फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सरकार र अनसनरत डा गोविन्द केसी पक्षबीच भएको दुई चरणको वार्ताले निकास निकाल्न नसकेपछि सरकारले डा केसीका मागहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्ताले समाधान निकाल्न नसकेपछि सरकारी पक्षले विज्ञप्तिमार्फत डा केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। अर्कोतर्फ डा केसी पक्षले भने जनदबाबका कार्य शनिबारबाटै सुरु गरिसकेको छ।
केसीका माग पूरा गर्न जनदबाब सिर्जना गर्न विरोध प्रर्दशन भइरहेकै बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएको हो। डा केसीका मागहरु कार्यान्वयनका क्रममा रहेको उल्लेख गरे पनि वार्ता प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा विज्ञप्ति मौन छ।
६ बुँदे माग राखेर सुरू भएको डा केसीको अनसन २७औं दिनमा चलिरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर, सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीले भने देश नै विषम परिस्थितिमा रहेको जनाउँदै अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
शनिबार जारी सरकारी विज्ञप्तिमा डा केसीले उठाएका मागका सन्दर्भमा सरकारले गरेका कार्य समेत प्रष्ट्याउने कोसिस गरिएको छ।
डा केसीका माग के थिए? सरकारले कसरी प्रस्ट्याउने कोसिस गर्यो?
पहिलो माग:
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
सरकार जवाफ:
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष स्वयं मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा जग्गा प्राप्ती र गुरू योजना स्वीकृति भइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानको सभाबाट गुरूयोजना पारित गरिसकेको र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुचारू रहेको छ।
डोटी-डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम-पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
दोश्रो माग:
मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
सरकारी जवाफ:
सरकारी पत्रमा डा केसीको दोश्रो मागका सन्दर्भमा कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन। लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाउने माग पूरा भइसकेको अवस्था छ। पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन केसीले गरेको मागलाई शनिबार सरकारी टोलीले निकालेको वक्तव्यमा कुनै सम्बोधन गरिएको छैन।
तेश्रो माग:
हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस्।
सरकारी जवाफ:
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा विज्ञप्ति मौन छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीकै प्रतिफल चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको स्मरण गराइएको छ। ‘चिकित्सा शिक्षाको नियमनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ जारी भइसकेको र सो बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, एकीकृत शैक्षिक सत्र, गुणस्तर प्रत्यायन बोर्ड गठन, नेशनल मेडिकल स्पेसियालिटिज बोर्ड गठन, सरकारी शिक्षण संस्थामा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायतका नियमन सम्बन्धी व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ', केसीको तेश्रो मागका सन्दर्भमा सरकारी वार्ता टोलीको जवाफमा भनिएको छ।
चौथो माग:
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
सरकारी जवाफः
चौथो मागका विषयमा सरकारी वार्ता टोलीले कुनै विषय उल्लेख गरेको छैन। केसीसँग यसअघि भएको सम्झौता विपरीत डिनको नियुक्ति भएको अनसनरत केसीको तर्क छ। त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा वरिष्ठता र मापदण्ड मिचेर डिन नियुक्ति गरिएको केसीले जनाएका छन्। हाल पेचिलो बनेको विषय पनि यही माग रहेको छ। आइओएम डिनमा दिव्यासिंह शाहलाई वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गरेपछि प्रश्न उठेको छ।
पाँचौं माग:
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
सरकारी जवाफ:
सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह तथा विषयहरूका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले आफ्नो नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा सालवसाली आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरी योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। यस क्रममा गेटा मेडिकल कलेज भवन र अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ।
छैटौं माग:
राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
सरकारी जवाफ:
केसीको छैटो मागमा वार्ता टोलीको वक्तव्य मौन छ। भ्रष्टचारीलाई कारबाहीको माग सिधै शासन सत्ता सञ्चालकसँग जोडिएको विषय हो। प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीसँग सम्बन्ध राख्ने उक्त मुद्दामा सरकारी वार्ता टोलीको वक्तव्य प्रवेश गरेको छैन।
सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
