फाइल तस्बिर
काठमाडौं- उदाहरण १ : शुक्रबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, कैलालीबाट खटिएको बजार अनुगमन टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेका माछा मासु तथा किरानालगायत पाँचवटा व्यवसाय अनुगमन गरी ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो।
उदाहरण २ : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्सा नेतृत्वको संयुक्त अनुगमन टोलीले हेटौंडा उपमहानगरपालिका- १९ मा रहेको हेटौंडा डेरी उद्योग प्रालिमा गत बिहीबार अनुगमन गर्दा मूल्य सूची नराखेको भेटिएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो। गत बिहीबार नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेबाट खटिएको अनुगमन टोलीले नेपालगंजस्थित सर्जिकल, औषधि, मासु तथा मिठाई पसललगायत ७ वटा फर्महरुको अनुगमन गरेर व्यवसायीहरूलाई स्वच्छता कायम गरी व्यवसाय संचालन गर्न निर्देशन दियो। अनुगमनपछि कुखुराको मासु ३ सय रुपैयाँभन्दा कममा बेच्न व्यापारीहरु राजी भए।
बजार अनुगमनमा स्थानीय तह सक्रिय भएर उपभोक्ता हितमा काम गरेका औंलामा गन्न सकिनेमध्ये यी केही उदाहरण हुन्। संघीय व्यवस्था अंगालेको करिब ५ वर्ष र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा अझै न त बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन बनेका छन् न त निर्वाचित जनप्रनिधि नै यसबारे जानकार छन्। पछिल्लो समय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन निर्देशिकासहितको पत्र पठाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमनको काम गर्न भनेको छ। त्यस्तै पालिकाहरुले पनि पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्न पाउने अधिकार पाएको छ। तर अधिकांश जिल्ला र पालिकाहरुले भने यसको पालना गरेको देखिँदैन।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले स्थानीय तहमा कानुन बन्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको सेजन अर्थनीति बहसअन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रममा बानियाँले स्थानीय तहमा कानुन नबन्दा र स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नबन्दा उपभोक्ताको हक सुनिश्चित हुन नसकेको बताए। सन् १९३२ मा संयुक्त अधिराज्यमा सर्वसाधारणले बियर उपभोग गर्दाका बखत देखा परेको समस्यालाई लिएर शुरु भएको उपभोक्ता हित र अधिकार संरक्षणको कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता हालका दिनमा झन् बढ्दै गएको बानियाँको भनाइ छ।
नेपालमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्था सशक्त भइ नसकेको भएता पनि यसको लागि जग बनेको तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी बहस शुरुवात भएको उनले बताए।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्र् संघले उपभोक्ता हित र अधिकारसम्बन्धी प्रोटोकल जारी गरे पश्चात् नेपालमा पनि वि सं २०५४ र २०७५ मा उपभोक्ता ऐन बनेको उल्लेख गर्दै हाल संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको उनले बताए। ‘तर संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा उपभोक्ताको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।’ बानियाँ भन्छन्।
नगरपालिका मेयर, उपमेयर लगायतका माथिल्लो ओहदाका व्यक्तिले बजार भ्रमण गर्दैमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने पनि उनको भनाइ छ। संविधानले प्रत्येक वस्तु र सेवाको गुणस्तरको मानक तोक्न भनेको उल्लेख गर्दै अब राज्यले गुणस्तरको मानक घोषणा गर्नुपर्ने र यदि मानक परिभाषित नभएमा उक्त वस्तु र सेवा संविधानको पहिचान अनुरुप नहुने बानियाँ बताउँछन्। अबको मुख्य लडाइँ भनेको बजार, वातावरण र प्रविधिको लडाइँ भएको पनि उनको भनाइ छ।
हालसम्म जम्मा ७ वटा स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनको घोषणा गर्न सकेको पनि उनको भनाइ छ। यीमध्ये दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर रहेका छन्। स्थानीय निकायले बजार अनुगमन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानअन्तर्गत उपमेयरको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्नेलगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने कुरा पर्दछन्। यसले बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यी सात नगरपालिकाले १५ लाख देखि ५० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापनमार्फत् बजार अनुगमन र सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको बानियाँको भनाइ छ।
उपभोक्ता सचेतना हुन नसक्नु, बजार अनुगमनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निष्पक्ष व्यापारिक वर्गमा जागरुकताको अभाव, प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जना नसक्नुलगायत राजनीतिक दलका चन्दा आतंक जस्ता कारणले पनि उपभोक्ता हित र अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसेकेको बानियाँ बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
