क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाइएको छ।

जिल्ला पार्टी सभापति, क्षेत्रीय सभापति र मातहतका निकाय प्रमुखको अधिकारलाई केन्द्रले कुल्चेको पौडेल पक्षको आरोप थियो।

संगठन समायोजनको कार्य नसकिनुमा संस्थापनइतरले देउवा पक्षलाई कारण मान्दै आएको छ। निर्वाचन समितिको कार्यमा प्रश्न उठाउँदै पौडेल पक्षले संस्थापन हाबी भएको जनाएको थियो। निर्वाचन समितिले गरेका कार्यमा चित्त नबुझेको भए समितिका पाँचै सदस्यले राजीनामा दिने बताएका थिए। संस्थापन पक्षसँगै निर्वाचन समितिलाई पौडेल पक्षले आरोप लगाएपछि निर्वाचन समितिले राजीनामा दिने पत्र लेखेको बताइएको छ। निर्वाचन समितिको चेतावनीयुक्त पत्रपछि पौडेल पक्ष समायोजनको मुद्दाबाट पछि हटेको एक नेताले बताए।

विवादका कारण समायोजन नसकिँदा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन।

समायोजनको पूर्ण अधिकार निर्वाचन समितिलाई दिने गरी पुनः सहमति बनेको छ। विवादका कारण समायोजन नसकिँदा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङमा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन सकेको छैन।

भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको सन्दर्भमा पौडेल पक्षले उठाएको मागको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संगठनको अधिवेशनबाट निर्वाचितलाई मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने विधानको व्यवस्था छ। अधिकांश भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन वर्षौंदेखि हुन सकेको छैन। भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएर मात्रै पार्टी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग पौडेल खेमाले उठाएको छ।

शीर्ष नेताको बैठकमा भ्रातृ संस्थाको विषयमा छलफल भएपनि कुनै निचोड निस्केको छैन। पार्टीको महाअधिवेशन हुन नसक्ने अवस्थामा भ्रातृ संस्थालाई अधिवेशन गर्न निर्देशन दिनु व्यवहारिक नहुने नेता साउदले बताए।

भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारी माथिल्लो पदमा पुगेको अवस्थामा भ्रातृ संस्थाको पद स्वत छोड्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। उक्त मुद्दालाई पटकपटक पौडेल पक्षले उठाएको थियो। तर, समाधान निस्कन सकेको छैन। दलित संघका अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रीय समितिमा भए पनि संघको जिम्मेवारी नछोडेका पौडेल पक्षको आरोप छ।

पार्टीमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा पनि विवादलाई समेत पौडेल पक्षले उठाए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम लगायतका जनसम्पर्क समितिले एकले अर्को पक्षलाई निश्कासन गर्दै आएका छन्।

पौडेल पक्षले उठाएका मागमा आंशिक समाधान निस्किएपछि उक्त समूह पछि हटेपछि विवाद मत्थर भएको हो।

नुवाकोट, पर्सा, कैलाली, सोलुखुम्बु, इलाम र भक्तपुरमा १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यतामा समेत विवाद छ। विवादित क्रियाशील सदस्यता छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा समिति बन्ने आन्तरिक तयारी छ। विवादित विषय सम्बोधन हुने गरी गृहकार्य गरी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव पेश गर्न महामन्त्रीद्वय डा शशांक कोइराला र पूर्ण बहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

महामन्त्रीद्वयले पार्टी विवाद, महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका, सरकार विरुद्ध सडक प्रर्दशन लगायतका मुद्दा समेटेर छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताइको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ।

पार्टीमा फरक तेस्रो समूहको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने राय राखेका थिए। सिटौलाले विवाद समाधान गरी महाधिवेशनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मत राखेका थिए।