फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संसदीय समितिले भू–उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको प्रति प्रश्न उठाएको छ।
ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरित भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको ठहर छ। समितिका सभापति रामनारायण विडारीले नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्योजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए।
संविधान र भू–उपयोग ऐन विपरितको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरुको तजबिनमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोपसमेत उनले लगाए।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनुपूर्व शर्त भएपनि त्यसो हुन नसकेकोले गलत भएको बताए।
२०७५ साल कार्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ऐन पारित गरेको थियो। तर अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। २०७४ सालदेखि बन्द रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ २२ गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि हाल रोकिएको छ।
यसअघि २०७४ र २०७५ मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको थियो।
मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766980460.png)
-1764146706.png)
-1766928868.png)
-1766648928.png)
