राजनीति

संविधान संशोधनको माग 'कार्ड' मात्रै

वीरेन्द्र ओली शनिबार, असोज ३, २०७७ १०:००

फाइल तस्बिर

काठमाडौं-नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा घोषणा भयो। लगत्तै मधेसी, जनजातिलगायत समुदायको नेतृत्वकर्ताहरुले असन्तुष्टि जनाए। तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरुले त संविधान संशोधनको माग राख्दै लामो समय आन्दोलन नै गरे।

संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका विभिन्न दलहरुहरु किस्ताबन्दीमा एकीकृत हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। विगतमा ती दलहरु सरकारमा जाने र फर्किने गरिसकेका छन्।

मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। संविधान संशोधन गर्नेभन्दा अर्को निर्वाचनमा भोट आफ्नो पक्षमा पार्न मधेस केन्द्रित दलले आन्दोलन गर्ने मुड बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले आरोप लगाएका छन्।

सरकारले मधेसकेन्द्रित दललाईं सम्बोधन गर्न २९ चैत ०७३ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भयो। मधेसकेन्द्रित दलको संविधान संशोधनको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा ५ भदौ ०७४ मतदान भयो। तर, संशोधनको पक्षमा बहुमत नपुग्दा अस्वीकृत भयो। तैपनि, असन्तुष्ट दलहरु ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनाव लगायत त्यसपछिका सबै चुनावमा सहभागी भए।

चुनावपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गयो। पछि फिर्ता आयो। राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो। अहिले दुवै दल एक भइसकेका छन्। सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।

गत वैशाख १० गते राजपा र समाजवादी पार्टी दुवैले एकता गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ। सरकारमा सहभागी हुँदा आफू कमजोर हुनुका साथै आफ्ना मुद्दासमेत कमजोर भएको महसुस गरेको जसपाले आन्दोलनको मुड बनाएको छ। त्यहीँ पुरानै मुद्दालाई लिएर जनताको मन जितेर अर्को निर्वाचनको माहोल बनाउने तयारीमा छ। पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम पुरागरी जसपाले मधेस आन्दोलन तयारी गर्ने रणनीतिमा छ। तर, कोरोना महामारीले जसपालाई साथ नदिँदा आन्तरिक एकतामै रुमल्लिएको छ।

जसपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको कार्ड सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न गरिएको संघर्ष मात्रै भएको राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज बताउँछन्। मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई व्यंग्य गर्दै अहिराजले बच्चाले कम्मरमा बाँध्ने ‘झुनझुना’ घन्टीको संज्ञा दिए। ‘मधेसमा जो बच्चा बोल्न सक्दैन, त्यसको कम्मरमा ‘झुनझुना’ घण्टी बाँधिदिन्छन्। त्यो बच्चा कता गयो? कहाँ गयो भन्ने पनि थाहा होस्’, अहिराजले थप्दै भने, ‘मधेसकेन्द्रित दललाई वर्षको ३६४ दिन संविधान ठीक हुन्छ। बाँकी एक दिन संविधान ठीक नलाग्ने स्वभाव छ।’

संविधान स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा जाने गरेको बताउँदै अहिराजले त्यही संविधानको व्यवस्थाको निर्वाचन आयोगबाट सर्टिफाई हुन नमिल्ने तर्क गरे। संविधान गलत भन्नेले त्यहीँ संविधानले उपलब्ध गराएको तलब भक्ता, सेवा सुविधा लिन ठीक नहुने उनको भनाइ छ। संविधान गलत, राज्य पनि गलत,पहाडी नेता पनि गलत, सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने विषयलाई कसरी लिने भन्दै अहिराजले प्रतिप्रश्न गरे।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि मधेस केन्द्रित दलहरु आफ्नो मुद्दामा गम्भीर नभएको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको पनि भनाइ छ। संविधान परिवर्तित दस्तावेज भएकाले संशोधन गर्न विज्ञहरु सम्मेलित आयोग बनाउनुपर्ने उनले बताए।

सत्तामा उक्लिन र ओर्लिनमै व्यस्त
प्रधानमन्त्री केपी ओली ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए लगतै २७ फागुनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्ने शर्तसहित सरकारलाई समर्थन गरे। राजपाले सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर बस्यो भने फोरम एक कदम अघि बढ्दै २०७५ जेठमा २ बुँदे सहमतिका साथ सरकारमा सहभागी भयो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनको कुनै गुन्जायस नदेखाए पनि फोरमले केही समय दबाब दिइरह्यो। संविधान संशोधनलाई नै दबाब दिन फोरमले २२ पुस ०७५मा ११ बुँदे स्मरणपत्र समेत बुझायो।

प्रधानमन्त्री ओलीले ०७६ मंसिर ४ गते समाजवादी पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा सरुवा गरे भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरे। त्यही विषयलाई लिएर समाजवादी पार्टीमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब बढ्दै गयो। पुस ७ गते ०७६ मा यादवले संविधान संशोधन गर्ने सर्त सहित विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे। त्यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले इन्कार गरेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारबाट समाजवादी बाहिरिएको थियो।

अर्कोतिर, सरकारलाई निरन्तर संविधान संशोधन गर्न खबरदारी गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै राजपाले २२ फागुन ०७५ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। उसले रेशम चौधरीको रिहाइको माग राख्दै संविधान संशोधन सहित पाँच बुँदे माग राखी समर्थन फिर्ता लियो।

दुवै पार्टीबीच एकता भएपछि अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा छन्। अबको उनीहरुको रणनीति कस्तो हुने भन्नेचाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन।

के-के छन् संविधान संशोधनका मुद्दाहरु?
जसपाले संविधान संशोधनका मुद्दालाई पहिलो र दोस्रो चरणमा पूरा गर्नेगरी राख्दै आएको छ। पहिलो चरणमा यसअघि मधेस केन्द्रित दलले उठाएका मागलाई संशोधनको रुपमा उठाउँदै आएका छन्। भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवाल र प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई उठाएको छ। अहिले भएका सात प्रदेशलाई बढाएर ११ प्रदेशको मागलाई उठाइरहेका छन्।

नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। नेपालीबाहेक अरु भाषालाई समेत सरकारी काम काजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने भनिएको छ। नागरिकताको सवाल पनि उनीहरुले उठाइरहेका छन्। खासगरी अंगीकृत नागरिकतालाई समस्याको रुपमा उठाइएको छ। नेपालीले विदेशीसँग विवाह गरेर आफ्नै देशमा ल्याएपछि विदेशको नागरिकता त्यागेको हकमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने माग छ।

यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तह उप्रमुख उपप्रमुखले मतदान गरेपछि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक रुपमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्यले मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ। पहिलो चरणका माग संविधान संशोधन पूरा भए दोस्रो चरणमा आफ्ना माग राख्ने मधेस केन्द्रित दलको रणनीति छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

५ विषयमा संविधान संशोधन गर्न बाबुराम भट्टराईको मागशनिबार, असोज ३, २०७७

संविधान दिवसमा मधेसकेन्द्रित दल 'सफ्ट कर्नर' राख्दै
सरकारले ०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरेलगत्तै तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरुले सकेसम्मको बल लगाएर विरोध गरे। सरकारले हर्षोल्लाषपूर्ण रुपमा बेलुका दिपावली गर्ने उद्घोष गर्‍यो। त्यसलाई काउन्टर दिन ती दलले ब्ल्याकआउट गरे।

केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा दुबै दलले समर्थन गरे। राजपालाई पछि पार्दै फोरम १४ जेठ ०७५ मा दुई बुँदे सहमति गरी सरकारमा गयो। समय बित्दै जाँदा दुई दलले गर्ने विरोधको स्वरुप बदलिँदै गयो। जब फोरम १४ जेठ ०७५ मा सरकारमा गयो। त्यसपछि संविधान दिवसमा विरोध वा समर्थनको कार्यक्रम आयोजना गरेन। राजपाले भने विरोध गरिरहेकै थियो।

यस वर्षको संविधान दिवसमा कोरोना महामारी भएकाले सरकारले समेत औपचारिक कार्यक्रम राखेर मनाउन नसक्ने सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसपाले भने विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु परिवर्तनका लागि उक्त दिन अर्थात् असोज ३ गते विभिन्न प्रकारका विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान संशोधनद्वारा यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरुमा उक्त दिन शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न आम जनसमुदाय एवं सम्पूर्ण पार्टी संगठनलाई आह्वान गरिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।