फेवाताल संरक्षणको मुद्दाले तीन दशकपछि सार्थकता पाउँदै, फिर्ता होला त ताल मिच्ने यी व्यक्तिका जग्गा? (नामसहित)

समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख १७, २०७५ १४:३५

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिए लगत्तै करिब तीन दशकदेखि उठ्दै आएको ताल संरक्षणको मुद्दा सही ठहर भएको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा निर्माण भएका समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।

आइतबार सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षणका लागि यसअघि गठन भएको लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत मान्यता दिएपछि ताल मिचेर निर्माण भएका अधिकांश व्यापारिक र निजी प्रयोजनका संरचनाहरु अवैधानिक भएका छन्।

सर्वोच्चले ताल संरक्षण क्षेत्र बाहिर रहेका तर जलाधारमा पर्नुपर्ने क्षेत्रको जमिनबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समेत भनेको छ।

फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाव बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।

चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित सात वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।

फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सीधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ। यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एक हजार जनाभन्दा बढी जग्गाधनीको नामसहित कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल उल्लेख गर्दै तालकै नाममा उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सुझाइएको थियो।

‘२०३४ सालको नापीका क्रममा एक हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ’, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नापी कर्मचारीबाट अवैध दर्ता गरेको पाइएको छ।’ प्रतिवेदन अनुसार जग्गाको नक्सा ‘ग्राउन्ड टु म्याप’ हुनुपर्नेमा फेवातालको उत्तर-पश्चिमतर्फको सयौं रोपनीको नक्सा ‘म्याप टु ग्राउन्ड’ भएको उल्लेख छ।

ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकिए पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले २ वर्षअघिको अर्को प्रतिवेदन अनुसार मापदण्ड विपरीतका २ सय ४ वटा घरटहरा बिनानक्सा बनाइएका थिए।

सर्वोच्चको दोस्रो आदेश

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार जारी गरेको आदेश दोस्रो हो। यसअघि २०६८ चैत २० मा सर्वोच्चले भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनको निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको २०७१ कात्तिक २० को निर्णय अनुसार भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम जिविसका सभापतिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्की गठन गरिएको थियो। उक्त निर्णय २०७१ पुस ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

फेवातालको १ सय २३ वर्ग किलोमिटर फेवा जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोग गठनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने तत्कालीन राजपत्रमा भनिएको थियो।

जग्गा संरक्षणका लागि विशेष अदालत समेत गठन

फेवातालको जग्गा संरक्षणका लागि तत्कालीन समयमा विशेष अदालत गठन समेत भएको थियो। २०३१ भदौदेखि २०३३ माघसम्म कायम भएको ३ सदस्यीय अदालतको अध्यक्षमा पहिलो वर्ष न्यायाधीश उमानिधि तिवारी र दोस्रो वर्ष न्यायाधीश नारायण प्रसादलाई काजमा खटाइएको थियो। प्रमुख नापी अधिकृतका हैसियतमा दुवै वर्ष बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए। आयोगमा भूमिसुधार अधिकारीका हैसियतमा पहिलो वर्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ र दोस्रो वर्ष प्रेमचन्द शर्मा सदस्य रहेका थिए।

विशेष अदालतबाट फेवाताल र यसले चर्चेको जग्गा करिब २० हजार रोपनी कायम गरिएको थियो। विशेष अदालत विघटन भएपछि उक्त अदालतले गरेका निर्णय तथा कार्यसम्पादनका सम्पूर्ण कागजात कास्की जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो।

सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९५९ मा तयार गरेको टोपोग्राफिकल नक्सा र फिनल्यान्डको सहायतामा नेपाल नापी विभागले प्रकाशित गरेको सन् १९९८ को स्थलरुप नक्सामा पनि फेवाताल र यस वरिपरिको जमिन लगभग २० हजार रोपनी नै रहेको देखिएको थियो। उक्त अध्ययन लगत्तै फेवाताल फुटेको थियो।

यसो भन्छ महालेखाको प्रतिवेदन

फेवातालको छेउमा २०१९ मा निर्मित पार्दी बाँध २०३१ साल पुस १७ मा फुटेर तालको ५० प्रतिशत पानी बगेपछि केही भाग जमिन बन्न गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०३३/३४ सालमा भएको सर्पट नापीको क्रममा तालको झन्डै १ हजार ६९२–६–०–१ रोपनी भूभागलाई ६ सय ७३ व्यक्तिले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरी अतिक्रमण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नक्साको अध्ययनबाट समेत उक्त कित्ता ६ सय ५० मिटरभन्दा बढी लम्बाइ रहेका, कतिपय कित्ता हाल पानीमुनि रहेका र सामान्य जग्गाको नक्साको प्रकृतिभन्दा फरक देखिएकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती जग्गाको दर्ता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेकोमा हालसम्म उक्त जग्गा दर्ता खारेज गरी सरकारीकरण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी जग्गा ताल क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्नुका साथै कानुन विपरीत नापनक्सा र दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता छन् निर्माण भएका घरहरु

यस्ता छन् तालको जग्गाका जग्गाधनीहरु

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बागलुङका पाँच पालिका पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा

साढे दुई अर्बको सिमेन्ट भारतमा निर्यात

सगरमाथा आरोहण गरेका प्रहरीको पदोन्नति