पोखरा– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएपछि ताल क्षेत्रका बासिन्दाको भोक–निद्रा हराएको छ। ताल क्षेत्रभित्रको जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहरसहित आदेश आए पनि उनीहरुले आफूहरुले जग्गा नमिचेको बताएका छन्।
फेवातालको मापदण्डभित्र परेका बासिन्दाले ताल संरक्षण गर्दा आफूहरुको जीवन नभत्कियोस् भन्ने माग गरेका छन्।
लेकसाइड छेउको हल्लनचोकमा विमला ओझाको एकतले घर छ। उक्त घर तालकै मापदण्डभित्र परेको देखिएपछि उनी चिन्तामा छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले जग्गा मिचेका छैनौं। मिचेको भए पनि यसरी उठिबास लगाउन पाइँदैन। हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्यो।’
तालको मापदण्डभित्र ओझासहित ५९ जनाको घर तथा अन्य संरचना रहेको तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर महेन्द्र गोदार नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। ताल किनारमा जग्गा र भवन मात्र नभई होटल पनि खुलेकाले सबैलाई एउटै कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- फेवाताल संरक्षणको मुद्दाले तीन दशकपछि सार्थकता पाउँदै, फिर्ता होला त ताल मिच्ने यी व्यक्तिका जग्गा? (नामसहित)
मापदण्ड विपरीत घर तथा अन्य संरचना बनाएर बसिरहेकाहरु सर्वोच्चको आदेशले उठिबास लाग्ने स्थिति आएपछि विकल्पको खोजीमा छन्। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा मापदण्ड मिचेर बनाएको भन्दै सरकारले तथ्यांक निकाल्दैमा आफूहरु मान्न तयार नरहेको उनीहरु बताउँछन्।
प्रक्रिया राम्ररी अपनाएर मात्र पोखरा महानगरपालिका र सरकारले निर्णय लिनुपर्ने उनीहरु सुझाव दिन्छन्। उचित मुआब्जाबिना जग्गा नछाड्ने उनीहरुको भनाइ छ।
पहिले पर्यटकलाई पैदल मार्ग बनाउने भनेर जग्गाको माटो फालिदिएको र अहिले तालभित्रको जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाइएको हल्लनचोक निवासी नवीन बरालले बताए।
‘माओवादी सरकारको पालामा पर्यटकलाई हिँड्न सजिलोे हुन्छ, माथि कटेज बनाएर व्यवसाय गर्न पनि सकिन्छ भनेर भनेर माटो फालिदिए’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रो उठिबास लगाउन खोजिएको छ।’
सरकारलाई जग्गाको कर पनि तिर्दै आएको बताउँदै बरालले अहिले सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको गुनासो गरे।
‘सरकारलाई कर पनि तिरेकै छौं। हाम्रै करबाट कर्मचारी पालिएका छन्। अहिले आएर अतिक्रमण गर्यो भन्छ’, उनले भने।
बरालको अहिले हल्लनचोकमा ४ रोपनी जग्गा छ। उनको परिवारले १९९० देखि नै सो जग्गाको कर तिर्दै आएको उनको दाबी छ।
‘तालको सिमाना अहिले पनि तालमै छ, त्यो जग्गा हाम्रो पुर्ख्यौली हो। सरकारले अतिक्रमण गरेको भनेर कसरी भन्न पाउँछ?’ उनले आक्रोश पोखे।
ताल मिचेर जग्गा बनाएको भन्दै सबैलाई एकैचोटि समेटेर आएको भए पनि आफू त्यसमा नपर्ने बैदाम निवासी खगराज पहारी बताउँछन्।
उनी आक्रोश पोख्छन्, ‘यो देश सरकारकै हो, त्यो भन्दैमा जनताबारे सरकारले सोच्नु पर्दैन भन्ने होइन। जग्गा–जमिन चाहिएको भए दिन्छौं, तर तरिका यो होइन।’
फेवातालको पूर्वतर्फ चन्द्रकला पहारीको नाममा २ आना जग्गा छ। सरकारलाई जग्गा चाहिए आफू हाँसीहाँसी दिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले यसैबाट गुजारा चलाउँदै आएका छौं। लालपुर्जा दिइसकेपछि सरकारले २ रुपैयाँ भए पनि मुआब्जा दिनुपर्छ।’
अदालतको फैसला नै अन्तिम हो : मेयर जिसी
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीे भने अदालतले फैसला गरिसकेकाले आफू कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने बताउँछन्। फेवाताललाई जोगाउने कुरामा आफू कटिबद्ध रहेको उनले बताए।
‘अदालतले फैसला गरिसकेको छ। फैसला पढेर त्यस अनुसार काम थाल्छौं’, उनले भने, ‘अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचना भत्काउन र ताल संरक्षणका लागि हामीले अदालतको आदेशभन्दा पहिले नै निर्णय गरेका थियौं।’
महानगरका इञ्जिनियर महेन्द्र गोदारले अदालतको फैसला अनुसार नै महानगर अगाडि बढ्ने बताए।
‘अदालतको आदेश अनुसार नगरपालिका जाने हो। मेयर सा’बको आदेश अनुसार नै चाँडै कार्यन्वयनमा जान्छौं’, उनले थपे, ‘आदेश आइसकेपछि सीमांकन गरेर पक्रिया अघि बढाउँछौं।’
फेवाताल वरिपरिको जग्गा मिचेर बनाइएको जग्गा हटाउन सर्वोच्चले गत आइतबार आदेश जारी गरेको थियो आदेश अनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तोकिएको छ । फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर क्षेत्रसम्म कुनै पनि संरचना नबनाउन आदेश जारी गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
