नेकपा स्थायी कमिटीका ८० दिन : कुर्सी व्यवस्थापनदेखि 'कोरोना जन्तर’ सम्म

राजनीति

किशोर दहाल शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ १९:५१

काठमाडौं- असार १० गतेदेखि सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक अढाइ महिनासम्म चल्यो। यो बैठक रोचक र सनसनीपूर्ण रह्यो।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको पार्टीले भर्खर दुई वर्ष पूरा गर्दैगर्दा फुटका बहस चर्किए। मूलतः अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको असमझदारीले पार्टी नै मानसिक रुपमा विभाजित भएजस्तो देखियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग भयो।

स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठकभन्दा आफ्नो गुट र समूहको बैठक बस्ने काम पनि भयो। एक पक्षको नेतृत्व केपी ओलीले गरे भने अर्को पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालले गरे। गोप्य भेला भए, हस्ताक्षर संकलन गरिए, कार्यकर्तालाई नाराजुलुस गर्न लगाइए, आरोप प्रत्यारोप गरिए। सबै चिज भइरहँदा शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद पनि भइरह्यो। र त्यही संवादले अन्ततः नेकपाभित्रको उग्रतालाई मत्थर गरायो।

पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकका केही उल्लेखित पक्षहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

प्रतिवेदन बिनाको बैठक
बृहत छलफका लागि बस्ने कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सामान्यतया पार्टी प्रमुखले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने चलन छ। २०७५ मंसिर २९ र २०७६ मंसिर २९ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

गत वैशाखमा पनि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने भनिएको थियो। र त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रचण्ड र विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिइएको थियो। तर प्रतिवेदन तयार हुन नसक्दा बैठक नै स्थगित भएको थियो।

२०७७ असार १० गतेदेखि बसेको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकमा भने प्रतिवेदन पेश गरिएन। तर बैठक भने सुरु भयो।

एजेन्डा थप्न बैठकमा हुटिङ
बैठक सुरु हुनु अघिसम्म सदस्यहरुलाई बैठकको एजेन्डाबारे जानकारी थिएन। अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेका थिएनन्, एजेन्डा पनि तय भएको थिएन। असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक सुरु केहीबेर हुनुअघि अध्यक्षद्वयको छलफलबाट पाँचवटा एजेन्डा तय गरेका थिए। बैठक सुरु भएपछि महासचिव बिष्णु पौडेलले त्यसलाई पढेर सुनाए। उनले सुनाएका एजेन्डामा निम्न विषय थिएः
१. वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको मन्तव्य।
२. सरकारको कामको सन्बन्धमाः
(क) कोभिड – १९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा (ख) नेपालको सीमा समस्या समाधान सम्बन्धमा (ग) अन्य
३. पार्टी एकताका बाँकी कामहरु
४. एमसीसीका सम्बन्धमा
५. विविध

तर सदस्यहरुले हुटिङ गरे। उनीहरुले एजेन्डा थप्न माग गरे। त्यसपछि केही एजेन्डा थपियो र बैठकबाट पारित गरियो। त्यसपछि निम्नानुसार बैठकका एजेन्डाहरु तय भएः
१. अध्यक्षद्वयको वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा प्रारम्भमा मन्तव्य
२. कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार
३. नेपालको सीमा समस्या र समाधान
४. सरकारको कामको समग्र समीक्षा
५. पार्टी कामको समीक्षा र संगठनात्मक एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा
६. एमसीसीका सम्बन्धमा
७ . विविध
क) रूकुम चौरजहारी घटना ख) नागरिकता विधेयक ग) संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको बैठक भत्ता कटौतीका सम्बन्धमा

चर्चामा कुर्सी पोजिसन
स्थायी कमिटीको यो बैठकमा नेताहरुको कुर्सी पोजिसन चर्चामा रह्यो। पहिलो दिनको बैठकमा अन्य सदस्यहरुलाई फ्लोरमा बसाइएको थियो। उनीहरुका लागि बेञ्चको व्यवस्था गरिएको थियो। तर सचिवालय सदस्यहरु भने मञ्चमा बसेका थिए। ओली र प्रचण्डलाई बस्नलाई सोफाको व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यक्षद्वय मञ्चको सबैभन्दा अगाडि बसेका थिए। ओलीको दाहिनेतिर झननाथ खनाल र प्रचण्डको देब्रेतिर माधव नेपाल बसेका थिए तर उनीहरु ओली-प्रचण्डभन्दा केही पछि थिए। पछिल्लो लहरमा भने बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल, बिष्णु पौडेल बसेका थिए। फरक शैलीबारे स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नो कुर्सी आफैंले उचालेर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालकै समदूरीमा सारेका थिए।

दोस्रो बैठक असार १२ गते बस्यो। कुर्सीको विषय पुनः चर्चामा रह्यो। भीम रावलले कुर्सीमा अपनाइएको फरकपनलाई ‘पार्टीमा सामन्ती संस्कार झल्काउने काम’ भएको भन्दै आलोचना गरे। उनलाई अन्य नेताहरुले पनि साथ दिए। एकल अध्यक्षता गरिरहेका प्रचण्डले आफू बसिरहेको सोफा हटाउन र अन्य नेताहरूकै जस्तो कुर्सी ल्याउन सहयोगीहरूलाई आग्रह गरे। त्यसपछि दाहाल बसेको सोफा फेरिएर कुर्सी आयो।

तेस्रो बैठक असार १३ गते बस्यो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोफाको सट्टा कुर्सी नै व्यवस्था गरियो। सचिवालयका सबै सदस्यहरु मञ्चमा र अन्य सदस्यहरु भने फ्लोरमा रहे। असार १६ गते यसअघिको दृश्यमा पनि झनै परिवर्तन आयो। सचिवालयका सदस्यहरका कुर्सी टेलब पनि फ्लोरमै झारियो। सचिवालयका सदस्य र अन्य सदस्यहरु आमने-सामने हुनेगरी फ्लोरमै बसे।

भदौ २६ गतेसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्र धेरै उथलपुथल आइसकेको थियो। त्यसैले कुर्सीको पोजिसन पनि परिवर्तन भयो। २६ गतेको बैठकमा सचिवालयका शीर्ष ५ र अन्य सदस्यहरु आमने-सामने गरी बसे। सचिवालयका शीर्ष ५ नेताहरु झलनाथ खनाल, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल र वामदेव गौतम क्रमश एक लहरमा बसेका थिए।

ओलीको अनुपस्थिति
स्थायी कमिटी बैठक चलुञ्जेल ओली बैठक कक्षमा उपस्थित हुन्छन् वा हुन्नन् भन्ने विषय सधैं चर्चामा रहिरह्यो।

पहिलो दिनको बैठकमा ओली उपस्थित थिए। सो दिनको एजेन्डामा ‘अध्यक्षद्वयको वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा प्रारम्भमा मन्तव्य’ भन्ने थियो। सोही अनुसार अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गरेका थिए। बैठकको सुरुमै ओलीले सम्बोधन गरेका थिए, त्यसपछि प्रचण्डले। दुवै नेताबीच घोचपेच चलेको थियो।

असार १२ गते बसेको दोस्रो बैठकमा ओली उपस्थित भएनन्। असार १३ गते पनि ओली केही बेर मात्रै (१५ मिनेटजति) बैठकमा सहभागी भए। असार १६ गतेको बैठकमा पनि ओली पूरा समय बैठकमा बसेनन्। आफू लगायत प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल तथा वामदेव गौतमको सम्बोधन उनले सुने। त्यसपछि खाजाको लागि ब्रेक भयो। त्यसपछिको बैठकमा उनी आएनन्।

१८ गतेको बैठकमा पनि ओली उपस्थित भएनन्। बरु यता स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा कतिपय मन्त्रीलाई थाहै नदिई ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाइदिए र संसद अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गराए।

त्यसपछि बसेको साउन ६ गतेको बैठकमा पनि ओली उपस्थित भएनन्। भएको हो। उनको अन्य काम रहेकाले उपस्थित नभएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएका थिए। साउन १३ गतेको बैठक त उनले एकलौटी ढंगले स्थगित गराएका थिए। बहुमत सदस्यको छुट्टै बैठकमा उनी उपस्थित हुने कुरै भएन।

भदौ २६ गतेको बैठकमा पनि ओली करिब २० मिनेट जति मात्रै उपस्थित भएर बाहिरिए।

‘कोरोना जन्तर’
असार १२ गतेको बैठकमा सदस्यहरुले घाँटीमा निलो रंगको परिचय-पत्रजस्तो कार्ड झुन्ड्याउन थाले। तर त्यो थियो– ‘कोरोना ब्लकर कार्ड’। बालुवाटारमा उपस्थित पत्रकारहरुले स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेलाई त्यसबारे जिज्ञासा राखे। उनले त्यसलाई ‘कोरोना जन्तर’ भनिदिए।

‘हामी केटाकेटी हुँदा धामीले एउटा जन्तर लगाइदिन्थे र यस्तो भए बोक्सी लाग्दैन। भूतप्रेत लाग्दैन भनेर गलामा झुन्ड्याइदिन्थे। अहिले कोरोना जन्तर लगाइदिए। यसले कति काम गर्छ। … माधव नेपाल कमरेडले ल्याउनुभएको एउटा प्याक छ। डाक्टरहरुले दिएका रे। जापानमा पनि यो लगाएर हिँड्छन् रे। … सबै स्थायी कमिटी सदस्यले लगाएका छैनन्, भेटेजतिले लगाएका छन्। … घाममा चाहिँ यो नदेखाउनु भन्ने रहेछ नियम।… अर्कोले लगाएको देखेपछि मैले मागें, दिए।… मलाई थाहा छैन, यसले (भाइरस) उडाउँछ कि उडाउँदैन, उही बेसारको धुलो जस्तै हो कि… मलाईचाहिँ माधव नेपालले दिनुभएको हो’, नेता न्यौपानेले भने।

नेताहरुले नै ‘कोरोना जन्तर’ लगाउन थालेपछि त्यसको खुबै चर्चा भयो। आलोचना पनि भयो। तर १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा कतिपयले त्यस्तो ‘जन्तर’ लगाएरनन्, कतिपयले भने लगाए। असार १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले कार्डबारे सचेत गराए- त्यस्तो प्रकारको कार्ड बनेको छैन। त्यसले कोरोना रोकिँदैन पनि। बरु ती कार्डमा भएका केमिकलका कारण फोक्सो तथा मुटुमा समस्या हुन सक्छ।

एजेन्डामा छलफल कति?
पहिलो दिन (असार १०) को बैठक एजेन्डा अनुसार नै सुरु भयो। अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गरे।

असार १२ गतेको बैठकका लागि एजेन्डा थियो– कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय संयन्त्र नेतृत्वकर्ता ईश्वर पोखरेलले तयारी नभएको बताएपछि बैठक तेस्रो एजेन्डा अर्थात् ‘नेपालको सीमा समस्या र समाधान’ मा प्रवेश गर्‍यो। चौथो एजेन्डामा रहेको सरकाकारको कामको समीक्षाबारे छलफल गर्नलाई प्रधानमन्त्री नै अनुपस्थित थिए। त्यसैले सीमाकै विषयमा छलफल भइरह्यो। सोही बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा तीनपटकसम्म भारतले चासो नदिएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

असार १३ गतेको बैठकमा पनि सीमा लगायतकै विषयमा छलफल चल्यो। सोही बैठकमा वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्दा आफूलाई कारबाही भएको र अहिले त्यो सन्धि राष्ट्रघाती थियो भन्ने प्रमाणित भएकाले सन्धि गलत थियो भनेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने र आफूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे। बैठकपछि पत्रकारहरुसँग प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले १६गते सीमाबारे केही बेर छलफल गर्ने र कोरोना लगायतका एजेन्डामा छलफल हुने बताए।

असार १६ गतेदेखि भने बैठकको एजेन्डा बरालियो। असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारतले प्रयास गरिरहेको र पार्टीभित्रकै नेताहरुले साथ दिएको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बैठक सोही विषयमा केन्द्रित भयो। बोल्ने सबैजसो नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे। असार १७ गतेको बैठक केही बेर मात्रै चल्यो। निधन भएकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न बैठक स्थगित गरियो।

१८ गतेको बैठक पनि प्रचण्डले सुरु गर्दै थिए, उता ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि सोही समयमा बोलाइदिए। केही समयका लागि बैठक स्थगित भनियो। तर, केही घण्टासम्म बस्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने हल्लाका बीच प्रचण्ड राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। फर्किएर बैठकलाई ब्रिफिङ गरे- स्थायी कमिटी बैठक पार्टी फुटको प्लेटफर्म बन्न पनि सक्छ।

साउन ६ गतेको बैठक पनि केही बेर मात्रै चल्यो। प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनेप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो। १३ गते बसेको बहुमत सदस्यको बैठक पनि मुख्य एजेन्डा भन्दा तत्कालीन विवादहरुमा केन्द्रित थियो।

भदौ २६ गतेको बैठकमा अध्यक्षद्वयले बेग्लै प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सोही प्रस्तावमा छलफल चल्यो।

स्थगितको शृंखला
असार १० गतेदेखि सुरु बैठक भदौ २६ सम्म लम्बियो। यो अवधि भनेको ८० दिनको हो। तर यसबीचमा बैठक बसेका दिनहरु भने निकै कम छन्।

असार १०, असार १२, असार १३, असार १६, असार १७, असार १८, साउन ६, साउन १३ (बहुमत सदस्यको बैठक) र भदौ २६ गतेमात्रै बैठक बस्न सक्यो। अर्थात् ९ दिन मात्रै बैठक बसेको छ।

त्यस्तै, असार २०, असार २२, असार २४, असार २६, साउन २ (बिहान ११ बजे) , साउन २ (दिउँसो ३ बजे), साउन ४ र साउन १३ (ओलीद्वारा एकलौटी ढंगले बैठक स्थगित) गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भए।

खासगरी असार १४ गते प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादित अभिव्यक्तिपछि नेकपाको बैठक एजेन्डाबाट विमुख हुँदै गयो। त्यसपछि बैठकमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो। र मुख्यगरी अध्यक्षद्वयकै असमझदारी उत्पन्न भएपछि बैठक स्थगित गर्ने सूत्र अपनाइयो।

साउन १३ गतेको उत्कर्ष
१३ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने भनेर गत साउन ६ गते केही बेर बसेको स्थायी कमिटी नै निर्धारण गरेको थियो। सोही अनुसार, बैठकमा सहभागी हुन धेरै नेता बालुवाटारतर्फ जाँदै थिए। त्यसैबखत बैठक स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विटमा लेखे- पार्टीका दुई जना अध्यक्षकाबीच आवश्यक परामर्श र गृहकार्य गरी सचिवालयको बैठकको निर्णय र निर्देशनबमोजिम प्रस्ताव तय गर्न बाँकी रहेको हुनाले, पार्टी स्थायी कमिटीको आज ११:०० बजे हुने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको छ।

तर, बैठक स्थगित गर्नेबारे नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कुनै जानकारी नै थिएन। प्रचण्डले बैठक स्थगित भएको सूचना बालुवाटार आइपुग्न नपाउँदै सातदोबाटोमा पाएका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट नेताहरुलाई पनि जानकारी थिएन। मंगलबार बिहान छलफल गर्ने भनिएको केपी ओली र प्रचण्डबीच पनि भेट नै भएको थिएन। ओलीले एकलौटी ढंगले स्थगित गरेको बैठक बस्नैपर्ने उनी इतर समूहले ठहर गर्‍यो।

केहीबेरको अन्यौलग्रस्त अवस्थापछि ओली पक्ष इतरका नेताहरु बालुवाटारमा जुट्दै गए। त्यसपछि बैठक बस्ने सुरसार हुनथाल्यो। बैठक चल्दै गर्दा कम्तीमा एक पटक ओलीलाई बैठकमा बोलाउनुपर्‍यो भन्दै फ्लोरबाट आवाज उठ्यो। प्रचण्डले एक्लै के जाने, अर्को एक जना भए हुन्थ्यो भनेपछि झलनाथ खनाल उठेर म जान्छु भने। त्यसपछि ओलीलाई सोध्न प्रचण्ड र झलनाथ खनाल गए। त्यहाँ ओली, प्रचण्ड, खनाल र बिष्णु पौडेलबीच छलफल चल्यो। प्रचण्डले बैठकमा सहभागी हुन र बैठकलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गरे। तर उनले अस्वीकार गरिदिए।

त्यसपछि ओली इतरका बालुवाटारमा उपस्थित स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक अघि बढाए। त्यहाँ २९ जना स्थायी कमिटी सदस्य र दुई जना आमन्त्रित सदस्यको उपस्थितिमा बैठक चल्यो। ओली निकटका नेताहरु बालुवाटारमै भएर पनि बैठकस्थलमा गएनन्।

बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँगको भेटवार्ताको ब्रिफिङ गरे। साथै, आफूले नेतृत्व गरिरहेको बैठकलाई स्थायी कमिटी बैठकको रुपमा नबुझ्न अनुरोध गरे। उनले बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकको रुपमा अर्थ्याए। बैठकमा वामदेव गौतमले आफूले अध्यक्षद्वयलाई पेश गरेको प्रस्ताव पार्टी विग्रह रोक्ने उपयुक्त उपाय भएको बताए। त्यस्तै, भीम रावलले आफ्नो टाउको देखाएर शिर्ष नेताहरुले पदको बार्गेनिङ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। पार्टीलाई विधि पद्धतिमा हिँडाउने कुरा गरेकोमा व्यक्ति हटाउने विषय नै नभएको प्रष्टीकरण दिए।

बैठकले केपी ओली पक्षइतरका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकले छिटो बैठक राख्ने पहलकदमी लिने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको छ। बैठकले केपी ओलीले बैठक स्थगित भएको सूचना प्रशारित गर्नु उचित नभएको ठहर गरेको छ। ’आजको स्थायी कमिटीको बैठको मिति र समय यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्णय गरेको थियो’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ’आजको बैठक केपी शर्मा ओलीले विधि विपरित स्थगित भएको सूचना प्रशारित गर्नु उचित थिएन।’

कमिटीबाहिर छलफल र रणनीति
यसपटकको स्थायी कमिटी बैठक यस्तो रह्यो, औपचारिक बैठकले भन्दा गुटगत भेट र रणनीति बढी चर्चामा रहे। बैठकमा भन्दा पनि त्यस्तो भेटमा कस्ता विषय उठ्यो भन्ने विषय बढी चर्चामा रहे। गत वैशाखदेखि नै पार्टी दुई पक्षमा विभाजित थियो। एक पक्षको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए भने अर्को पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड-खनाल-नेपालले गरेका थिए। सोही अनुसारका भेटघाट खुबै चल्यो।

बालुवाटार र खुमलटारमा आफ्नोआफ्नो पक्षको भेट गर्ने केन्द्रजस्तो भए। रणनीतित बनाउने थलो जस्तो भए। त्यस अतिरिक्त कतिपय होटल र कलेज तथा सार्वजनिक कार्यक्रम पनि चर्चामा रहे। कतिपय अवस्थामा शीर्ष नेताहरु राष्ट्रपतिको शरणमा पनि पुगे। परिणामतः राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिइन्।

असार १७ गते ललितपुरको अगेनो रेस्टुरेन्टमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरुको भेला भएर ओली विरुद्धका रणनीति बनाए। त्यहाँ ओली पक्षका भनिएका बादल लगायतका मन्त्रीहरु पनि सहभागी भए। परिणामतः असार २० गते साँझ ओलीले पनि केही मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर पार्टी विवादमा कुन पक्षमा लाग्ने हो, कित्ता क्लियर गर्न भने। उनले आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रतिकार गर्ने बताए।

साउन १३ गते वामदेव गौतमले एकताको लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेपछि सोही साँझ प्रधानमन्त्री ओली गौतम निवास भैंसेपाटी पुगे। त्यसयता गौतम भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट ओली पक्षमा लागेको चर्चा सुरु भयो। भन्न त गौतमले आफू कुनै पक्षमा नरहेको भनिरहेका छन् तर उनी अहिले प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा छैनन्।

आफ्नाआफ्ना पक्षको भेटका साथसाथै ओली-प्रचण्डबीच पनि निरन्तर जस्तो भेट भइरह्यो। कतिपय भेट तिक्ततापूर्ण रह्यो भने कतिपय सहज रह्यो। उनीहरुले कहिले एक्लाएक्लै र कहिले अन्य नेताको साथमा भेट गरिरहे। संवाद नटुटेकैले नेकपा फुटबाट जोगियो।

कार्यदल गठन
साउन १३ गतेको बैठकपछि तिक्ततापूर्ण वातावरण सहज हुन केही दिन लाग्यो। साउन १८ गते बालुवाटारमा ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङबीच भेट भयो। त्यसले वातावरण केही सहज बनाएको थियो। बैठक १९ गते पनि बस्यो। बैठकमा ओलीले पार्टी विवादको टुंगो सचिवालयबाट गरेर मात्रै स्थायी कमिटीमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए। साउन २० गते पनि चार नेताबीच छलफल चल्यो। त्यसपछि केही दिन भेटघाट स्थगित भयो।

साउन २९ गते बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल भयो। छलफलमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मा पनि सहभागी भए। सो दिन कार्यदल गठनबारे सामान्य छलफल भएको थियो। सोही दिन बेलुका थापा गाउँको प्रेसिडेन्सियल कलेजमा आयोजित प्रदेश ५ का केही सांसदहरुसँगको गोप्य अन्तर्क्रियामा प्रचण्डले बालुवाटारको भेटबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। उनका अनुसार बालुवाटारको छलफलमा विष्णु पौडेलले सहमतिको ड्राफ्ट पढेर सुनाएका थिए। त्यो मुख्यगरी मंसिर ४ कै निर्णय वरिपरि थियो।

साउन ३० गते ओली र प्रचण्डबीच भेट भयो। सो भेटले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। विष्णु पौडेलको नेतृत्व रहने कार्यदलमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल सदस्य तोकिए। भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो। कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझायो।

बल्ल अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव
साउन ३० मा अध्यक्षद्वयले गठन गरेको ६ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ मा प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि भने अध्यक्षद्वयबीचको असमझदारी मत्थर हुनथाल्यो। अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनलाई सहज रुपमा लिए पनि माधव नेपालले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत भदौ १८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले १५ वटा बुँदामा प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

भदौ २२ गते अध्यक्षद्वयको बालुवाटारमा भएको भेटले २६ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्‍यो।

भदौ २४ मा अध्यक्षद्वयको भेट भयो। उनीहरुले स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गरिने प्रस्ताव तयार गरे। प्रस्ताव मूलतः कार्यदलको प्रतिवेदनकै वरिपरि रहेर तयार पारिएको थियो। तर, प्रतिवेदनका केही शब्दहरु झिकिएका, केही अगाडि-पछाडि पारिएका र केही थपिएका छन्। माधव नेपालले १८ गतेको सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरिएको असन्तुष्टिलाई केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले नै अध्यक्षद्वयको मुख्य असमझदारीहरुलाई निराकरण गरेको थियो। त्यसमा केही परिमार्जन गर्दै अध्यक्षद्वयले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रुपमा पेश गरेका थिए।

केके भए निर्णय?
शुक्रबारको बैठकले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध, एमसिसी, महाधिवेशन लगायतका विषयमा निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराएका बैठकका मूल विषयहरु यस्ता छन्:
- पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र पार्टीलाई अझै बढी सुदृढ गरेर अगाडि बढाउने संकल्प बैठकले यो प्रस्ताव मार्फत गरेको छ।

- पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने काममा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने र अबका दिनमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने कुरामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ। गत वर्ष भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ।

- अध्यक्षहरुको कार्यविभाजनको हकमा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने। प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने कार्यविभाजन भएको छ।

- सरकार पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने, दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरु लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर, ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरुको हकमा सचिवालयको परामर्श र दुई अध्यक्षहरुको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

- सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षहरुको बारेमा वा प्रस्तुत गर्ने नीतिहरुको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

- पार्टीको महाधिवेशन २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। र त्यसको तयारी सम्बन्धी कामहरुलाई अगाडि बढाउनका निम्ति २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

- बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा भएको सीमा समस्या (मुख्यतः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) को अतिक्रमित भूभागमा नेपालको हक भोगको स्थापित गर्नेगरी र नेपाली भूमिमा भएका विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने गरी जो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढायो र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसबमोजिम संविधानमा संशोधन गर्ने काम गर्‍यो,त्यसको निम्ति सरकारलाई धन्यवाद प्रदान गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय एकताको निम्ति आभार व्यक्त गरेको छ। जनचेतना जागृत गर्ने र यो प्रक्रियामा साथ दिने सबै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई र सांसदहरुलाई पनि धन्यवाद दिएको छ। र अब भारतसँग राजनीतिक कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्याको, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा हल निकाल्ने आवश्यक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ। र सरकारले त्यस दिशामा जो पहलकदमी गरेको छ, त्यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने पनि अपेक्षा गरेको छ। र सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धी जे काम गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेको छ।

- कोभिड १९ का बारेमा सरकारले अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा जे नीति, योजना, कार्यक्रमहरु र निर्णयहरु अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि र यसबाट उत्पन्न समस्याहरुको सम्बोधन र समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्ने दृढता पनि बैठकले प्रकट गरेको छ। यससँग सम्बन्धित कुराहरुको हकमा अझै व्यवस्थित ढंगले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको सरोकार विषय, उनीहरुको मनोबल उठाउने विषयहरुलाई गम्भीर ढंगले सम्बोधन गर्ने र अहिले देखा परेका जति समस्याहरु छन्, त्यसलाई पनि दृढतापूर्वक समाधान गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

- एमसिसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर के संशोधन र परिमार्जन गर्ने भन्ने कार्यका पार्टीले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर पार्टीले यस सम्बन्धमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्ने छ र त्यसै आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।