काठमाडौं- संविधान दिवसका दिन विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका कर्मचारी, डाक्टर, समाजसेवी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीलगायत ५ सय ९४ जनालाई विभिन्न पदक तथा विभुषणबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरियो। पदक पाउनेमध्ये अधिकांशको योगदानमाथि प्रश्न उठेको छ। विभुषणको गरिमामाथि आँच आएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विभुषित हुनेमध्ये ७० जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारी छन्। यी ७० मध्ये केहीको पदक प्राप्तीलाई लिएर प्रहरीमै अनेक चर्चा हुन थालेका छन्। पदक पाउनेको नामावली सार्वजनिक भएपछि प्रहरी हेडक्वार्टर नै अचम्मित भएको छ।
हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार पदकका लागि भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३३ जना प्रहरी कर्मचारीको नामावली पठाएको थियो। विभुषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ अनुसार नेपाल प्रहरीको तर्फबाट जम्मा २० जनाले मात्रै पदक पाउने व्यवस्था छ। वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विभुषण समितिले तोकेरै ३३ जनाको नामावली प्रहरी हेडक्वार्टरसँग माग गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
तर, पदक पाउने नामावलीको सूचीमा भने नेपाल प्रहरीका ७० जनाको नाम छ। सिफारिसको शतप्रतिसतभन्दा बढीले पदक पाए पनि हेडक्वार्टरले सिफारिस गरेका केही प्रहरी कर्मचारीको नाममा भने समतिले टिपेक्स लगाएको पाइएको छ। ‘प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एक जुनियर प्रहरी अधिकृतको नाम हेडक्वार्टरले सिफारिस गरेको थियो। तर ३३ जनाको ठाउँमा ७० जना प्रहरीले पदक पाउँदा पनि उनको नाम भने काटियो,’ स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।
यसले नेपाल प्रहरीमा पदकका लागि कतिसम्म विकृति रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ।
उपप्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विभुषण समितिले संख्या तोकेर नाम सिफारिस गर्न भनेर पत्र पठाउने गर्छ। तर, यसरी संख्या तोक्दा सुरुमै आफू निकटकालाई कोटा रिजर्भ गरेर बाँकी रहेको कोटामा मात्रै सिफारिस गर्न भनेर पठाउने गरेको पाइएको छ। सोहीअनुसार उक्त समितिले ३३ जनाको नाम माग गरेको र पछि आफू निकटका बाँकी ३७ जनाको नाम पदकको सूचीमा राखिएको स्रोत बताउँछ।
विभुषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ परिच्छेद ५ को (ड) मा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरु पाउने पदकका संगठन प्रमुखले नै सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, यो पटक प्रहरीमा संगठन प्रमुखबिनै शक्तिकेन्द्रको सिफारिसमा थप ३७ जनाले पदक पाएका छन्।
यसरी पदक पाउनेहरुमा प्रधानमन्त्री सुरक्षा इकाई बालुवाटारदेखि गृहमन्त्रीका निकटका व्यक्तिसम्म छन्। शक्ति केन्द्र बालुवाटारकै सिफारिसमा सई दिनेश खड्काले जनसेवा श्री (पञ्चम) पदक पाउने भएका छन्।
हेडक्वार्टरको सिफारिस बिनै अर्को शक्तिेकन्द्र गृह मन्त्रालयमार्फत् पदक पाउने एसपी हुन् दिनेशराज मैनाली। उनले प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) पदक पाएका छन्। मैनालीले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्चत मैनालीको सिफारिमार्फत पदक पाएको स्रोत बताउँछ। पदक पाउने खालको काम भने उनले संगठनमा गरेका छैनन्।
सुरक्षाको हिसाबले चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहेको पर्साको कमान्ड सम्हालेकी एसपी गंगा पन्तको नाम पनि शक्तिकेन्द्रमार्फत् नै सिफारिस भएर पदकको सूचीमा परेको हेडक्वार्टर स्रोत बताउँछ।
पदकको नाममा हुने यस्ता विृकति अहिलेदेखि नभएको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताँउछन्। उनका अनुसार पदक पाउने प्रावधानबारे प्रष्ट रुपमा उल्लेख नहुनु र बढुवा हुनेबेला अंक जोडिने जस्ता कारणले प्रहरीमा पदकका लागि जस्तोसुकै हथकन्डा अपनाउने विकृति छ।
अझ कतिसम्म भने हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिले पदक पाएका उदाहरण नेपाल प्रहरीमा छन्। त्यसैले हरेक वर्ष नेपाल प्रहरीमा पदक विवादित बन्दै आएको छ।
अघिपछि उत्कृष्ट, पदकको बेला 'निकृष्ट'
महानगरीय प्रहरी प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले १३ वर्षअघि रोहित गुप्ताको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा उनका भान्जा राजेशकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अन्य युनिटले समेत यो घटनालाई सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए। तर, अपराध महाशाखाले राजेशकुमार गुप्तालाई पक्राउ गर्न सफल भयो।
उक्त हत्याकाण्डका अभियुक्त पक्राउ परेपछि महानगरीय प्रहरी प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै प्रहरी निरीक्षकसहित चार जनालाई नगदसहित पुरस्कार गरेका थिए। तर, पदकका लागि सिफारिस गर्ने बेलामा एसएसपी थापाले आफैंले पुरस्कृत गरेका ती प्रहरी कर्मचारीलाई बिर्सिए। त्यतिखेर उत्कृष्ट कार्य गरेको भनेर प्रशंसा गरिएका प्रहरी पदक पाउने बेला सम्झिइएनन्। महाशाखामा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै एसएसपी दीपक थापाले चाहिँ सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीय प्राप्त गरे।
कामको समयमा उत्कृष्ट पदक पाउने बेला गन्तिमा नआउने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरुले आफू मातहतका प्रहरी कार्यालयमध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई रहेक महिना ‘पुलिस अफ द मन्थ’ घोषणा गर्ने गर्छ। यसको अर्थ उक्त प्रदेशभर रहेका प्रहरी कार्यालयमध्ये ती प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको भन्ने ठहर्छ। तर, सार्वजनिक भएको ७० जनाको पदकको सूची हेर्ने हो भने उत्कृष्ट भनेर आफ्नै संगठनले पुरस्कृत गरेका प्रहरीहरु भने पदक पाउने बेलामा छुटेका छन्।
एउटै कार्यालयका १६ जना पुरस्कृत, अनुसन्धानमा खटिने हेरेको हेर्यै
नेपाल प्रहरीका ७० कर्मचारीलाई विभिन्न विधा (सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय), प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ), जनसेवा श्री (पञ्चम), नेपाल प्रभात सुभुषण, नेपाल प्रभात आभुषण, नेपाल प्रभात भुषण) मा पदक दिइएको छ।
यसरी पदक पाउनेमध्ये नेपाल प्रहरी अस्पतालका मात्रै १६ जना कर्मचारी छन्। जहाँका कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)सम्मले पदक पाए।
एउटै कार्यालयका १६ जनासम्म कर्मचारीले पदक पाउँदा अपराध अनुसन्धानका लागि भनेर गठन गरिएका प्रहरी युनिटले भने एउटै पदक पाएन। देशभर हुने ठूला प्रकृतिका अपराध, जघन्य अपराध, आर्थिक अपराध, ठूला ठूला बैंकिङ फ्रडको अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का एकजना कर्मचारीले पनि पदक पाएनन्। सिआइबीका एक जुनियर प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपय ठूला घटनाको पर्दाफास हामीले पनि गर्यौं। त्यसबेला स्याबासी पनि पाइयो तर पदक भने पहुँच हुनेले मात्र पाए।’
सिआइबी मात्रै होइन, सादा पोशाकमा रहेर अनुसन्धान गर्ने युनिट महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो जस्ता नेपाल प्रहरको साख जोगाउने युनिटका प्रहरीहरु समेत यो पटक पदकमा छुटाइए। जसकारण जोखिम मोलेर कोभर्ट अपरेसन (भेष बदलेर) गर्ने प्रहरीहरूमा भने निराशा छाएको छ।
विकृति बढेपछि पदक वापतको अंक हटाउने तयारी
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ३० को उपनियम १ अनुसार बढुवाका लागि पाउने अंक मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकन वापत ४०, ज्येष्ठताका आधारमा २०, शैक्षिक योग्यताबापत १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, तालिम बापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभुषणबापत २ नम्बर दिने व्यवस्था छ।
बढुवा हुने बेलामा पदक वापतको उक्त २ नम्बर अंक जोडिने भएकाले प्रहरीमा पदक तथा विभुषण लिन अस्वस्थ प्रतिसपर्धा हुने गरेको छ। जसका लागि शक्ति केन्द्रमार्फत् हासिल गर्ने गरेको पाइएको छ। विभुषण नै नपाउँदा कतिपय राम्रा प्रहरी अधिकृत समेत बढुवामा छुट्नेसम्म भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले यसलाई रोक्न प्रहरीको नयाँ ऐनमा उक्त व्यवस्था हटाउन लागिएको हो।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उक्त नयाँ ऐनको मस्यौदामा पदक तथा विभुषण वापत पाउने २ अंक हटाइएको छ। उक्त मस्यौदा संसदमा पुगेर दफावार छलफलपछि पास हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपति प्रमाणित गरेपछि उक्त ऐन लागू हुन्छ। निजामति कर्मचारीमा समेत पदक वापतको अंक बढुवा हुने बेला जोडिने भएपछि विकृति बढेको थियो। पछि पदक वापतको अंक हटाइएको थियो।
संगठनमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र दण्ड दुवैको व्यवस्था हुनुपर्ने तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्ने एक बाहालवाला डिएसपी बताउँछन्। ‘अंक नै नजोडिने भए पनि पदक पाउनेले किन पायो, कस्तो काम गरेको थियो भन्ने जानकारी अरुले पनि पाउनु पर्छ,’ ती डिएसपीले भने, ‘यसो हुँदा पदक पारदर्शी हुने र पदक पाउन नसक्ने प्रहरी कर्मचारीले म भन्दा पदक पाउनले प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ र काम गर्ने मनोबल खस्कँदैन। नत्र भने अंक नै हटाए पनि यसको पारदर्शीता भएन भने काम गर्ने बनोबल आउँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1784873618.png)
