• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाज

पीडितका ४१ संस्थाको एउटै प्रश्न- सरकार! शान्ति सम्झौताको ६ महिना कहिले पूरा हुन्छ?

आयोग भन्छ- ऐन संशोधन गर्दै न्याय दिइन्छ
64x64
दुर्गा दुलाल आइतबार, भदौ १४, २०७७  १४:२८
1140x725
फाइल फोटो

काठमाडौं- बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट पीडित भएकाहरू ४१ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परिवारको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सार्वजनिक गरिने भनिएका बेपत्ताहरुको अवस्था १५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सार्वजनिक नभएकोप्रति उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दिया, बेपत्ता पारिएका परिवार समाज (नेफाड), नेपाल माओवादी पीडित संघ र बाँदरमुढे घटना सरोकार समिति तथा द्वन्द्व पीडित शिक्षक समाज लगायतले शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठाएका छन्।

‘दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका हामी द्वन्द्व पीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष सार्थक हुन सकेका छैनन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले हामी द्वन्द्वपीडितहरूका लागि कुनै माने राखेको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं। विगतदेखिकै दण्डहीनताको संस्कृति अझै झाँगिदै गएको छ। राज्यको दोहोरो मापदण्डको साक्षी हुनुपरेकाले हामी शंकालु हुँदै आएका छौं।’

विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार र संविधान पालनाको शपथ खाएका सरकारका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरूले प्रतिबद्धता एउटा गर्ने अनि व्यवहार अर्को देखाउने क्रम अझै नरोकिएको उनीहरुको गुनासो छ। सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएका आदेशहरूले आशा जगाए पनि ती आदेशको पालना नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दुई–दुई पटकको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा सत्य, न्याय र परिपूरणको मागका विषय पटकपटक उठेको  उनीहरुले सरकारलाई सम्झाएका छन्।

एकातर्फ कोभिडको त्रास र अर्कोतर्फ चरम आर्थिक समस्याको पिरलोमा धेरैजसो पीडित प्रताडित हुनुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आफ्नो अचल सम्पत्ति हुनेहरूमध्ये सयौंको सम्पत्ति अझै कब्जाकै स्थितिमा भएको र फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आइएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

झन् पीडामा बेपत्ताहरूका आफन्तआइतबार, भदौ १४, २०७७

बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्रिजयनको सत्यतथ्यको खोजीमा भौंतारिइरहेका कतिपय बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचबिखन गर्न कानुनी अड्चन कायम रहेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरूले आफू सधवा हो कि विधवा हो, कमसेकम त्यत्ति त जवाफ देऊ सरकार भनेर भन्दै आएको वर्षौं हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप उनीहरुको छ।

बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान १४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले नागरिकको सत्य जान्ने अधिकारको उल्लंघन र उपहास गरेको उनीहरुको आरोप छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका जोसुकै जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि स्वरूपको (तथ्यगत तथा कानुन मिश्रित) क्षमादानको सुविधा प्राप्त नगर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसमेत अनुरूप हुनेगरी तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न उनीहरुले  माग गरेका छन्।

संशोधित ऐनको आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पुनः नियुक्ति गरी ती आयोगहरूको वैधता र विश्वसनीयता स्थापित गर्न उनीहरुले  माग गरेका छन्। वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनेगरी आयोगहरूको पुनर्गठन भइसकेपछि ती आयोगहरू प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो कार्यादेश सम्पन्न गर्ने गरी सबलीकृत गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन उनीहरुले  माग गरेका छन्।

बेपत्ता आयोग के भन्छ?
वेपत्ता  आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिनको सम्झना गर्दै  सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडित परिवारको आफ्नै आयोग रहेको र पीडितमैत्री न्याय, उचित परिपूरण तथा कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोर्‍याएको छ।

आयोगको गठन पश्चात् विगतका वर्षहरुमा पीडित, सरोकारवाला निकायहरु तथा आयोगको संयुक्त सहभागितामा बेपत्ता परिवारका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेकोमा आयोग क्षमा मागेको छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरुमध्ये २३ उजुरीहरु प्रारम्भिक छानबिन तथा २५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका जानकारी गराएको छ। पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत्र मसान्तमा समाप्त भए पश्चात २०७६  माघ ९ बाट नवनियुक्त पदाधिकारीद्वारा आयोगले आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यस आयोगले कार्यभार प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै योजनाबद्ध रुपमा अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा दुई वर्षे कार्ययोजना बनाई छानबिनका कार्यहरु अगाडि बढाएको आयोगले जनाएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको निर्देशित सिद्धान्तहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण १४ बुँदे विषयहरु नेपाल सरकारलाई आयोगले ध्यानाकर्षण समेत गराइ सकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर पीडितको माग बमोजिम यथाशीघ्र कानुन संशोधन गरी पीडितमैत्री कानुन बनाउन नेपाल सरकारका सम्बद्ध पक्षलाई पटक–पटक यस विषयको स्मरणसमेत गराउँदै आइरहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई छिट्टै द्वन्द्व पीडितमैत्री ऐन संशोधन गरी तदनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्नेमा आयोग आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १४, २०७७  १४:२८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
भूमि प्रशासनको काम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आए नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
काठमाडौंमा मङ्सिर ७ देखि जलवायु कार्य सप्ताह हुदैँ सातौँ तथा अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरसरकारी संस्थाको दायित्वका विषयमा छलफल... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
काठमाडौं चौबिसै घण्टा खुला कति सम्भव ? काठमाडौंका अन्य बजार तथा व्यापारिक क्षेत्रसमेत चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह, विभिन्न विभाग, सरकारी कार्यालय, याता... बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्