काठमाडौं–महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले बलात्कारका मुद्दाहरुको ‘निरन्तर सुनुवाइ’ गर्नुका साथै प्राथमिकतामा राखेर किनारा गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘अहिले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरु के-कति संख्यामा छन्? ती मुद्दाहरुमा लगातार सुनुवाइ तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको छ-छैन?’, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुरोध गरेको अवस्था नभए सात दिनभित्र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाइ हुनका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरी पठाउनू।’
त्यसको सात दिनभित्र ती मुद्दाको संख्या, लगातार कारबाही र सुनुवाइको प्रगति विवरणसमेत उपलब्ध गराउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भनेको छ।
पछिल्ला दिनमा देशभर जबर्जस्ती करणीका घटना बढिरहेको समयमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई वोधार्थ दिँदै देशभरका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई यस्तो पत्र पठाएको हो ।
बलात्कारका मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो। बलात्कारको मुद्दा सरकारवादी हुने र सरकारी पक्षले लड्नुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाई नगर्न भनेको हो।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ को उपनियम (१) ले सो नियमावलीको अनुसूची ३० मा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दामा सबै प्रतिवादी उपस्थित गराइएकोमा वा प्रतिवादी उपस्थित हुने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाइ गरी किनारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मातहतको निकायलाई पत्र लेखेको हो।
‘उक्त नियमावलीको अनुसूची ३० को क्रम संख्या १ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरलाई लगातार सुनुवाइ हुने कसूरअन्तर्गत समावेश गरिएको छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘ यसलाई प्रभावकारी बनाउन र छिटो न्यायका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९४ बमोजिमको समन्वय समितिको २०७५ असोज १५ गते बसेको बैठकले बलात्कारका मुद्दा छिटो सुनुवाइ गरि टुंगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही आधारमा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसूरमा अभियोगपत्र दायर गर्दा अनिवार्य रुपमा कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी लगातार कारबाही र सुनुवाइ हुनका लागि माग गर्न तथा सम्बन्धित सबै सरकारी वकिलले सो प्रक्रियामा तत्परता देखाउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
