सिंहदरबारमा डा युवराजका ३० महिना : डिपार्चर होइन, सुक्ष्म सुधार

अर्थ समाचार

सविन मिश्र शुक्रबार, भदौ १९, २०७७ २२:४५

काठमाडौं- साढे २ वर्ष लामो अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गर्दै डा युवराज खतिवडा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन्। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा बुझाउँदै खतिवडा निजी निवास फर्किएका छन्।

संविधाको धारा ७८ बमोजिम मन्त्री हुन संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ। उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटमा नेता वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेसँगै अब खतिवडाको संसद सदस्य हुने बाटो बन्द भयो।

शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक थियो। त्यहाँ उनले करिब एक घण्टा देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, सरकारमाथि थपिएको चुनौती र अब अघि बढ्दा लिनुपर्ने बाटोबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। खासै एजेन्डा नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडाको 'फेरवेल'का लागि मन्त्रिपरिषद बैठक राखेका थिए। सामान्यता अन्य मन्त्रीले भन्दा बढी 'प्रिभिलेज' पाएरै उनी बाहिरिएका छन्।

संसदमा करिब दुई तिहाइको शक्तिसहित रहेको नेकपा सरकारको शक्तिशाली अर्थमन्त्री खतिवडाले यो बीचमा ठूलो 'डिपार्चर'भन्दा 'माइक्रो रिफर्म'मा जोड दिए। मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरी दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक कार्यकाल गभर्नर भएका खतिवडाबाट धेरैले बृहत् परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए। उनले यो बीचमा ठूलो परिवर्तनको जग बसाल्ने भन्दा पनि सुधारको काम अघि बढाउनमा ध्यान दिए।

प्रधानमन्त्रीको अधिक विश्वास भए पनि आफ्नो कमजोर राजनीतिक धरातलका कारण खतिवडा पार्टीभित्रबाट पेलिएका थिए। उनकै दलभित्रका नेताहरूलाई खतिवडाका बजेटको बचाउ गर्नु फगत संसदीय दायित्व जस्तो मात्रै देखिने अवस्थासमेत आएको थियो।

३० महिने कार्यकालमा खतिवडा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा नजिक र विश्वासिलो मन्त्रीमध्ये एक रहे। प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत उनले पार्टीभित्रका विपक्षी समूह र गुटको छाँयासम्म पनि अर्थ मन्त्रालयमा पर्न दिएनन्। जसको बदलास्वरूप अर्थतन्त्र बिगारेको, पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाएको र जनचाहनाअनुसार काम नगरेको आरोप सधैँ खपिरहनु पर्नेछ।

अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको अपजस विपक्षी पार्टीलाई दिँदै सुरुवात गरे। त्यसका लागि उनले श्वेतपत्र नै जारी गरे। बिग्रिएको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउने योजना सुनाउँदै अर्थतन्त्रको उडान हाँक्न आरम्भ गरेका खतिवडाले त्यसलाई सही तरिकाले ल्यान्ड गर्न भने सकेनन्। कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिभन्दा अगाडि पनि सोचेजस्तो उपलब्धि हुन सकेको थिएन।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा उनले सफलता पाए। तर महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धि तथा कमजोर पुँजीगत खर्च उनका लागि टाउको दुखाइकै विषय बनिरह्यो। यो बीचमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा केही वृद्धि गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले आफ्नो वार्षिक बैठकबीचमा वासिङ्टन डिसीमा नेपाल डे आयोजना गरिदियो। जुन बैठकमा उनी आफैँ सहभागी भए।

खतिवडाले आफ्नै केही स्वभावजन्य विशेषताका कारण गाली खाइरहे। अरुका कुरा कम सुन्ने र मन नपरेको व्यक्तिलाई कडा टिप्पणीमार्फत् टाढा पुर्‍याइदिने स्वभावका कारण उनीसँग धेरै चिढिए। नेकपाकै नेता/कार्यकर्ता नै उनको सबैभन्दा धेरै आलोचक बन्न पुगे।

अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति सबैको प्रिय बन्न खोजे ऊ लोकप्रिय त हुन्छ तर मुलुक ध्वस्त हुन्छ। खतिवडा सुरुदेखि अन्त्यसम्म यही अडानमा देखिए। यद्यपि यसमा उनले प्रधानमन्त्रीको इच्छाबाहेक अरुलाई पेलेको आरोप भने सहनुपर्‍यो। 'मिठो कुराले अर्थ मन्त्रालय चल्दैन' भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेका थिए।

खतिवडाले कार्यभार सम्हालेयता पुँजीबजारमा सुधारका लागि काम अघि बढाए। बजार 'अटोमेसन' छिटो अघि बढाउन दबाब दिए। पुँजीगत लाभकरको विवाद टुंगोमा पुर्‍याइदिए। बजार हल्लाको भरमा नभई वास्तविकरूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए तर कहिलेकाँही बजारमाथि रुखो टिप्पणी गर्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्म आलोचना खेप्नुपर्‍यो। उनकै राजिनामा मागेरसमेत लगानीकर्ताको एउटा समूह अनसनमा बस्यो।

उनको कार्यकालमा पटकपटक उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति र राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक राखे। वित्तीय क्षेत्र र राजस्वमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आफैँले पटकपटक निर्देशन दिइरहे। तर उनीमाथि नै सबैभन्दा ठूलो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको आरोप भने लाग्यो।

साढे वर्षको कार्यकालमा उनले 'डिपार्चर' दिनेभन्दा स-साना कुराको सुधारलाई नै जोड दिए। वर्षौंदेखि घोषणा भएको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको सबैका लागि प्यान (प्यान फर अल) कार्यक्रम उनकै पालामा कार्यान्वयन भयो। दर्ता भएका फर्म/व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ३ हजार रूपैयाँभन्दा धेरै प्यान विना भुक्तानी दिए खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्यामा ठूलो वृद्धि भएको छ। विवादास्पद कर फर्स्योट आयोग ऐन नै खारेज गरिदिए।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको वर्षौंदेखिको लफडा अब अन्त्य भएको छ। जनताले तिरेको कर व्यवसायीले फिर्ता पाउने विगतको प्रणाली उनले खारेज गरिदिए। निजी क्षेत्रले उनीमाथि यही निर्णयपछि 'अट्याक' गर्न थाल्यो। 'अब जो आए पनि यी सुधारबाट ब्याक पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।

बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको साँझमा अर्थ मन्त्रालयको दृश्य

खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा धेरैमा उत्साह थियो। अर्थ मन्त्रालयसँग कहिल्यै प्रत्यक्ष साइनो नजोडिएकाहरू पनि उनको नियुक्तिले आशावादी थिए। अहिले प्रश्न उठ्न सक्छ, सामान्यभन्दा फरक उनले के गरे? आफूभन्दा अगाडिका तीन जना अर्थमन्त्रीभन्दा उनले के फरक गरे?

खतिवडा पनि अरु जस्तै राजस्वको लक्ष्य पुर्‍याउने ध्यानमा अलि बढी नै व्यस्त भए। निजी क्षेत्रमाथि अविश्वासले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध नै केही टाढा देखियो। स्थिर सरकार भएका बेला लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्नेमा उनले त्यसो गर्न नसकेको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री भएको एक महिनापछि अर्थात् २०७४ को चैत १६ गते खतिवडाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे। त्यसमा उनले केही विषयलाई प्रमुखताका साथ जोड दिए। चालु खर्चको दबाबले सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार अझै हुन सकेन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याए तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी खर्चमा मितव्ययितामा जोड दिए पनि त्यसको सार्थक परिणाम आउन सकेन।

खतिवडाले पुँजी निर्माणका क्रियाकलाप बढ्न नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका थिए। तर उनकै कार्यकालमा पुँजीगत खर्च न्यून रह्यो। गत वर्षलाई कोरोनाको प्रभाव परेको मान्ने हो भने त्यसअघिकै वर्षका तथ्यांकले पनि उनको दलिललाई साथ दिँदैन।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत देखिएको उनले त्यतिबेला नै बताएका थिए। तर अहिले पनि कृषि, सेवा र उद्योगको अर्थतन्त्रमा योगदान उस्तै छ। यसवर्षसम्म आइपुग्दा सेवा क्षेत्र निकै कमजोर बन्ने अवस्था पुगेको छ भने उद्योगको उत्पादन पनि घट्दो अवस्थामा पुगेको छ। खतिवडाले साढे २ वर्ष अगाडि भने जस्तै अहिले पनि चालु खर्च धान्न राजस्व पर्याप्त छैन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै बढेको वित्तीय बोझ धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ

लामो सार्वजनिक जीवन बिताएका खतिवडालाई आर्थिक रूपमा प्रश्न उठाइँदैन। यसपटकको बजेट निर्माणमा उनले एउटा व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने गरी काम गरेको आरोप लाग्यो। यद्यपि उनले संसदको रोस्टमबाट त्यसको संसदीय छानबिन गर्न खुला चुनौती दिएका थिए।

खतिवडाका दुईवटा कर नीति सबैभन्दा धेरै विवादास्पद बने। विदेशी पुस्तकमा उनले भन्सार दर बढाइ दिए भने निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करको दरमा भारी वृद्धि गरिदिए। अघिल्लो वर्ष पुस्तकको कर र यस वर्ष विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करले उनको व्यापक आलोचना भयो।

यो कार्यकालमा उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आफैँमा निर्भरजस्तो बनाइदिए। स-साना विषय पनि मन्त्रीसम्म पुग्ने र मन्त्रीबाट त्यसको समाधान खोजिने काम धेरै भयो। यसले सचिव तथा सहसचिवमा मन्त्रीकै निर्णय मान्ने वा मन्त्रीको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको बढावा दियो।

अर्थ मन्त्रालय सञ्चालनमा उनका केही दुर्बलता देखिए। योबीचमा उनले सचिवहरू शंकर अधिकारी, राजन खनाल शिशिर ढुंगाना, लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनीसँग काम गरे। उनले मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखामा कर्मचारी पोस्टिङमा उनले ध्यान दिएनन्। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी आउने र जाने क्रम चलिरह्यो।

अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि राजस्वका क्याडर भनिएका कर्मचारी बाहिर पठाइए। कतिपय सिटमा ६/६ महिनामा प्रमुख फेरिए। अर्थमन्त्री खतिवडा प्रवेश गरेदेखि बाहिरिँदासम्मका साक्षी बस्ने सहसचिव एकजना मात्रै छन्। खतिवडा प्रवेश गर्दा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख रहेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री अहिले अनुगमन महाशाखाको प्रमुख छन्।

बजेट तथा राजस्व प्रणालीमा उनले सुरु गरेका सुधारका नतिजा अबका वर्षमा देखिएलान्। उनी नै अर्थमन्त्री चाहिन्थे वा अर्को आउँदा ठिक भन्ने बहस पनि एक हिसाबले चल्न सक्छ। तर, उनले क्षमता प्रदर्शनको पर्याप्त समय पाएका थिए।

नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा, प्रगतिशील कर प्रणालीको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन र नेपालको आर्थिक वृद्धिको बलियो जग बसाल्ने अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्न भने सकेनन्। बाँकी अवधिमा पनि उनी स-साना कुरामा धेरै अल्झन्थे जसका कारण योभन्दा थप परिणाम आउन मुस्किल थियो। तर भविष्यमा आउने थप अपजसको भारबाट भने उनी बचेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।