काठमाडौं–सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।
खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको यसअघिको निर्णयलाई बदर गर्दै खुुला गर्ने निर्णय गरिएको हो। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व निर्णयलाई बदर गर्दै खेतीयोग्य जग्गामा कित्ताकाटको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्णय जानकारी गराएको छ। गत शुक्रबार मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागलाई ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा’ पत्र लेखेको थियो।
भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्शा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्मका लागि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। भू–उपयोग ऐन र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो।
२०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न रोकिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितको प्रस्ताव भएको निर्णयलाई गत मन्त्रिपरिषद बैठकले उल्टाइदिएको हो। यसअघि २०७५ सालको पुसमा भएको निर्णयलाई समेत बदर गर्दै खेतीयोग्य जग्गालाई कित्ताकाट गर्न स्वीकृति दिइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले निर्देशिका जारी गर्दै ‘खेती योग्य जग्गा होइन’ भनि सिफारिस भएमात्रै कित्ताकाट हुने जनाइएकी थिइन्। स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा भए÷नभएको सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिका बनाइएको थियो। मन्त्री अर्यालको तत्कालीन निर्देशिका समेत पछिल्लो निर्णयले बदर गरिदिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
