राजविराज– सप्तरीको हनुमानगर कंकालिनी नगरपालिका–१ का बाढीपीडित आन्दोलित भएका छन्। राहत वितरणमा धाँधली भएको उनीहरुको आरोप छ।
पीडितहरुले बिहीबार १० बजेदेखि नै वडा कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए। स्थानीय सरकार र प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बाढीपीडितको सूची धाँधलीपूर्ण, राजनीतिक वैमनश्यताले अभिप्रेरित र स्थानीय तहका कर्मचारी एवम् जनप्रतिनिधिका आसेपासेलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले तयार गरिएको उनीहरुको आरोप छ।
‘सूचीमा वास्तविक बाढीपीडितहको नाम छैन, गैह्रपीडितहरुको नाम समावेश गरी राहतको दुरुपयोग गर्न खोजीएको छ’, बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक रंजीत कुमार खडगाले भने, ‘अहिलेको राहत वितरण कार्य तत्काल रोकेर सूची उपर छानविन तथा दोषिमाथि कारबाही होस् भन्ने हाम्रो माँग हो।’
छुटेका बाढीपीडितको नाम सूचीमा राख्ने र नक्कली बाढीपीडितको नाम हटाउने कार्य नगरे आन्दोलन निरन्तर चल्ने उनले बताए। माग सम्बोधन नभए वडा कार्यालय र नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरिने पीडितहरुले चेतावनी दिएका छन्।
पीडितहरुले सूचीमाथि छानविन गर्न माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए। ‘बाढी लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पीडितको पीडा र समस्यालाई बुझ्दै राहत तथा क्षतिपुर्तिका लागि आवश्यक पहल गर्छन् भन्ने अपेक्षा थियो’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘तर, उनीहरुले पदभार ग्रहण गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि हाम्रो समस्या र पीडा बारे जनप्रतिनिधिहरुले खासै चिन्ता र चासोसम्म देखाएका छैनन्। उल्टै स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनको रवैयाले हामीलाई आहत बनाएको छ।’
राहतमा अनियमितता गरेकै विषयमा गत चैत १५ गते राजविराज नगरपालिका–५ को वडा कार्यालय र चैत १२ गते तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको थियो। राजविराज–५ मा भारतीय नागरिक र पहिचान नै नखुलेका व्यक्तिको नाममा राहत हिनामिना गर्न खोजिएको पीडितको आरोपलाई वडाअध्यक्ष समिर झाले पनि पुष्टि गरेका थिए।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार र न्यानो कपडा वितरणका लागि १० हजार गरी २५ हजारका रुपैयाँका दरले सप्तरीमा कुल १२ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
