काठमाडौं–यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएकोमा त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वातावरण मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा कार्यरत रहेको समयमा श्रेष्ठले १ करोड ३४ लाख ५ सय ३६ रुपैयाँ ७६ पैसा अवैध आर्जन गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति नवलपरासीको स्वाठी बस्ने भगवती योगीको नाममा राखेको दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले उनलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७७ असार २४ गते सफाइ दिने ठहर गरेको थियो। सफाई पाएलगत्तै उनी सचिवमा बढुवा भएका थिए। हाल उनी कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा कार्यरत छन्।
न्यायाधीशहरु कृष्ण गिरि, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलाशले अख्तियारको आय गणना गलत भएको ठहर गर्दै श्रेष्ठको सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन गरेको छ।
अख्तियार र अदालतको मूल्यांकनमा किन पर्यो फरक?
अख्तियारको गणनामा श्रेष्ठको कुल व्यय ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार ५८ रुपैयाँ भएको जिकीर गरिएको थियो। त्यसमा उनको आय २ करोड १० लाख ७७ हजार भएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो। आय र व्ययलाई हिसाब गर्दा १ करोड ३४ लाख ५ सय बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको दावी अख्तियारको थियो।
श्रेष्ठले काठमाडौंको वाफलमा अर्कै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र अमेरिकामा अध्ययनरत छोरा–छोरीलाई पठाएको पैसाको स्रोत देखाउन नसकेको जिकीर अख्तियारको थियो। विशेष अदालतले यी कुराहरुलाई अध्ययन र बयान गराउँदा दोषी ठहर गर्न नसकेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अख्तियारले श्रेष्ठको आय गणना पनि त्रुटीपूर्ण रुपमा गरेको विशेष अदालतको ठहर छ। विशेषले उनको आय गणना गलत रुपमा नगरिएको श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीको दावीलाई स्वीकार गर्दै पुन गणना गरेको छ। विशेष अदालतले फैसला गर्दा श्रेष्ठको आय २ करोड ४४ लाख ६५ हजार १ सय १२ रुपैयाँ र व्यय २ करोड २२ लाख ८४ हजार रहेको ठहर गरेको छ। आय र व्ययको अन्तर हेर्दा २१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ आय धेरै भएको हिसाब निकालेको छ।
विशेषले तलबभत्तामा ३० प्रतिशत खर्च कटाएर २१ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ गणना गर्न भनेको छ। त्यस्तै स्रोत व्यक्तिको रुपमा आर्जन गरेको रकम, शंकरदेव क्याम्पसमा अध्यापन गरेको पारिश्रमिक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा गरेको भ्रमण खर्च र विभिन्न मन्त्रालयमा रहँदा फिल्ड निरीक्षणको भत्तासमेतलाई हिसाब गर्न भनेको छ। विभिन्न निकायमा रहँदा आर्जन गरेको ७३ हजार १ सय गणना नभएको जिकीर श्रेष्ठले गरेका थिए। विशेषले यसलाई पनि आयमा गणना गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले घर खरिदका विषयमा बसालेको नजिर टेक्दै विशेषले श्रेष्ठको दावी गरिएको वाफलको भगवती योगीको सम्पत्ति भएको ठहर गरेको छ।
अख्तियारको ठहर
विशेष अदालतको ठहर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
