फाइल फोटो
काठमाडौं- बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट पीडित भएकाहरू ४१ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै परिवारको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सार्वजनिक गरिने भनिएका बेपत्ताहरुको अवस्था १५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सार्वजनिक नभएकोप्रति उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दिया, बेपत्ता पारिएका परिवार समाज (नेफाड), नेपाल माओवादी पीडित संघ र बाँदरमुढे घटना सरोकार समिति तथा द्वन्द्व पीडित शिक्षक समाज लगायतले शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठाएका छन्।
‘दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका हामी द्वन्द्व पीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष सार्थक हुन सकेका छैनन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले हामी द्वन्द्वपीडितहरूका लागि कुनै माने राखेको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं। विगतदेखिकै दण्डहीनताको संस्कृति अझै झाँगिदै गएको छ। राज्यको दोहोरो मापदण्डको साक्षी हुनुपरेकाले हामी शंकालु हुँदै आएका छौं।’
विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकार र संविधान पालनाको शपथ खाएका सरकारका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरूले प्रतिबद्धता एउटा गर्ने अनि व्यवहार अर्को देखाउने क्रम अझै नरोकिएको उनीहरुको गुनासो छ। सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएका आदेशहरूले आशा जगाए पनि ती आदेशको पालना नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दुई–दुई पटकको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा सत्य, न्याय र परिपूरणको मागका विषय पटकपटक उठेको उनीहरुले सरकारलाई सम्झाएका छन्।
एकातर्फ कोभिडको त्रास र अर्कोतर्फ चरम आर्थिक समस्याको पिरलोमा धेरैजसो पीडित प्रताडित हुनुपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आफ्नो अचल सम्पत्ति हुनेहरूमध्ये सयौंको सम्पत्ति अझै कब्जाकै स्थितिमा भएको र फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्याउँदै आइएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्रिजयनको सत्यतथ्यको खोजीमा भौंतारिइरहेका कतिपय बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचबिखन गर्न कानुनी अड्चन कायम रहेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरूले आफू सधवा हो कि विधवा हो, कमसेकम त्यत्ति त जवाफ देऊ सरकार भनेर भन्दै आएको वर्षौं हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप उनीहरुको छ।
बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान १४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले नागरिकको सत्य जान्ने अधिकारको उल्लंघन र उपहास गरेको उनीहरुको आरोप छ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका जोसुकै जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि स्वरूपको (तथ्यगत तथा कानुन मिश्रित) क्षमादानको सुविधा प्राप्त नगर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसमेत अनुरूप हुनेगरी तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
संशोधित ऐनको आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पुनः नियुक्ति गरी ती आयोगहरूको वैधता र विश्वसनीयता स्थापित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनेगरी आयोगहरूको पुनर्गठन भइसकेपछि ती आयोगहरू प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो कार्यादेश सम्पन्न गर्ने गरी सबलीकृत गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका छन्।
बेपत्ता आयोग के भन्छ?
वेपत्ता आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिनको सम्झना गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडित परिवारको आफ्नै आयोग रहेको र पीडितमैत्री न्याय, उचित परिपूरण तथा कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोर्याएको छ।
आयोगको गठन पश्चात् विगतका वर्षहरुमा पीडित, सरोकारवाला निकायहरु तथा आयोगको संयुक्त सहभागितामा बेपत्ता परिवारका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेकोमा आयोग क्षमा मागेको छ।
आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरुमध्ये २३ उजुरीहरु प्रारम्भिक छानबिन तथा २५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका जानकारी गराएको छ। पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत्र मसान्तमा समाप्त भए पश्चात २०७६ माघ ९ बाट नवनियुक्त पदाधिकारीद्वारा आयोगले आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यस आयोगले कार्यभार प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै योजनाबद्ध रुपमा अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा दुई वर्षे कार्ययोजना बनाई छानबिनका कार्यहरु अगाडि बढाएको आयोगले जनाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको निर्देशित सिद्धान्तहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण १४ बुँदे विषयहरु नेपाल सरकारलाई आयोगले ध्यानाकर्षण समेत गराइ सकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर पीडितको माग बमोजिम यथाशीघ्र कानुन संशोधन गरी पीडितमैत्री कानुन बनाउन नेपाल सरकारका सम्बद्ध पक्षलाई पटक–पटक यस विषयको स्मरणसमेत गराउँदै आइरहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई छिट्टै द्वन्द्व पीडितमैत्री ऐन संशोधन गरी तदनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्नेमा आयोग आशावादी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
