काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै दुःखले आफूमा कार्यकारी अधिकार अन्तर्निहित गराए। त्यसका लागि उनले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई फकाउने र आग्रह गर्नेजस्ता सजिला मार्ग मात्रै होइन, पूर्वएमालेका समूहलाई साथमा लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब पनि दिए।
पार्टी एकता घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन केपी ओली र प्रचण्डले गरेको गोप्य सहमति पालना नहुने निश्चितजस्तै थियो। प्रचण्डले विकल्पमा आफूलाई पार्टी सञ्चालनको एकल अधिकार दिनुपर्ने बहस सुरु गरे।
प्रचण्डले पूर्वएमालेकै नेताहरुको साथ लिएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगे। त्यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको कुरा उठाउनेदेखि सरकारको 'गियर' चेन्ज गर्नेसम्मका विषय उठाए।
सरकारको कामको प्रचारप्रसार गर्नेतिर होइन, सरकारले काम नै गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह गरे। दुई अध्यक्षबीच अविश्वासपूर्ण सम्बन्ध विकास हुँदै गर्दा पार्टीको काममा पनि अवरोध आयो।
अन्ततः ओली प्रचण्डसँगको सम्झौताका लागि बाध्य भए। सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो। राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर दुई अध्यक्षले अधिकार विभाजन गरे र सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गराए। गत मंसिर ४ गते सचिवालयको निर्णय चर्चित मध्येको एक हो।
मंसिर ४ मा सचिवालयले गरेको निर्णयको मूलभूतः कुरा हो- ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित सरकारको काममा केन्द्रित हुने। आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने।
सचिवालयको निर्णयपछि प्रचण्ड खुबै उत्साहित भए। आफूलाई पनि कार्यकारीको फिलिङ आएको बताए। तर, उनको खुसी लामो समय टिक्न सकेन। ओलीले आफू नै एक नम्बरको अध्यक्ष भएको भन्दै प्रचण्डको तेजोबध गरिदिए। बैठकको अध्यक्षता पनि प्रचण्डले गर्न पाएनन्। प्रचण्डलाई मंसिर ४ अघि र पछिमा खासै फरक भएन। यसरी सुरु भएको अविश्वासको शृंखला लामै समय रह्यो।
प्रचण्डले बैठकहरुमा आफूलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको दुखेसो गरिरहे। कुर्सीसमेत ओलीको हाराहारीमा नराखी अध्यक्षको रुपमा स्वीकार नगरिएको बताए।
गत वैशाखमा विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि ओली पार्टीभित्र आलोचनाको केन्द्रमा रहन थाले। अर्कोतिर, प्रचण्ड-नेपाल समूहको गठबन्धन पनि झन् बलियो र निर्णायक बन्दै गएको थियो।
यस्तै अवस्थामा गत असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक ८० दिनसम्म चल्यो। अनेक आरोपप्रत्यारोपले बैठक कैयौं दिनसम्म अवरुद्ध भए। नेताहरुबीच अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो।
पार्टीको संकटलाई तत्कालका लागि किनारा लगाउन सो बैठक सफल भयो। अन्य विषयका साथसाथै बैठकले अध्यक्षद्वयको अधिकार विभाजनलाई पुनः व्याख्या गर्यो। मंसिर ४ गते सचिवालय बैठकले गरेकोभन्दा अझ विस्तृत व्याख्या सचिवालय बैठकले गरेको थियो। जसबारे भदौ २९ गतेको अन्तरपार्टी निर्देशन- ५ मा भनिएको छ:
३. अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने
पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तर्विरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ। यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ। वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। यसका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार निम्नानुसार स्पष्ट गर्नेः
३.१ अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने। सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा कार्यसूची पेश गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने।
३.२ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने।
३.३ अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।
३.४ अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने। सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने।
यसका अतिरिक्त अर्को पनि महत्त्वपूर्ण विषय समावेश छ। भनिएको छ- 'सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने। मन्त्री परिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।' (अपानिको बुँदा ७.७)
यसबीचमा ओलीले स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीमा छलफल गरेनन्। आफ्नै ढंगले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्यहरु थपे। जसले गर्दा पार्टीभित्र स्थायी कमिटीको निर्णय निष्क्रिय भएको बहस सुरु भयो।
यसैबीच कार्यकारी अधिकार पाएका भनिएका प्रचण्डले भने बैठक बोलाउने सामर्थ्य समेत राखेका छैनन्। कात्तिक २० गते ओलीसँग भएको छलफलमा उनले बैठक बस्ने कुरा गरे। तर, ओलीले सहमति दिएनन्। र एकपक्षीय बैठक राखे त्यो नै पार्टी विभाजनको बिन्दु हुने चेतावनी दिए। त्यसपछि प्रचण्डले शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक बोलाए। जहाँ ओली पक्ष सहित उनी पक्षका सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल तथा विष्णु पौडेल सहभागी भएनन्।
बैठकमा सहभागी पाँच सचिवालय सदस्यहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम तथा नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार ओलीलाई भेटेरै बैठकका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार पाँच नेता शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे।
'...कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिट्टै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौं। लिखित रुपमा अनुरोध गरेका छौं। कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन', बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
यसले पार्टीभित्र प्रचण्ड र उनलाई दिइएको भनिएको कार्यकारी अधिकारको हालत दर्साउँछ। आफ्नो ढंगले बैठक राख्ने अवस्थामा छैनन्। उनले बोलाएको बैठक पार्टी फुटको बिन्दु हुने अवस्था छ। अर्कोतिर, उनी बैठक बसाइपाऊँ भनेर अर्का अध्यक्षलाई अनुरोधपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्थामा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
