डा युवराज बाहिरिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई व्यापारीले भने- विद्युतीय कारमा बढाइएको भन्सार र अन्तशुल्क फिर्ता होस्

अटो

नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ २१, २०७७ १९:५०

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर व्यापारीहरूले विद्युतीय कारमा बढाइएको अन्तशुल्क र भन्सार फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता र सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ब्याट्रीको क्षमता अनुसार विद्युतीय सवारीमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। यस्तै १० प्रतिशतमा रहेको भन्सारलाई पनि बढाएर ८० प्रतिशत कायम गर्दै ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याएका थिए।

तर अर्थमन्त्रीबाट हटेको दुई दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा व्यापारीहरूले बजेटबाट बढाइएको अन्तशुल्क र भन्सार दर खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष यी लगायतका १२ बुँदे सुझाव पेस भएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए।

यसैगरी व्यवसायीले ईकमर्स अर्थात् प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कारोबार र भुक्तानीलाई सहज बनाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।

यसैगरी नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चोहेको अवस्थमा अनुमति लिन निकै कठिन भइरहेका भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषय महिनौं लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै १ वा बढीमा २ महिना भित्रै अनुमति दिने गरी सहज व्यवस्थाको नीतिगत सुधार गरिदिनसमेत माग गरेका छन्।

थप मागहरु

बैंकको ब्याज ७ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी स्थिर बनाउने। एक वर्षको सावाव्याज ३ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई भने ५ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्ने।
नचले उद्योग व्यवसायलाई विद्युत डिमान्ड शूल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा क्यापिटल इन्जेक्ट गर्न विकास खर्च बढाउनु पर्ने।
श्रमिकको कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई दुई वर्ष स्थगन गर्न र मजदुर कटाई आफ्ना उत्पादनलाई डाउनसाइजिङ गर्न पाउनु पर्ने।
एक वर्षको सरकारको विभिन्न शीर्षकको नवीकरण शुल्क मिनाह हुनुपर्ने।
आंशिक रुपमा सञ्चालन भएको उद्योग व्यवसायले मासिक कर विवरण बुझाउने करदाताले चौमासिक रुपमा कर विवरण र सोको अनुरुप भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो वापत लाग्ने जरिवान र ब्याज मिनाह गर्नु पर्ने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा गिरावट

राप्रपाले बोलायो आकस्मिक बैठक

पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन बन्देज छैन: प्रचण्ड