काठमाडौं- लामो प्रतीक्षापछि वामदेव गौतम सांसद बनेका छन्। बिहीबार उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेसँगै उनको सांसद बन्ने प्रयत्न सफल भएको छ।
गौतम २०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए। सो क्षेत्रमा गौतमले ४४ हजार ७६ ल्याएका थिए। विजयी सञ्जयकुमार गौतमले ४४ हजार ८ सय २९ मत ल्याएका थिए।
त्यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा कम्युनिस्ट मत बलियो देखिएको स्थानमा गौतम पराजित उनले सहज रुपमा लिएनन्। उनी र उनका शुभेच्छुकले अन्तर्घात भएको रुपमा अर्थ्याए। र, पार्टीभित्र छानबिनको आवाज समेत उठाए। सोही अनुसार, दुई वटा छानबिन समिति पनि बन्यो। दुवैले अन्तर्घातलाई सहायक कारण ठहर गर्यो।
चुनावी रौनक नसकिँदै गौतमले प्रतिनिधि सभामै पुग्ने प्रयास सुरु गरेका थिए। त्यसका लागि उनले अनेकौं प्रयत्न पनि गरे। कैयौं प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई राजीनामाका लागि फकाए। कसैले राजीनामा दिए, त्यस ठाउँमा उपचुनाव हुने र आफू उम्मेदवार भएर जित्ने उनको धोको थियो।
तत्कालीन एमालेका नेताहरुलाई त गौतमले फकाए नै, एमालेसँग एकता गरिनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसदलाई समेत उनले फकाए।
सुरुवातमा उनले झलनाथ खनालसँग प्रस्ताव राखेका थिए। खनाललाई राष्ट्रपतिमा सघाउने र त्यसपछि रिक्त हुन आउने इलामको उनको क्षेत्रमा आफू उठेर सांसद बन्ने प्रस्ताव गौतमको थियो। तर, त्यो कुरा अघि बढेन। उस्तै प्रस्ताव लिएर गौतम माधव नेपालकहाँ पुगे। तर उत्साहित हुने जवाफ पाएनन्। त्यस्तै प्रहरीमै रहँदा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कीर्ते गरेको विषयमा ललितपुरका सांसद नवराज सिलवाल विवादमा परे। गौतमले त्यहाँ पनि आँखा लगाए। तर, सफल भएनन्।
गौतमले बर्दिया–२ मा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विजयी सांसद सन्तकुमार चौधरी, पूर्वी रूकुममा माओवादी केन्दबाट विजयी सांसद कमला रोक्का तथा नवलपुर-२ मा एमालेबाट निर्वाचित सांसद तिलक महतलाई फिर्ता बोलाएर आफू प्रतिनिधिसभामा छिर्ने प्रयत्न गरे। त्यस्तै, दैलेख, मुगु, सुर्खेत, धनकुटा, बाँके, बैतडी, कञ्चनपुर, प्युठानका आफ्नो पार्टी र अन्य पार्टीका सांसदलाई प्रस्ताव राखे। तर, कतै सफल भएनन्।
२०७५ असोज मध्येतिर काठमाडौं–७ सांसद रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि राजीनामा दिन तयार भए। असोज २३ गते मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गौतम प्रतिनिधिसभामा पुग्नु गौरवको विषय भएको बताए। 'मैले सचिवालय बैठकमा राजीनामाबारे स्वीकृत पत्र दिइसकेको छु। सचिवालय बैठकबाट निर्णय भयो भने म राजीनामा दिन्छु। पार्टीले स्वीकृत गरेपछि आधिकारिक राजीनामा दिन्छु', मानन्धरले भने, 'मेरो तर्फबाटचाहिँ मैले राजीनामा दिएँ।'
तर, यो विषयले पार्टीभित्र नै तनावको स्थिति सिर्जना गर्यो। नेताहरु नै विभाजित भए। सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र विरोध भयो। गौतमका लागि बसेको सबैभन्दा सहज वातावरण पनि असफल भयो।
त्यसपछि गौतमको प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने चर्चा सेलायो।
अघिल्लो वर्ष राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिनै लाग्दा गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने चर्चा सुरु भयो। यद्यपि, उनको धोको प्रधानमन्त्री बन्ने रहेको तर राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले उनले यसप्रति खासै रुची देखाएजस्तो गरेनन्।
राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा उनलाई उम्मेद्वार बन्न सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री हुन नपाइने भएकाले उनले रुची देखाएनन्। बरु, संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था भए मात्रै आफू सो सभामा जाने उनले बताए।
अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रयासमा गत पुस २३ गते गौतम निवासमा बहुमत सचिवालय सदस्यको भेला बस्यो। त्यहाँ अन्य सहमतिको अतिरिक्त संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने र गौतमलाई सो सभामा लैजाने सहमति पनि गर्यो। जसको असर फागुन ९ को सचिवालय बैठकमा देखियो। सो बैठकले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनायो।
कार्यदल गठनको विषयलाई मन नपराएका ओली पक्षले गोप्य भनिएको कार्यदललाई सार्वजनिक गरिदिए। फलस्वरुप फागुन १४ गतेको बैठकले कार्यदललाई खारेज गरिदियो। तर, गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय पनि गर्यो। सो निर्णयलाई ओलीले मन पराएका थिएनन्। बैठक सकिएको केही बेरमै उनले माधव नेपाललाई फोन गरेर सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने र राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताए। तर उनले पार्टीबाट सहमति लिन सकेनन्।
६ महिनासम्म थाति रहेको विषय त्यतिबेला उठ्यो, जतिबेला ओली पार्टीभित्र अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहेका थिए। उनी पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्दै गर्दा युवराज खतिवडाको संसद सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने सुविधाको अवधि पार हुनै आँटेको थियो।
यस्तै, अवस्थामा गत भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको पुरानै निर्णय अनुसार आफूले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई नै मनोनित गर्ने मनस्थिति बनाएको बताए। यसरी गौतमको धोकोले एक पाइला अघि सर्ने अवसर पायो।
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। सोही अनुसार गरिएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेकी हुन्।
गौतमको चाहना प्रधानमन्त्री बन्ने थियो। त्यसको लागि उनले पार्टीभित्र संविधान संशोधन गराउने बहस पनि प्रवेश गराएका हुन्। तर असफल भए। पछिल्ला दिनमा उनले मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन्। अनेक प्रयत्नले सांसद बन्न सफल भएका गौतमको मन्त्री बन्ने प्रयन्त सफल होला वा नहोला, त्यो प्रतीक्षाकै विषय हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1668178073.jpg)
