काठमाडौं– नागरिक समाजका अगुवाहरुले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्व उपकुलपति र अन्य नागरिक अगुवाहरुले डा केसीको माग पूरा गर्दा सरकारको समाजवादी लक्ष्य नै पूरा हुने भएकाले ढिलो नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘सोलाडारिटी फर गोविन्द केसी’ले बिहीबार गरेको भर्चुअल छलफलमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकारले तत्काल डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीभन्दा स्वार्थरहित अर्को मान्छे आफूले नदेखेको उनले बताए। ‘डा केसीले जनताको मुद्दा उठाउनुभएको हो, उनका माग स्वार्थरहित छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जनताको बिम्बका रूपमा उहाँ सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले डा केसीको माग सम्बोधन गर्ने कुरा कसैको हारजितको विषय नभएको टिप्पणी गरे। ‘उहाँ एक्लो हुनुहुन्न, सत्य एक्लो र निर्धो हुँदैन, केसीले जित्दा सरकारले पनि जित्छ, हार्दा सरकारले पनि हार्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘समाजवादी सरकारले जनताको माग पूरा गर्नबाट पछाडि हट्न मिल्दैन।’
डा. केसीले यसअघि सम्झौता गरिसकेका विषय कार्यान्वयन गर्न माग गरेकाले त्यसलाई पूरा गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने उनले बताए। ‘यसअघि सम्झौता गरेको कुरामा छलछाम गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने ‘सत्तालाई सचेत गराउने व्यक्तित्वको माग पूरा गरेर सरकारले जस लिने ठाउँ छ।’
डा केसीले राखेको माग पूरा गर्न असम्भव नभएकाले सरकारले ढिलो गर्न नहुने उनको तर्क थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरिब जनता उपचारका लागि अमेरिका जान नसक्ने भएकाले आफ्ना ठाउँमा खोज्ने र त्यो माग डा केसीले उठाएको बताइन्।
चिकित्सा शिक्षाको ७५ प्रतिशत विकृति, घोटाला, व्यापार र विसंगति केसीकै अभियानका कारण अन्त्य हुँदै गएको उनको भनाइ थियो। ‘कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा कोभिडले पनि पुष्टि गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आङभर लुगा र पेटभर खाना नहुनेका लागि कर्णालीमा अस्पताल चाहिन्छ भनिएको हो। उनीहरु अमेरिकामा पैसा खर्च गरेर अमेरिका जान सक्दैनन्।' डा केसीका माग आम जनताको पनि भएकाले तिनलाई पूरा गरेर जीवनरक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले केसीसँगको सम्झौता पालना नगरेर सरकारले मौलिक हकको समेत उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरे। डा. केसीले उठाएका आमसर्वसाधारणका माग पूरा गरेर सरकारले लोकमतलाई सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केसीको ज्यान तलमाथि भए, जनता उर्लिने उनको भनाई थियो।
‘सत्याग्रह सरकारले सुन्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘केसीलाई हिँडडुल गर्न, समाज सेवा गर्न पनि नदिने अशिष्ट, संविधानविपरीत, अप्रजातान्त्रिक काम भयो।’ सरकारले जनमत भड्काउने काम गर्न नहुने उनको तर्क छ। जनता र सरकारबीचको विश्वास भंग हुने अवस्था आउन नदिन उनको आग्रह थियो।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले डा केसीकै जिद्दिका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्य हुँदै गएको बताए। सरकारले कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोल्दा केसीको माग पूरा भएको नभई समाजवादी नारा पूरा हुने उनको तर्क थियो।
एउटा विश्वविद्यालयले १० देखि १२ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर दक्ष चिकित्सक उत्पादन नहुने उनको तर्क थियो। सातै वटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरुको समितिले दिएको प्रतिवेदन पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सरकारले कहिले सुन्ने भनि प्रश्न गरे। ‘कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोलेर स्वास्थ्य सुविधा दिनु समाजवादी सरकारको एजेन्डा हो,’ माथेमाले भने, ‘यो पूरा गर्दा डा केसीले हार्दैनन्, सरकारले जित्छ।’
अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले राज्यले पनि डा केसीका माग सुन्नुपर्ने बताए। डा केसीका माग बेवास्ता गरे राज्यलाई अफाप हुने उनले बताए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले डा केसीको जीवन तलमाथि परे सरकार संचालकलाई महँगो पर्ने चेतावनी दिए। ‘सत्ता र शक्तिमा रहेकालाई डा केसी आँखाको कसिङ्गर भएका छन्,’ पोखरेलले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चितहरुको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जनाए। डा. जीवन क्षेत्रीले सरकार र निजी क्षेत्रको स्वार्थमा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले जनता अब सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। सत्याग्राहीको आवाज नसुन्नु भनेको दुखद भएको उनले बताए।
अधिवक्ता राजु चापागाईंले मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि केसीका माग सरकारले तत्काल सुन्नुपर्ने बताए। संविधानमा स्वास्थ्य आधारभूत मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गर्ने अनि अस्पताल खोल भनेर अनशन बसेको मानिसका माग सम्बोधन नगर्ने कुरा राम्रो नभएको उनको तर्क छ।
डा केसी अनसनको १९औं दिन चलिरहेको छ। जुम्लाबाट सुरु गरेको अनसन अहिले काठमाडौंमा जारी छ। डा केसीले आमसर्वसाधारणको पनि मुद्दा उठाएकालेसरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
