काठमाडौं- २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहटबाट पराजित भएका माधवकुमार नेपाल संविधानसभा सदस्यमा मनोनित भएर आए। पहिलो संविधानसभामा गठित संवैधानिक समितिको सभापति बनेका उनी २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।
नेपाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा ल्याइए डा युवराज खतिवडा। खतिवडा त्यसअघि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा योजना आयोगका सदस्य भइसकेका थिए। अर्थशास्त्री डा शंकर शर्मालाई उपाध्यक्ष बनाएर खतिवडालाई सदस्य बनाइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मा कार्यरत खतिवडालाई नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका थिए। योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेकै बखत नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पद रिक्त भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट खतिवडालाई गभर्नर बनाए।
राजकीय पदमा गभर्नरभन्दा योजना आयोगको उपाध्यक्ष माथिल्लो हैसियतमा भए पनि खतिवडा 'ग्लामरस' जागिरकाे केन्द्रीय बैंक गए। ५ वर्ष गभर्नर भएपछि उनी २०७१ मा त्यहाँबाट बाहिरिए।
२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि खतिवडालाई पुरानै जिम्मेवारीमा ल्याए। अर्थात् खतिवडा दोस्रोपटक उपाध्यक्षको हैसियतमा योजना आयोग प्रवेश गरे। त्यबसेला उनी करिब ८ महिना योजना आयोगमा बसेका थिए।
योजना आयोगबाट बाहिरिएपछि उनी केही समय खाली बसे। २०७४ सालको निर्वाचनका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचनको घोषणापत्रको मस्यौदाकार मध्येका एक खतिवडा निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री नियुक्त भए।
पार्टीभित्रका शक्तिशाली नेताहरूलाई पन्छाउँदै खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री बनाए। पछि उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ जनामध्ये एक हुँदै राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरे।
खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा भएको गोलाप्रथामा २ वर्षको कार्यकाल रोजेका थिए। त्यसपछि उनको कार्यकाल २०७६ फागुन २० गते सकिने भयो।
तर, प्रधामन्त्री ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौलाको उपचार गर्न जानुअघि २०७६ फागुन १७ गते खतिवडालाई दोस्रो कार्यकालका लागि सिफारिस गरिसकेका थिए। खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि २०७७ भदौ २० गतेभित्रमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि सपथ गर्नुपर्ने थियो। तर नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने अडान लिएपछि खतिवडा बाहिरिए, गौतम राष्ट्रिय सभामा पुगे।
अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे। मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी खतिवडा त्यहाँ पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त भएको १ महिना पनि नपुग्दै खतिवडा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका लागि सिफारिस भए।
खतिवडाले अब संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा गरेपछि राजदूतको नियुक्ति पाउनेछन्।
खतिवडाका लागि तत्कालीन नेकपा एमाले र अहिलेको नेकपाको एउटा समूह सधैँ दाहिना रह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सधैं आफ्नो मुख्य सहयोगीका रूपमा वरिपरी नै राखिरहे। अहिले उनलाई राजदूत बनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
