काठमाडौं–जिल्ला अदालत भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का शंस्कापद देखिएको छ। कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र एउटैमात्र ठेकेदारलाई केही प्रतिशतमात्र घटाएर ठेक्का दिएपछि विवादास्पद देखिएको हो।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेण्डर १३ भदौमा स्वीकृत गरेको थियो। सोहीदिन बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
२०७७ चैत ३ गते जिल्ला अदालतले आफ्नो भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त अवधिमा भर्खर नेपालमा कोरोना महामारीको संक्रमण सुरु भएको थियो।
टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जिजिपीडी जेभ, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए।
तर अरु कम्पनीको टेण्डरै नखोली शर्मा जेभिलाई ठेक्का दिइएको थियो। जेभीको टेण्डर भने असार ३ गते जिल्ला अदालतले खोलेको थियो।
विवरण नपुगेको भनी अन्य कम्पनीको टेण्डरै खोलिएको थिएन। त्यसपछि अन्य कम्पनीहरु आफूहरुलाई थप विवरण पेश गर्ने मौका नै नदिइएको भन्दै अख्तियार पुगेका थिए। टेन्डर आह्वानपछि देशभर लकडाउन भएको समयमा एउटामात्र कम्पनीको टेण्डर खोलेर ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरी दर्ता भयो। प्रतिस्पर्धा नगराई ०.५ प्रतिशतमात्र छुट दिने गरि शर्मा जेभीले प्रस्ताव गरेको र सोही प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।
भवन निर्माण समितिका संयोजक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं हुन्। उक्त समितिमा मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला पनि रहेका छन्।
अख्तियारले सो उजुरीमाथि छानबिन नगरेरै भदौ २५ गते ‘आवश्यक कार्यार्थ’ मुख्य रजिस्ट्रारलाई लेखी पठायो। भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएकोमा छानबिन गनुपर्नेमा अख्तियारले अदालतभित्र हात हाल्न चाहेन। भदौ १७ गते अख्तियारमा परेको उजुरीमा ४० करोडको चलखेल भएको जिकीर गरिएको थियो।
कोभिडको अवस्थामा उपस्थित हुन नसक्ने र अन्य डकुमेन्ट वुझाउन नसक्ने अवस्था अयोग्य भन्दै सेटिङमा ठेक्का दिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको थियो। उक्त प्रकरण अब सर्वोच्च अदालत आइपुगेको छ। सर्वोच्चले छानबिन गर्दा सोही कम्पनीलाई टेन्डर देला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
भक्तपुरका श्रेष्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले विषय सर्वोच्चमा भएकाले धेरै बोल्न नमिल्ने बताए। टेन्डर प्रक्रियामा कुनै पनि गल्ती नभएको उनको दाबी थियो। अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सो उजुरीबारे आवश्यक कारबाही गर्न सर्वोच्चलाई लेखी पठाएको जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अख्तियारबाट पत्र आएको स्वीकार गरे। ‘पत्र आएको छ सर्वोच्चले उचित निर्णय लिनेछ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
