काठमाडौं–सरकार र डा गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीचको आज हुने भनिएको वार्ता अझै सुरु हुन सकेको छैन। सरकारी टोलीले समय नतोक्दा वार्ता सुरु हुन नसकेको सहभागी एक सदस्यले बताए।
शुक्रबार पुनः बस्ने गरी बिहीबारको वार्ता सकिएको थियो। बिहीबार सिंहदरवारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डा केसीले उठाएका मागका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलले डा केसीका ६ बुँदे मागलाई बुँदागत रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी पहिलो मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ। तर अन्तिम निष्कर्षमा भने पुग्न नसकिएको एक सदस्यले बताए।
वार्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा र डा केसीको पक्षबाट डा जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको छ।
डा केसी अनशन बसेको २५ औं दिनमा सरकारले वार्ता सुरु गरेको हो।
यी हुन् केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरीद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुनबमोजिम छानविन र कारबाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाअभियोगलगायतका कारबाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
